पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक अहिले दुई ध्रुबमा विभाजित भएको छ। सरकार र सरकार समर्थित पक्ष प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही भएको बताउँदै आएको छ भने अर्को पक्ष प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र प्रतिगमन भन्दै आन्दोलनमा होमिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बिशुद्ध राजनीतिक निर्णय हो। प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न सहज परिस्थिति भएन, म विद्यमान प्रतिनिधिसभा कायम राखेर मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा रहिन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनताको ताजा जनादेश लिन जान्छु भनेर प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्ने कार्य संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानसम्मत हो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले बाधा पुर्याएको मान्न सकिँदैन। २०४७ सालको संविधानमा श्री ५ सहित मन्त्रिपषिद्मा कार्यकारी अधिकार प्रयोग हुने थियो। त्यसकारण छुट्टै धाराको व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने संविधानमा प्रत्यक्ष व्यवस्था गरियो।

तर अहिले २०७२ को संविधानमा कार्यकारी अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने र सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण भन्ने शब्द छ, त्यति भनिसकेपछि प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले सिफारीस गर्न सक्ने कुरा संविधानमा अर्को धारा व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्तो मेरो बुझाइमा लाग्दैन।

सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रययोग गर्ने भनिसकेपछि कार्यकारी अधिकारभित्रै प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने अधिकार रहन्छ। त्यसैअनुरुप प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने हो, मुलुकलाई गतिरोधमा राख्न पनि नहुने अवस्थामा गतिरोध फुकाउने पनि प्रधानमन्त्री नै हो।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर ताजा जनादेश लिन जान्छु भन्न नपाउने हो भने मुलुक बन्धक रहन सक्दैन, गतिरोध रहन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा गतिरोध फुकाउने कसले त? प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अवस्थामा नपाउने हो भने पाउने कसले त? भन्ने प्रश्न पनि छ।

सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रययोग गर्ने भनिसकेपछि कार्यकारी अधिकारभित्रै प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने अधिकार रहन्छ। त्यसैअनुरुप प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने हो, मुलुकलाई गतिरोधमा राख्न पनि नहुने अवस्थामा गतिरोध फुकाउने पनि प्रधानमन्त्री नै हो।

त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्छन् र यो संविधानसम्मत् हो। प्रधानमन्त्री संसदको पनि नेता हो। कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्तिम अधिकारी प्रधानमन्त्री हो। सार्वभैमसत्ता सम्पन्न जनताले सार्वभौम शासन सञ्चालन गर्न प्रतिनिधिसभामार्फत चयन गरेर पठएको प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा कायम राख्ने, विघटन गर्ने, प्रतिनिधिसभा चालु राख्ने, अन्त्य गर्ने सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ।

हामीले अपनाएको संसदीय पद्धति र त्यो अनुरुपको संविधानको स्पिरिट अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छन्। हाम्रो संविधानमा प्रत्यक्ष व्यवस्था नभएकोमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको समग्र स्पिरिट यस्तै अन्य मुलुकमा भएको व्यवस्थामा के गर्ने गरिएको रहेछ? भनेर हेरियो भने, त्यसको स्पिरिट त्यसको व्यवस्था, त्यहाँको प्रधामन्त्रीले गरेको काम कारवाहीको अनुकरण र बिश्वव्यापी मान्यताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छन्।

अब पुनस्र्थापनाका लागि रिट निवेदनहरु परेका र अदालतको विचाराधीन रहेको सम्बन्धमा एउटा कानुन व्यावसायी भएको नाताले अदालतको विचाराधिन रहेको कुरामा यसै होला भन्नु र यसो हुँदैन भन्नु जायज हुँदैन।

राजनीतिक निर्णयको बिषयमा अदालतको परीक्षण हुन सक्दैन। संवैधानिक र कार्यविधि र प्रकिृयाको सम्बन्धमा भने अदालतको परीक्षणको बिषय हुन सक्ला तर नतिजा नै आइसकेको र लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार जनताको ताजा जनादेश लिन जान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले गरेको राजनीतिक निर्णय काँहीकतैबाट त्यसको रोकावट र छेकबार हुन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु यसै त मुलुक गरिब, त्यसमा पनि कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाने निर्णय र निर्वाचन गर्छु भन्नु कतिको उपयुक्त भन्ने प्रश्न छ, यसमा के हो भने जे–जे कुरा जुन जुन बेला आइपर्छ ती कुराको सामना गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउनु सरकारको कर्तव्य हो।

