वाशिङ्टन। सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्ने भएका छन्।

डिसी नेपालसँग विशेष कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्ने बताएका हुन्। उनले कानून सामान्य गणित जस्तो १ मा १ जोड्दा २ भए जस्तो सिधा नहुँने उल्लेख गर्दै भने, ‘५ जना न्यायाधीशले एक किसिमले व्यख्या गरेको कुरा अर्को ५ जना न्यायाधीशले फरक रुपमा व्यख्या गर्न पनि सक्दछन्।’

अहिले प्रधानमन्त्रीले लिएको कदम ठिक कि बेठिक भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘संविधान अनुसार ठिक पनि हुनसक्ने बेठिक पनि हुनसक्ने आधार छन्, जस अनुसार पुनर्स्थापना हुन पनि सक्ने र नहुन पनि सक्ने अवस्था छ।’ तर उनले व्यक्तिगत रुपमा संसद् पुनःस्थापना हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताए। संसद पुनःस्थापना हुनुहुँदैन भनेर अदालतमा प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बसह गर्न आफू तयार भएको उनले बताए।

अहिलेको अवस्था आउनुमा संविधान नै ठिक नभएका तर्क राख्दै उनले भने, ‘यो व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्दछ र राजा फिर्ता गर्नु पर्दछ।’ नागरिक आन्दोलनबाट नयाँ संविधान बन्नुपर्ने र नागरिक सरकार बनाएर हरेक मुख्य पदमा बस्ने व्यक्तिको सम्पत्ती छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

तपाईहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भने, ‘नागरिक सरकार बनेपछि हाम्रो पनि हुनुपर्दछ र दोषी ठहरिए जेल जान वा अन्य कुनै पनि कार्वाही सहन हामी तयार छौं।’ राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाउन यही पौष २७ गते सम्पूर्ण नेपाली तयार हुन र, सहयोग गर्नसमेत उनले अनुरोध गरेका छन्।

मनिशा कोइराला ,रमेश खरेल्, प्रेम सिङ्ग बस्नेत ,बालकृष्ण न्यौपाने सहित धेरैको एकता रहेको र राजतन्त्र फिर्ता भएर नै छोड्ने कुरा उनले राखेका छन्। उनले राजावादीहरुको बैठकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सहभागी नभएको दावी गरे।

कोभिडको यस्तो महामारीमा किन सडकमा आन्दोलनमा भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘हामी सावधानी अपनाउँछौ, घर बसेर अब देशले निकास पाउँदैन।’