काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथी बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्। बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न माग गर्ने कानुन व्यवसायीहरुलाई इजलासले जवाफ दिएको छ। ‘संवैधानिक इजलासले नै यसबारे निर्क्यौल गर्नेछ, पूर्ण इजलासमा जाने कि नजाने भन्नेबारे यसैबाट आदेश दिनेछ’ इजलासले भन्यो।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले रिट निवेदकहरुको तर्फबाट संयुक्त निवेदन पेश गरेका छन्। संवैधानिक इजलासले अन्तिम व्याख्याका लागि वृहत पूर्ण इजलास गठनको आदेश दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा जारी रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको  देशअनुसार विवादित सो मुद्दाको सुनुवाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्ष रहेको इजलाशमा जारी रहेको छ।

जारी सुनुवाइमा मुद्दाका विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखले पेस गरेका  लिखित जवाफ पढेर सुनाइएको छ। अहिले मुद्दाका सम्बन्धमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहु गरिरहेका छन्।

इजलास कक्ष सानो भएको र कोरोनाको डरका कारण बहस सुन्नका लागि अदालत परिसरमा माइकको व्यवस्था गरिएको छ।