राष्ट्रपति कार्यालयको संसद भंग गर्ने विज्ञप्तिको भाषा बढो गोलमटोल र दया लाग्दो छ। घोषणालाई स्पष्टसँग अभिव्यक्त गर्ने आधार नभएर त्यस्तो भएको हुन सक्छ। लाग्छ, त्यो विज्ञप्ति लेखाइ पनि एक सकसपूर्ण काम थियो।

करिव १४० वढी शब्दहरुको एउटै वाक्यमा सकिएको परम्परागत लेखाइको यस विज्ञप्तिमा संसद भंग गर्ने संवैधानिक प्रावधानका आधारहरु जे लेखिएका छन्, त्यसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बाहेकका अरु धारा वा उपधाराहरुले यहा केही सम्वन्ध राख्ने देखिँदैन।

संसद भंग गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान नै धारा ७६ को उपधारा (७) मा छ र त्यो पनि धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र त्यो अधिकार दिएको देखिन्छ। हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार बनेका होइनन् जसलाई अरु विकल्पहरुको प्रयोग नभइकन सिधै उपधारा (७) प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको देखिँदैन।

संविधानको व्याख्याता वा ठूलो जानकार म होइन तर त्यहाँ यति कुराचाहिँ सरल र स्पष्ट बुझ्न सकिने नै गरी देखिन्छ। प्रमलाई सरकार चलाउने कुरामा आएका असहजताका कारणहरुले गर्दा केही अप्रिय निर्णय लिन मन लाग्यो होला तर त्यस्ता व्यक्तिगत कुण्ठालाई संविधानका ती धाराहरुले स्वीकृत गर्दैनन्।

प्रधानमन्त्री ठीक थिए/ थिएनन् वा उनलाई बाध्य पार्ने स्थितिचाहि ठीक थियो / ठीक थिएन भन्ने तर्कहरु विविध हुन सक्छन् तर देश हाक्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले ‘राष्ट्र पहिला’ को मूल मन्त्रलाई किञ्चित वास्ता गरेनन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पद, गरिमा, व्यक्तित्वको उचाइलाई धेरैजसो सवालमा गंभीरता पूर्वक ख्याल गरेनन्। विषय वस्तु र त्यसको महत्वलाई महशुस र अभिव्यक्त गर्ने शैलीमा उनले ठूलो सुधार गर्नु पर्ने थियो।

अधिकांश विषय वस्तुहरुमा देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई नसुहाउने हर्कतका प्रस्तुतिले उनलाई जीवनभर नै साथ दिने कुरा हुँदैनथ्यो। देशलाई राणाकालपछि इतिहासमै संभवत सबैभन्दा चर्को व्ययभार बोकाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यस कुरालाई आफ्ना राम्रा कर्महरुले असुल उपर गर्नु पर्ने थियो र समयले उनलाई त्यो अवसर दिएको पनि थियो।

तर विविध गहन र महत्वपूर्ण विषयहरुलाई केवल हास्यरसमा घोलेर समय नष्ट गरेका उनलाई एक दिन ‘सम्राटका नयाँ लुगा’ कै पहिरनमा देख्नु पर्दा राष्ट्रले भने ठूलो नोक्सानी व्याहोर्नु परेको छ।

देशमा आजको परिस्थिति उत्पन्न गराउने कारणहरु पनि गतिला र उज्वल छैनन्। बाँचुन्जेल आफ्नो वर्चश्व, पार्टी र समुदायमा आफ्नै नियन्त्रण, चर्चा, शक्ति, पहुँच र प्रशस्तिका भोका रहेका हाम्रा अरु स्वनाम धन्य नेताहरु यो विषम परिस्थितिका सर्जकहरु हुन्।

दशा त यो छ कि परिस्थिति अब यिनीहरुको नियन्त्रणभन्दा वाहिर भइसकेको छ। देश र आम जनता ताप्केवाट उफ्रिएर भुँग्रोमा परेको मानसिकतामा छन्। यस्तो बेलामा घाटा हुने देशलाई नै हो। गरीवी, अस्थिरता र अव्यवस्थाले पिसिने जनताहरु नै हुन्। तर पनि अझै यिनीहरु कै राजनीतिक कार्टेलिङ चलिरहने नै छ।

सत्ता र शक्तिको गुलियोमा बानी परेका यिनै माउ दलका मूल नेताहरु नै २०४७ सालपछिका यावत गलत परम्परा र परिस्थितिका लागि जिम्मेवार छन्। अबका दिनसम्म आइपुग्दा जनताले यिनीहरुलाई विविध कोणवाट परीक्षा गरिसकेका छन्।

आजको यस्तो परिस्थितिमा पनि यिनीहरु माथि जनताको विश्वास, आस्था र आदर छैन। आम जनताहरु वर्तमान पात्र र प्रवृतिहरुसँग वाक्क–दिक्क छन र यो अन्यौलताका विषयमा अब यो गरौं भन्ने सहज निकासको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनन।

दशा त यो छ कि परिस्थिति अब यिनीहरुको नियन्त्रणभन्दा वाहिर भइसकेको छ। देश र आम जनता ताप्केवाट उफ्रिएर भुँग्रोमा परेको मानसिकतामा छन्। यस्तो बेलामा घाटा हुने देशलाई नै हो। गरीवी, अस्थिरता र अव्यवस्थाले पिसिने जनताहरु नै हुन्। तर पनि अझै यिनीहरु कै राजनीतिक कार्टेलिङ चलिरहने नै छ।

कानूनी राजको आभाष हुनेगरी विशिष्ट संस्कारको निर्माण गर्न केही बैकल्पिक राजनीतिक तह र कर्मचारीतन्त्रका केही तह ÷तप्काहरु अझै पर्याप्त नै छन् तर गलत संस्कारको स्थापना भई नै सकेका कारण यो भताभुङलाई सम्हाल्न उति सजिलो भने छैन।

यदि अदालतले संविधानको माध्यामवाट अहिलेको स्थितिमा नेपालको आजको धरातल, यसको भूराजनीतिक महत्व र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर गंभीरतापूर्वक निकास दिएन भने देश अस्थिरतामा जाने छ। देश दोहन वढ्ने छ, चरम अभाव र गरीवीमा फेरि नयाँ समस्याहरु जन्मने छन र हाम्रो शान र स्वाधिनतामा ठूलो चुनौती बढ्ने छ।

देश आज अँधेर नगरी चौपट राजा को किस्सामा आइपुगेको छ। यो निश्चित छ कि अब यी स्वनाम धन्य नेताहरुको स्खलन र पतन उनीहरुकै अभिमान, सत्ता लिप्सा, प्रवृत्ति र अदुरदर्शिताका कारण हुँदैछ। विनासकाले विपरित बुद्धि…!!