काठमाडौं। अधिवक्ता वीरभद्र जोशी सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्न खोजेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सम्बन्धीट रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएको छ। यसअघि सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलालले दरपिठ गरिदिएको सो रिट दर्ता हुने भएको हो।

दरपिठविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्चमा बुधबार भएको सुनुवाईमा दर्ता गर्न आदेश भएपछि सो रिट दर्ता हुने भएको हो। सरकारको सिफारिशमा मंसिर ३० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद ९काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ० सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

सो अध्यादेश बमोजिम बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मंसिर ३० मै विधिन्न संवैधानिक आयोगमा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु नियुक्तीका लागि सिफारिश गरेको थियो।

अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरी संवैधानिक परिषदकोको बैठक प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बस्न सक्ने र बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जबकी ऐनमा संवैधानिक परिषद्ले शुरुमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने तस्रो पटक पनि सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

वीरभद्र जोशीको रिट दर्ता भएसँगै अब प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेका निर्णयमाथि सर्वोच्चले न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।