काठमाडौं। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पुस महिना महत्वपूर्ण बनेको छ, २०१७ पुस १ होस् वा २०७७ पुस ५, दुबै दिन नेपाली राजनीतिमा एक धब्बा बनेका छन्।

पुस महिनको पहिलो आइतबार काठमाडौंको मौसम निकै चिसो हुँदैगर्दा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार भने राजनीति तताउन लागिरहेको थियो। बिहानको साढे १० बजेतिर मन्त्रिपरिषद् बैठकको एक निर्णयले एकाएक रानीतिक माहोल तताइदिएको छ।

आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के गर्छिन् सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ।

नेपालको इतिहासमा संसद् विघटन भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि नेपाली संसदीय इतिहासमा तीन पटक संसद् विघटन भइसकेको छ।

नेपाली संसदले पहिलो पटक संसद् विघटनको दूर्भाग्यपूर्ण अनुभव २०१७ पुस १ मा ब्यहोरेको थियो। २०१५ मा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले १०९ सिट मध्ये ७५ सिटमा जितेको थियो। र दुईतिहाईको बुहमत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए तत्कालिन काँग्रेस सभापति विशेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तत्कालिन राजा महेन्द्रले सक्रिय शासन गर्ने अभिलासाकाका कारण २०१७ पुस १ मा संसद विघटन गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जेल हाले।

दोस्रो पटक संसद विघटन २०५१ असार २६ मा भएको थियो। २०४८ को आम निर्वाचनमा बुहमत ल्याएको नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। नेपाली काँग्रेसमा भएको आन्तरिक विवादका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।

तेस्रो पटक संसद् विघटन २०५९ जेठ ८ मा भएको थियो। २०५६ को आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले माओवादी द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने विषयमा काँग्रेसमा विवाद हुँदा देउवाले संसद् विघटन गरी मध्यावधी चुनाव घोषणा गरेका थिए।

चौथो पटक संसद् विघटनको सिफारिश पुस ५ मा भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म राष्ट्रपतिबाट कुनै निर्णय भएको छैन। २०७४ को आम निर्वाचनमा तत्कालिन वामगठबन्धन हालको नेकपाले अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो। सो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनका लागि सिफारिश गरेका हुन्।

चार पटक संसद् विघटन हुँदा एक पटकबाहेक सबै विघटन तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। २०१७ मा तत्कालिन राजाले विघटन गरेर सत्ता हातमा लिएका थिए।

तर, ५१, ५९ र ७७ मा सत्तारुढ दलकै आन्तरिक विवादका कारण संसदको घाँटी रेटिएको हो।

एक असफल प्रयास

त्यसो त नेपालको संसदीय इतिहासमा एक पटक असफल संसद् विघटन पनि भएको छ। २०५२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेका थिए। त्यतिबेला अधिकारी तत्कालिन संसदको ठूलो दलका आधारमा अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अधिकारी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले संसद् विघटन गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ मा संसद् विघटनलाई अवैधानिक भन्दै संसद् ब्युँताइदिएको थियो।