काठमाडौं। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै त्यसको प्रभाव प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिन थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वले आन्दोलनको घोषणा गरेर सडक तताउँदै गर्दा कांग्रेसमा भने आन्दोलन गर्ने कि निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा मतभेद बढेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह भने ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको दिन बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

कांग्रेसले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै पुस १३ गते देशका १६५ वटैै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेको थियो। त्यसपछि कांग्रेस के गर्ने भन्ने विषयमा अलमलिएको छ। संसद पुनस्र्थापनाको विषयमा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले यो विषयमा कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले विरोध गर्नु विधिसम्मत नहुने सभापति देउवा पक्षको धारणा छ।

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै नेकपाकै प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वले आन्दोलनको घोषणा गरेर सडक तताउँदै गर्दा कांग्रेसमा भने आन्दोलन गर्ने कि निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा मतभेद बढेको छ।

‘पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु नेकपाको सत्ता लिप्सा चरित्रका कारण भएको हो,’ सभापति देउवा निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले डिसी नेपालसँग भने, ‘यो विषयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनिसकेको छ। तर यो विषय अहिले सर्वोच्चमा पुगेको हुनाले न्यायलयले गर्ने निर्णयलाई कांग्रेसले सम्मान गर्छ।’

पाँच वर्षे जनादेश पाएको सरकारले तीन वर्ष पूरा नहुँदै संसद विघटन गर्नु मुलुकको हितमा नभएपनि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा कांग्रेसले यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने सभापति देउवा पक्षको बुझाइ छ।

तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले भने संसद विघटनले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने भएकाले संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

वरिष्ठ नेता पौडेल निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको स्वइच्छाकारी कदम सविधानको मर्म बिपरित छ। तर सर्वोच्च अदालतमा यो विषय गइसकेको हुनाले अदालत नै सविधानको अन्तिम व्याख्याता भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदम अदालतले बदर गर्नेमा बिश्वास राख्छ।’

सर्वोच्चले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गरेपनि निर्वाचनको सामना गर्ने उनको भनाइ थियो। ‘लोकतन्त्रमा कतिपय विषय चित्तबुझ्दो नभए पनि अदालतको आदेश स्विकार्ने लोकतान्त्रिक पार्टीको सुन्दर पक्ष हो,’ उनले भने।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक र संविधानवादको विरुद्धमा भएका कारण यो कदम सच्याउनु पर्ने तर्क राख्छन्।

‘अदालतको फैसला निर्वाचनको पक्षमा आएपनि त्यस्ता विषय कानुनी हिसावले मात्र निरोपण गर्न नसक्ने हुनाले राजनीति निरुपण गरिनु पर्छ। संविधान स्थीरताका लागि बनाइएको हो। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएको विघटन अदालतले बदर गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि यतिबेला नेकपा कै एक समूह सडक आन्दोलनमा छ। उनीहरुले संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सडकबाट संसद ब्युँताउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।