काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित बनेको छ। कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भनेका छन् भने कतिपयले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अवरोध भएपछि ताजा जनादेशमा जानु उचित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट उपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी गर्न पाइँदैन।

तर पछिल्लो समय नेताहरु सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक रुपमा समर्थन र विरोध गर्न व्यस्त छन्।
विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विभाजित बनेको नेकपा (प्रचण्ड–माधव नेपाल) समूहले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ।

प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले अदालतले पुर्नस्थापना पुर्नस्थापना नगरे सडकबाटै पुर्नस्थापना गर्ने चेनावनी दिइरहेका छन्। यस्तो चेतावनी दिनेमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका शीर्ष नेताहरु अगाडि छन्।

त्यतिमात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। यद्यपी कांग्रेसका नेताहरुले भने अदालतले गर्ने निर्णय आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन्।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक रुपमा समर्थन र विरोध गर्न व्यस्त छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विभाजित बनेको नेकपा (प्रचण्ड–माधव नेपाल) समूहले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ।

कानुनविद् एवं नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनताले अदालतमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन मिल्ने भएपनि अदालतको निर्णयलाई भने स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘न्यायपालिकाको कामलाई प्रभावित पार्नेगरी कार्यपालिकाले गतिविधि वा अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन,’ कानुनविद् भट्टराईले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतका विचाराधीन विषयमा जनताले आफ्नो धारणा बनाउन मिल्छ, यो संसारभर चलिआएको परम्परा हो।’

यद्यपी अदालतको निर्णयलाई भने सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।  मंगलबार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने कुनै विशेषाअधिकार नदिएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउँदै संसद पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने बताएका थिए।

पौडेलले भने,‘आफूले पाउँदै नपाएको अधिकार भनेर केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्नुभयो। यसले देशमा अनर्थ भयो।यसलाई सम्मानित अदालतले सच्याउनुपर्छ र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गराउनुपर्छ।’

राजनीतिक दलका नेताले मात्रै नभइ नागरिक समाजका अगुवाले पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन्। प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध साझा आन्दोलन गर्न र संसद पुर्नस्थापना गर्न भन्दै अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाजको साथ खोज्न थालेका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध र संसद पुर्नस्थापनाका लागि भन्दै दैनिक जसो आन्दोलन र अन्तरक्रिया हुने गरेका छन्। उता संवैधानिक इजलाशमा संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटउपर सुनुवाइ जारी रहेका बेला अदालतका काम कारवाहीलाई नै प्रभावित हुने गरी जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुबाट आउने अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायलयले गर्ने कामकारवाही प्रभावित हुने कानुनविद्हरु बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले संसद पुर्नस्थापनाको माग गरेपनि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पनि संसद पुर्नस्थापना हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। उनले पार्टी विभाजन पछि कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री संसद पुर्नस्थापना हुन नसक्ने बताउने गरेका हुन्।

‘अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पक्षमा भएका कारण उहाँले अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टिकाटिप्पणी गर्ने भन्दा पनि राम्रो वकिल राखेर आफ्ना कुरा राख्ने गर्नुपर्छ,’ संविधानविद विपिन अधिकारीले डिसी नेपालसँग भने, ‘राजनीतिक दलले पनि आफ्ना कुरा कानुन व्यवासायीमार्फत राख्ने हो। अदालतलाई बाहिरी प्रभावमा पार्ने गरी गतिविधि गर्नु कानुनका दृष्टिमा राम्रो काम होइन।’