काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने घोषणा गरेका छन् । आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन मन्त्रिपरिषदको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । यही अनुसार अब मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्नेछ ।

तर ‘नेपालको संविधान २०७२’ मा भने प्रतिनिधिसभाको विघटनबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ तर अहिले जुन परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरिएको छ यस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा छैन । यस विषयमा संविधानमा कुनै स्पष्ट मापदण्ड वा प्रक्रिया तोकिएको पनि छैन ।

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धि व्यवस्था छ । धारा ८५ को उपधारा १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । जसको अर्थ संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना भने गरेको छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । तर, त्यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा मात्र छ ।

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा ७ मा भनिएको छ – ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

अर्थात, संसदमा कुनै दलको बहुमत नभएमा, अन्य दलको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेमा, संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा र अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने उही वा अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रयास समेत विफल भएको अवस्थामा मात्र उपधारा ७ आकर्षित हुन्छ ।

संविधानमा यो बाहेक अन्यत्र कतै पनि संसद विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छैन । अहिलेको परिस्थिति प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेको होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिइसकेका हुन् र संसदमा उनको दलको स्पष्ट बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो घोषणाले कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । संवैधानिक जटिलतालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीको निर्णय रद्द गराउनको लागि कसैले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छन् । यस्तो स्थितिमा संविधानको अन्मि व्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतले जटिलता फुकाउनुपर्नेछ ।