काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किन संसद् विघटन गरेको भनी मागेको जवाफको प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार लिखित जवाफ दिएका छन्। संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुस १० मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

आइतबारसम्मको समय सीमा दिएर सर्वोच्चले जवाफ मागेपछि आइतबार प्रधानमन्त्री ओली तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महान्याधिवक्ताको कार्यलयमार्फत सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

१० पृष्ठको १५ बुँदे जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नौ पार्टी भित्रका नेताहरुले सरकार सञ्चालमा असहयोग गरेको भन्दै संसद् विघटन गर्नुपरेको बताएका छन्। उनले संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै रोक नलगाइएकोसमेत जिकिर गरेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुरा संविधानले स्वीकारेकोसमेत तर्क गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य शक्तिको स्रोत जनता भएको भन्दै जनतामा जाने कुरामा कुनै दूराषययुक्त नभएको भन्दै संसद् विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरु खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।