कोभिडका कारण अर्थतन्त्र धरासायी छ त्यो छँदैछ, तर मुलुक बन्धन रहन र राख्न मिल्ने हुँदैन। आफ्नै दलले , बहुमत ल्याएर पार्टीले मिति कार्यक्रम घोषणापत्र तय गरेर जनतामा जाँदा हाम्रो प्रधानमन्त्री यो हो, सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छे यो हो, नीति तथा कार्यक्रम यो हो, यो नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जनतालाई राहत पर्याउँछौँ  भनेर वाचा गरेका थिए।

मुलुकलाई अग्रगमनमा लान्छौँ, देशको विकास गछौँ भनेर जुन प्रतिवद्धता जाहेर गरे त्यसमा जनताले विश्वास गरेर जुन अभिमत दिए दुईतिहाइ नजिकको बहुमत दिएर जनताले पठाए र सोहीअनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएपछि आफ्नै दलले बाधा व्यवधान हाल्ने पधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने र प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका कारण काम गर्न नसक्ने अगाडि बढ्न नसक्ने, यो पद फलानालाई, यो पद तिलानालाई पदीय भागबन्डा, आयस्रोतको भागबन्डा, ठेक्का पट्टाको भगबन्डा यी सबमा प्रधानमन्त्री रुमल्लिनुपर्ने, काम गर्न नदिने प्रधानमन्त्रीका यस्ता गुनासाहरु सार्वजनिक रुपमा आइराखेका छन्।

यस्तो अवस्था पार्टीले सिर्जना गर्नु र प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिनु यदि साँच्चै हो भने उचित कुरा होइन। जनतालाई धोका हो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले दिएको मतको दररुपयोग हो।

यस्तो कुरा नेकपाबाट हुनु दुर्भाग्य हो। यो एउटा राजनीतिक दर्घटना हो, यो दुर्घटना कहीँ कसैले नभएर नेकपा निम्त्याएको दुर्घटना हो।
त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीका आफ्ना स्वभाव शैली, गुण दोष आफ्ना ठाउँमा होलान् र प्रधानमन्त्रीलाई नै पनि राम्रो मान्छे, राम्रो गर्न खोजेका मान्छे भन्न सकिने अवस्था छ म भन्न सक्दिन।

राष्ट्रपतिका क्रियाकलाप पनि विगतमा धेरै आलोच्य भए त्यहाँबाट पनि राम्रा क्रियाकलाप भए भन्न सकिँदैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि संसदीय पद्धतिका आधारमा यो भन्ने पर्छ प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन जानु र जान खोज्नु लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै हो।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु यसै त मुलुक गरिब, त्यसमा पनि कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाने निर्णय र निर्वाचन गर्छु भन्नु कतिको उपयुक्त भन्ने प्रश्न छ, यसमा के हो भने जे–जे कुरा जुन जुन बेला आइपर्छ ती कुराको सामना गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउनु सरकारको कर्तव्य हो।

अर्को कुरा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पार्टीको जहाँसम्म आपसी राजनैतिक किचलो र द्वन्द्व हो, यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपबाट हेरेको र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय प्लेअरहरु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा आपसी द्वन्द्व सिर्जना गरिएका हुन पनि सक्छन्।

तर ती पर्दा पछाडिबाट क–कसले के–के गरे गराए भन्ने कुरा हामी प्रत्यक्ष जानकार हुन सक्ने भएनौँ। हामीले सरसर्ती हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निकम्मापन र जनताको दुरुपयोगबाहेक र जनतालाई धोकाबाहेक हामी अरु कुरा भन्न सक्दैनौँ।

यसमा प्रतिपक्षलगायतका लोकतान्त्रिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यको राजनैतिक रुपले यो दुर्घटना किन र कसरी भयो जनतालाई सुसुचित गराउने र लोकतान्त्रिक विधि र मान्यतालाई स्विकारेर जनतामा जाने कुराको आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न तयार हुनु र सक्नुपर्छ।

लेखक कानुन व्यावासायी हुन्