पोखरा । मौलिक हक प्रचलनका लागि कानून व्यवसायीले स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्ने अवधारणाले एकीकृत कानूनी सहायता नीति २०७६ आएको छ । सोको कार्यान्वयनका लागि ऐन र नीति भने बन्नै बाँकी छ । निःशुल्क कानूनी सेवाबारे अभ्यास हुँदै आए पनि अझ प्रभावकारी हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले एटुजे परियोजनासँगको सहकार्यमा विहिबार गरेको छलफलका सहभागीले जसका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो उनीहरु नै निःशुल्क सेवाबाट वञ्चित रहेको बताएका हुन् । एटुजे कार्यक्रमका आउटपुट लिडर रत्नकाजी श्रेष्ठले ८५ प्रतिशत नागरिकलाई यो सुविधाबारे थाहा नभएको बताए । “थाहा पाएकामध्ये पनि कतिले सुविधा लिए त्यो अनुसन्धानकै विषय छ”, उनले भने ।

फौजदारीमा मात्र कानूनी सहायता प्रदान हुँदै आएकामा अब देवानी प्रकृतिका मुद्दामा यसको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यमात्र होइन सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल बार काउन्सिल पार्षद् मुकुन्द अर्यालले कानूनी सहायता भने पनि अझैसम्म राज्यको मुख ताकेर बस्ने गरिएकाले अब सोच्ने बेला आएको जनाए। पहिला वार्षिक रु ४० हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई यो सहायता प्रदान गर्ने प्रावधान रहे पनि अहिले भने अवस्था फेरिएको उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन कास्कीका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले हुने खानेले समेत निःशुल्क कानूनी सहायता लिँदै आएकामा अनुगमन नभएको बताए । यूएनडीपीबाट सञ्चालित एटुजे परियोजनाका कानून अधिकृत प्रेम थापाले जसलाई चाहिएको हो उसले नपाउने अवस्था आएकाले सरकारले एकीकृत कानूनी सहायता नीति ल्याएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हुने मापदण्डमा स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दक्षिण एशियामै स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी निर्देशिका नेपालले बनाएको छ । “बारले अभिलेखीकरण गरी निःशुल्क कानूनी सहायता दिने कानून व्यवसायीहरुको सूची बनाउँछ”, उनले भने ।

अधिवक्ता विनीता नेपालीले जतिसुकै धनाढ्य परिवारको भए पनि महिला पीडित हुँदा सडकमै आउने गरेको सुनाए । एटुजे परियोजनाका व्यवस्थापक वसन्त अधिकारीले कानून व्यवसायी भएर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले निःशुल्क कानूनी सहायता दिनुपर्ने विचार राखे । स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सहायता गरेको रेकर्ड राखेर बारले पुरस्कृत गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । अधिकारीले कानूनी सहायता र निःशुल्क कानूनी सहायता फरक रहेको सुनाए ।

सरकारी वकिल स्वतन्त्र न्यौपानेले वैतनिक कानून व्यवसायी र कानूनी सहायता समितिबीच डुप्लिकेसन भएको बताए । अधिवक्ता शिव सुनारले अदालती शुल्क र दस्तुरहरु कानून व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने हो कि आफ्नो सेवा मात्रै निःशुल्क भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने खाँचो औँल्याए । रासस