काठमाडौं। करिव ३ वर्षसम्म नियुक्ति हुन नसकेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु सरकारले गत मंगलबार सिफारिस गरेको छ। जनताद्वारा शासित राज्यमा सरकारलाई निरंकुश बन्न नदिनका लागि संविधानमै संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरिएको छ।

आम निर्वाचन भएर सरकार गठन भएको ३ वर्षसम्म पनि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्ति नहुनुले सरकारको काम कारवाहीमा प्रश्न चिन्ह उठेको थियो। राज्य संचालनमा महत्वपूर्ण ठानिने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन नसक्दा संवैधानिक आयोगका काम प्रभावित हुँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदा कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सहभागी नहुने त कहिले सभामुख अनुपस्थित हुँदा बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो।

लामो समयसम्म संवैधानिक आयोग पदाधिकारी विहीन भएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारीभएसँगै सरकारले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ती गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका तर सरकारले पदाधिकारी नियुक्तीको सिफारिस गरेपनि सिफारिसमाथि बैधानिकतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको कानुनविद् विपिन अधिकारीे बताउँछन्।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमा सिफारिस गरिएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सिफारिसको वैधानिकता कति हुने ? त्यो चाहिँ अदालति प्रक्रियामा जाने विषय हो,’ संविधानविदसमेत रहेका अधिकारीले डिसी नेपालसँग भने, ‘यो सर्वसम्मतिको पद्धति हो।’ बहुमतका आधारमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिरको विषय भएको उनको भनाइ छ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका विषयमा सभामुखले पनि सहयोग गर्नु पर्ने कानुनविद् अधिकारीको धारण छ। उनले भने, ‘सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठेरो पारौं भन्ने नियतले काम गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा वैठक बोलाउदा अनुपस्थिति देखाउने कार्य सभामुखको हैसियतले सुहाउँथेन। तर, मुलुकको नेता प्रधानमन्त्री भएका कारण उहाँले नै सबैलाई मिलाएर प्रक्रियामा जानु पथ्र्यो। त्यो हुन सकेन।’

सभामुखले परिषदको बैठकमा भाग नलिनु उनको संवैधानिक दायित्व बाहिरको विषय भएको कानुनविद् अधिकारीको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्ति आवश्यक भए पनि समय र पद्धति मिलेन।’

कानुन व्यवसायी जगदीश दाहाल पनि सरकार संचालनमा सबै संवैधानिक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउँछन्। उनले महत्वपूर्ण भूमिका हुने निकायहरुका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा प्रक्रिया, विधि, व्यक्तित्व र समयको मेल नभएको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘पहिलो कुरा त संवैधानिक परिषदमा बसेका मानुभावहरुलाई हेर्दा उहाँहरु यो भन्दा गतिला मान्छे छान्न सक्ने क्षमताका स्वयं आफैं हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ। तर, समय परिस्थितिले करेक्सन हुने र यी नियुक्तिहरु खारेज हुन सक्ने हुँदा उहाँहरुले गलत गर्नु भएको हो। अहिलेको विधि प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेर गलत मान्छे चयन गरेकोे विषयलाई भोलि गठन हुने संसदले खारेज गर्न पनि सक्छ। अहिलै पनि अदालतको परीक्षण भित्र परे भने र अदालतले उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मान्छे परे नपरेको परीक्षण गरेमा पनि करेक्सन हुन सक्ला। समग्रमा यो संवैधानिक नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस समय र विधि प्रक्रियाले गलत भएकै हो भन्न सकिन्छ।’

दाहालले अहिले नियुक्ति भएका व्यक्तिहरु बीच बाटोमै अड्किएको पनि बताए। उनले भने, ‘संसद ज्युँदो छँदै सिफारिस भयो। र नियुक्ति हुनु पूर्व संसद विगठन भयो भने नियुक्ति भएका यी मान्छे बाटैमा रोकिए। यिनीहरुको पुनः सिफारिस हुनु पर्यो वा नियुक्ति हुनु भएन, यो पनि विचारणीय पक्ष नै हो।’

‘जनताले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले कसलाई कहाँ राख्ने, को कहाँ नियुक्ति गर्ने भन्ने विषय र कुन बेला नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले तय गर्ने हो,’ दाहालले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुनको परिधि भित्र रहेर विधि अपनाउनु पर्छ। संविधान र कानुनद्वारा निदेशित विधि अपनाएर संबन्धित आयोग वा क्षेत्रका जानकार ज्ञाता मान्छेहरु चयन गरिनु पर्छ।’

अहिले प्रधानमन्त्रीले आयोगमा नियुक्त गरेका मान्छेहरु, नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेका विधि प्रक्रियाहरु अध्ययन गर्दा सही समयमा सही विधि र प्रक्रियाहरु अपनाएको मान्न नसकिने दाहालको तर्क छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पनि नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने माध्यम रहेनन् भने सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्न पुग्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेरै संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालीकाबीचको शक्ति पृथकीकरणका अतिरिक्त १३ वटा संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हो। संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरु खाली भएपछि सरकारले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र कोरोनालगायतका अन्य विपद्हरुमा सरकारको उपस्थिति शून्य भएको गुनासाहरु बढी रहेका थिए।