काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले प्रधानमन्त्रीको दकमको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय ग-याे।

त्यसपछिका दिनहरुमा कांग्रेसभित्र संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलन गर्ने नि निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा विवाद देखियो। सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखियो भने संस्थापन इतर पक्ष प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै संसद पुर्नस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। यो बीचका कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधको कार्यक्रम गरिसकेको थियो।

तर आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध पुस २५ गतेदेखि वडा तहदेखि विरोधका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ।

आन्दोलन भन्दा पनि निर्वाचनमा जानु पर्ने सभापति देउवाको भावना विपरित केन्द्रीय कमिटीले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेपछि संस्थापन इतरपक्ष हौसियएको छ। विशेष गरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्ने लाइनमा छन्। अहिले पौडेलकै लाइनलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन पनि गरेको छ।

२०७४ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउँदासमेत लज्जाश्पद पराजय व्यहोरेको कांग्रेसका लागि अहिले चुनावमा जाँदा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने अवसर प्राप्त देउवाको बुझाइ रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ।

‘२०७४ सालको निर्वाचनामा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुँदा जनमत कम्युनिष्टको पक्षमा गएको थियो, अहिले यी दुई दल विभाजित भएको बेलामा चुनावमा जाँदा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नछ, र अहिलेको चुनावलाई उपयोय गर्नुपर्छ भन्ने सभापतिजीको भनाइ हो,’ देउवा निकट एक नेताले भने।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आन्दोलन गर्नु सुहाउँदो विषय नभएको देउवाको बुझाइ छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर यसको वैधानिकता जाँच्ने सर्वोच्च अदालत भएकाले अदालतको जस्तो सुकै निर्णय स्वीर्काछौँ र पछि आउने सबै अवस्थाको सामना गर्नेछौँ।’ कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएका कारण सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने र निर्वाचनदेखि नभाग्ने नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा १ बमोजीम नियुतिm भएकाले गलत अधिकार प्रयोग भएको छ,त्यसैले वडादेखि केन्द्रीय तहसम्म बिरोध कार्यक्रम राखेका छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर सम्मानित अदालतले फैसला गरेको सुकै निर्णयलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्छ।’ मुद्दा अदालतमा छिरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य धाराहरु पनि मिच्ने सम्भावना भएकाले बिरोध कार्यक्रम घोषणा उनको भनाइ थियो।