काठमाडौं। विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरित नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)का चार जना सदस्य र एक क्षेत्रीय संयोजकले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

संघका आइसीसी सदस्यहरु चिन्तामणि सापकोटा(स्पेन), शंकर खड्का(संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा(अष्ट्रेलिया), विजय मोक्तान(जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकारसँग विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।

संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउँदो जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोेकेको निवेदकहरुको दाबि रहेको छ। भौतिक रुपमा उपस्थित भई हुनुपर्ने विशेष अधिवेशन अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले भर्चुअल रुपमा गर्न खोजेको र त्यो विधान विपरीत हुने उनीहरुको तर्क छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरिएको निवेदनमा, ‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजना गर्ने भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरुको भावना विपरित हुन लागेको, सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनवाई नगरेकोले वाध्य भई गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावलीको २०६६ को नियम १६(१) बमोजिम अनुगमन गरी नियम १६(२) बमोजिम निर्देशन दिई सो विशेष महाधिवेशन स्थगित गराई पाउँ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

सन् २००३ मा स्थापना भएको संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो। यसका गतिविधि अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको छ।

विशेष अधिवेशन मन्त्रालयको निर्देशन र शर्त विपरित

निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र शर्त विपरित समेत रहेको दावी गरिएको छ। मन्त्रालयले तोकेको शर्तसमेत विपरित हुने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।

‘संघको नियमित अधिवेशन आउन करिब आठ महिना बाँकी छ। प्रत्येक दुई वर्षमा हुने नियमित अधिवेशन आउन थोरै समय मात्रै बाँकी रहँदा किन विशेष अधिवेशन गर्नु पर्यो?’, भन्ने प्रश्न पनि उनीहरुले तेर्साएका छन्।

संघको नवौं अधिवेशन गत २०१९ अक्टोबरको तेश्रो साता काठमाडौंमा भएको थियो। सो अधिवेशनले २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गर्यो। तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेनन्। तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन गरी दुबै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो। तर, यसबीचमा विशेष अधिवेशन नै नगरी कार्यकाल सकिनै लाग्दा घोषणा गरिएको विशेष अधिवेशनले आशंकासमेत उब्जाएको छ।

प्रतिवेदनभन्दा विधानमा ध्यान

संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नु भन्दा ‘हठात् रुपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ निवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरु र आइसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुअल रुपमा विशेषअधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको उनीहरुको दाबि छ।

विशेष अधिवेशनका लागि संघको केन्द्रीय समितिले नै पारित नगरेको र संघको विधानको धारा १५ अनुसार संघको विशेष महाधिवेशनका लागि कसैले माग पनि नगरेको अवस्थामा कसका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो?, भनि प्रश्न निवेदनमा गरिएको छ। त्यस्तै, ‘झण्डै २६ सय सहभागीलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउन समेत प्राविधिकरुपमा सम्भव हुने देखिंदैन,’ उल्लेख छ।

‘कोभिड १९ विरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरुमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघको विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरी प्रत्यक्षरुपमा नेपालमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिन हुन हामी माग गर्दछौं,’ निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदकहरुले विधानसम्मत र व्यावहारिक हुने गरी विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गर्न सकिने भन्दै विधानको प्रतिकूल हुने गरी र अव्यावहारिक हुने गरी विशेष अधिवेशन नगर्न पनि माग गरेका छन्। निवेदकहरुले संघलाई अवैध मार्गमा जानबाट जोगाउन पहिलो चरणमा यो प्रयास गरिएको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षले समयमै सुनुवाइ नगरे थप कदम चालिने पनि उनीहरुको चेतावनी छ। विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएकोबारे संस्थापन पक्षले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन्।

शनिबार एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रद्वारा नयाँ वर्ष २०२१ का अवसरमा आयोजित भर्चुअल शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघका केन्द्रिय महासचिव डा.हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा विकृतिको मुख्य स्रोत पैसा र राजनीति भएको बताएका थिए। ‘संघको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनमा पैसा र पोलिटिक्सको प्रभाव रोक्नु रहेकाले यो च्यालेन्ज उठाएर विधान संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने।

आउँदो अक्टोबर महिनामा काठमाडौँमा हुन गइरहेको दशौँ अधिवेशन अगावै संघभित्र विवाद चर्केर जाने देखिएको छ।