काठमाडौं। संसद् विघटन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक बोलायो। बैठक बस्नु अघि नै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेताहरुले संसद् विघटनको विरोध गर्दै प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिइसकेका थिए। त्यसैले पदाधिकारी बैठकले पनि संसद् विघटनलाई सामान्य रुपमा लिएन।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पदाधिकारी बैठकले ४ वटा निर्णय गरेको छ।

यस्ता छन् निर्णयः

१ यो घटना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनीय कार्य हो। सरकारले गरेको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्रमूलक काम गरेको छ।

२ विगतको निर्वाचनमा स्थिरता, शान्ति र संमृद्धिको नारा दिएर झन्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले जनताबाट प्राप्त जनादेशको अपमान गरेको छ। कोभिड—१९ को माहामारीले जनता सर्वाधिक पिडामा रहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनताका जन–जिवीका र सुविधाका विषयबाट विमुख र निरपेक्ष हुँदै, आफ्नो पद र शाक्तिका लागि सत्ता संघर्षमा केन्द्रीत रह्यो। पछिल्ला घटना क्रमले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता संचालन गर्न अक्षम र जनताप्रति गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी रहेको प्रष्ट छ। प्रारम्भदेखि नै असफलतातर्फ उन्मुख सरकारको यो कदम संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित कार्यहरुको श्रखृलाको निरन्तरता हो।

३ नेपाली कांग्रेसको यो बैठक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारका कारण उत्पन्न यो असहज परिस्थितिमा नेपाली जनता सामु नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था र संविधानको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई सही मार्गमा डोर्याउन आफ्ना सबै प्रयत्न केन्द्रित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।

४ नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसदमा क्रियाशील अन्य राजनीतिक दलहरुसंग समन्वय र सल्लाह गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि कार्य गर्नेछ।