काठमाडौं । उच्चस्तरिय वित्तिय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पूनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलिएतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरका कर्जा तथा पूनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच र लक्षीत वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा प्रबाह गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एसोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ।

अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलिएतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको पूर्नउत्थानका लागि ल्याईएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायमार्फत आएको गुनासोहरुको सुनुवाई गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एसोसिएशनलबीच छलफल गरी समाधान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बैंकिङ पहुच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथािशघ्र तोिकएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अिनवाय रुपमा मिलाउने, नेपाल िधतोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देिखएको हालको प्रबृत्ति , यसको स्थाियत्व र यसले समग्र पूँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सुक्ष्मरुपमन बिष्लेहण गरी नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने निणय भएको छ ।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यले गरेको गरिवि निवारण् कोष अन्तर्गतका समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने र सहकारीद्धारा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका प्रगति आगामी वैठकमा पेश गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको स्थाियत्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमनु गर्ने नर्णय भएको छ ।

यस्तै बैठकले कम्पनी रजिष्टरको कायार्लयले कम्पनी दर्र्ता र पूँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउने लगायतका निर्णय गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव लगायतकोे उपिस्थिति रहेको थियो।