काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गरेपछि अबका विकल्पहरु के–के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिलो विकल्प राष्ट्रपतिसँग हुन्छ । राष्ट्रपतिले यो सिफारिस अनुमोदन गर्छिन् वा गर्दिनन् भन्ने विषयले अगाडिका बाटाहरु निर्धारण गर्नेछन् ।

राष्ट्रपतिसँग यो सिफारिसलाई यहीँबाट फिर्ता पठाउन पनि सक्छिन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यो सिफारिस संविधानको कुन धाराको व्यवस्थाअनुसार गरिएको हो भनेर सोध्न र यसलाई पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउन सक्छिन् । यदि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको अवस्थामा यो सिफारिस पुनः मन्त्रिपरिषदमै जानेछ । हुन त मन्त्रिपरिषदले पुनः यही सिफारिस अक्षरशः केही परिवर्तन नगरी राष्ट्रपतिकहाँ पुनः पठाउन पनि सक्छ तर एक पटक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आइसकेपछि यो पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न केही समय लाग्नेछ । त्यो अवधिमा थप घटनाक्रम पनि विकसित हुन सक्नेछन् ।

राष्ट्रपतिले यो सिफारिस अनुमोदन गरेको अवस्थामा यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलगत्तै बाहिरिएका प्रतिक्रिया हेर्दा यदि यो सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइहालेमा सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध मुद्दा पर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध कुनै कानुन व्यवसायीले वा सामान्य नेपाली नागरिकले समेत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परेमा त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्नेछ ।

संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलास हो । यो इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य ४ जना न्यायाधीश को–को हुजने भन्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । संवैधानिक इजलासको लागि सर्वोच्च अदालतले एउटा रोष्टर तयार गरेको हुन्छ । त्यो रोष्टरमा भएका न्यायाधीशहरुमध्ये ४ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले छान्छन् । अहिले सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासको लागि तयार गरिएको रोष्टरमा न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।

संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै तत्कालका लागि यो निर्णयमा रोक लगाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिन सक्छ । यदि सर्वोच्चको पहिलो संवैधानिक इजलासले नै तत्कालका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएमा तत्कालका लागि राष्ट्रपतिको निर्णय अस्थायी रुपमा रोकिनेछ । यो आदेशले तत्कालको लागि संसद ब्यूँतिनेछ । इजलासको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अदालतले दिएको आदेश नै लागू हुनेछ । अन्तिम फैसलामा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णय सदर गरेमा संसद विघटन हुनेछ र यदि सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेमा संसद पुनःस्थापना हुनेछ ।

संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलासबाहेक सर्वोच्च अदालतमा सोझै मुद्दा पनि पर्न सक्छ । यस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशको एकल इजलासले हेर्नेछ । यो इजलासले कुनै अन्तरिम आदेश दिन सक्छ वा यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन पनि सक्छ । न्यायाधीशलाई यो मुद्दा संवैधानिक हो भन्ने लागेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छन् । यो मुद्दाको प्रकृति हेर्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइने सम्भावना अधिक छ ।