काठमाडौ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसरी संसद् विघटन गर्ने निष्कर्षमा पुगे? भन्ने प्रश्नको उत्तर विस्तारै आउन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको निर्णय लिनुअघि मुख्य गरी तीन स्थानबाट साथ पाउने विश्वास देखेपछि यो निर्णय लिएको देखिन्छ। सोमबार आफू निकट विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुसँगको छलफलमा ओलीले बोलेको कुराले पनि केही कुरा स्पष्ट पारेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा अदालतले संसद् ब्युँताउन नसक्ने भन्दै चुनावको तयारी गर्न आफू निकट नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले आफू ६४ प्रतिशत मतको प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै अदालतले जनमतको अवहेलना गर्न नसक्ने बताएर सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो सन्देश दिएका छन्।

ओलीले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रत्यक्ष सहयोग पाउने तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट अप्रत्यक्ष सहयोग देखेपछि संसद् विघटन गरेको स्रोतको दावी छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नु अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको मनोभाव बुझेका थिए। संविधानमा संसद विघटनको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कतै अदालतले विघटित संसद ब्युँताउँछ कि भन्ने आश गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली भने संसद नब्युँतिनेमा ढुक्क देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नु अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको मनोभाव बुझेका थिए। संविधानमा संसद विघटनको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कतै अदालतले विघटित संसद ब्युँताउँछ कि भन्ने आश गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली भने संसद नब्युँतिनेमा ढुक्क देखिएका छन्।

यदि सर्वोच्चले संसद ब्युँतायो भने प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग लाग्ने निश्चित छ। संविधानमा कुल संख्याको २५ प्रतिशतले महाधिवेशनको लगाउन माग गर्दै संसदमा उजुरी गर्दा गराए प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। राणाले आफूमाथि महाभियोग लाग्ने गरी कुनै काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण छ।

यसैबीच आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि पार्टी विभाजन रोक्नलाई आइतबार स्थायी कमिटी बैठक बस्नु अघि नै प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा र विष्णु रिमाल बसेर पार्टीलाई एक बनाएर चुनावमा होमिनु पर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।

तर प्रचण्डले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन। विहानको छलफल सकारात्मक हुन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आइतबार बेलुका पार्टी एकता जोगाउने विषयमा छलफल गर्न प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। तर प्रचण्डले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थन गर्न नसकिने पुरानै अडान दोहोर्याएको स्रोतले जनाएको छ।

पार्टी विभाजन हुने पक्का !

एउटा अध्यक्षले पार्टीका कमिटीमा ल्याएको प्रतिवेदनको काउन्टरमा अर्को प्रतिवेदन ल्याएपछि त्यतिबेलै पार्टी विभाजनको रेखा कोरिएको थियो। प्रचण्डले कात्तिक २८ गते बसेको सचिवलाय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई लक्षित गर्दै १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसको जवाफमा ओलीले मंसिर १३ गते बसेको सचिवलायमा ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। दुवै प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेपछि पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।

त्यसमाथि प्रचण्ड पक्षधरले आफूले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई पुस्तिकाको रुपमा तल्लो तहसम्म वितरण गरपछि पार्टी विभाजन पक्का भएको थियो।

नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन नभएपनि एक ढिक्का छैन र अब पार्टी कसले पहिला फुटाउने र को संस्थापन पक्ष बन्ने भन्नेमा दुवैतर्फका नेताहरुले छलफलमा जुटेका छन्।