काठमाडौं। पार्टीले स्पष्ट बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ । सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र कुनै ठूलो विवाद पनि छैन । सरकार नियमित रुपमा चलिरहेको छ । तर, बहुमतमा रहेर सरकार चलाइरहेको पार्टीलाई अल्पमतमा रहेर प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले सरकार र संसदबाटै विस्थापित गर्न सक्ला ? सामान्य अवस्थामा यस्तो हुँदैन तर अहिले प्रदेश २ मा स्थिति यस्तै छ ।

प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ । पार्टी बहुमतमा छ र सरकार चलाइरहेको छ । यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अल्पमतमा छ र प्रतिपक्षमा छ । तर, यहाँको सरकार प्रदेशमा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपाले ढलाइदिन सक्छ । किनकि केन्द्रमा नेकपा सत्तामा छ र नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहने हो भने उनले २ नम्बर प्रदेशको संसद विघटन गर्न सक्छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यदि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन भएमा त्यहाँको प्रदेश सरकार पनि स्वतः ढल्नेछ । किनकि संविधानमा प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा अर्को निर्वाचन हुँदासम्मका लागि संघीय शासन लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार संसद विघटन भएमा २ नम्बर प्रदेशमा केन्द्रीय शासन लागू हुनेछ र प्रदेश सरकार स्वतः निलम्बनमा पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार योहो टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफूले प्रदेशसभा समेत विघटन गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । संविधानको धारा २३२ को उपधारा (३) मा लेखिएको छ ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’

यो धाराअनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छ । तर, संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ६६ को उपधारा २ मा भनिएको छ ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।’

संविधानको धारा २३२ मा राष्ट्रपतिलाई प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार दिँदै गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भन्ने किटानीका साथ व्यवस्था भएको छैन । यसरी राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिसमा गर्ने भन्ने किटानीका साथ व्यवस्था नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सो कार्य गर्दा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ । अर्थात, प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रदेशसभा विघटन गर्न चाहेमा केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछन् । र, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि उक्त प्रदेशसभा विघटन हुनेछ ।

तर, राष्ट्रपतिले यसरी प्रदेशसभा विघटन गरेमा ३५ दिनभित्र उक्त निर्णय संघीय संसदबाट तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । विघटनको निर्णय संघीय संसदले पारित गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्छ र त्यो अवधिको लागि प्रदेशमा संघीय शासन अर्थात केन्द्र सरकारको शासन लागू हुनेछ । यदि संघीय सरकारले विघटनको निर्णय पारित नगरेमा विघटनको निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुनेछ र प्रदेशसभा पुनःस्थापित हुनेछ ।

अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार छ । यदि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा प्रदेशसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छन् । तर, त्यो निर्णय राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेमा पुनः संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ । संविधानमा प्रदेशसभा विघटनको निर्णय संघीय संसदले बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै हो । अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ तर राष्ट्रिय सभा कायमै छ । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा मात्रैले संघीय संसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले यसले जटिलता भने ल्याउन सक्छ । यदि राष्ट्रिय सभा एक्लैले संघीय संसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने हो भने राष्ट्रपतिको निर्णय बहुमतले पारित गर्ने स्थिति हुने छैन । त्यो अवस्थामा के हुने भन्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन ।