काठमाडौं। नेकपाका दुई गुटले मंगलबार छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर फरक फरक निर्णय गरेसँगै नेकपा अब सिंगो रहेन। भलै दुबै गुटले विभाजन भनिसकेका छैनन्। प्रचण्ड समूहले कार्की ब्यांक्वेट थापाथलीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्यो भने ओली समूहले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा।

प्रचण्ड समूहको बैठकले नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाएको छ। र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्षमा चयन गरेको छ। उता बालुवाटारमा भएको ओली समूहको बैठकले ओलीको अध्यक्षतामा ११९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको छ। ओली समूहले महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यको नामावली मंगलबार नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ।

त्यसो त त्यसअघि नै सोमबार प्रचण्ड समूहले ओलीमाथि कारबाही हुने जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिइसकेको छ।

दुबै गुटले फरक फरक बैठक गरेर एकअर्कामाथि अवैधको आरोप लगाइसकेका छन्। प्रचण्डले बालुवाटारको बैठकलाई गुट भेला भनेका छन् भने ओलीले आफ्नो उपस्थिति बिना नेकपाको बैठक नै नबस्ने भन्दै कार्की ब्यांक्वेटको बैठकलाई अवैधानिक भनेका छन्। दुबै समूहले एकअर्कालाई अवैधानिक भनेकाले अब पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झण्डाका विषयमा विवाद हुने निश्चित जस्तै बनेको छ। दुबै पक्षले आफूलाई वैध दावी गरेपछि कानून अनुसार यसको छिनोफानो निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था छ। अब निर्वाचन आयोगमा दुबै समूहले दावी पेश गरेपछि आयोगले लिने निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनका अनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यले गरेको निर्णयले वैधता पाउने देखिन्छ। तर, निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दासम्म यस्तै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।

दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा भनिएको छ, ‘(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भएको त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिन भित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ।’

नेकपाको अन्तरिम विधानमा बैठक बोलाउने विषयमा अध्यक्षको परामर्शमा महासिचबले बैठकको कार्यसूची बनाउने र बैठक बोलाउन व्यवस्था छ। यस्तै दुई अध्यक्षले कुनै कमिटीको बैठकका लागि आपसी सल्लाहामा सँयुक्त वा एकल रुपमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने वा कुनै एक अध्यक्ष उपस्थित नभएमा अर्को अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ।