काठमाडौं। ५ पुसमा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न १२ वटा रिट निवेदन दायर भए। र अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सोमबार ठिक एक महिना पुग्दा संवैधानिक इजलासमा मात्र रिट निवेदकका तर्फबाट मात्र ६ जना कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन्। जबकी रिट निवेदकका तर्फबट बहस गर्ने भन्दै १८८ जना कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा वकालत नामा दिएका छन्।

पुस २९ सम्म यी रिटहरु संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने मै सर्वोच्च अल्झियो। पुस २९ मा संवैधानिक इजलासले रिटहरुको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै गर्ने आदेश भएपछि अब मुद्दा मुल विषयमा प्रवेश गरेको छ। सो आदेशपछि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ। दआइतबार र सोमबार भएको सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट मात्र ६ जनाले बहस गरेका छन्।

यसरी हेर्दा बहस गर्ने भनी सर्वोच्चमा वकलात नामा गरेका सबै कानून व्यवसायीले बहस गरे यो पूरै माघ महिनासम्म निरन्तर सुनुवाई भए पनि रिट निवेदकका तर्फको बहस पनि नसकिने संकेत देखिएको छ।

निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारकातर्फबाट बहस शुरु हुनेछ। महान्यायधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकील र अन्य निजी वकीलहरुलेसमेत सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने छन्। करिब एक दर्जन निजी कानून व्यवसायहरुले पनि सरकारका पक्षबाट बहस गर्ने बताइसकेका छन्। दुबैतर्फको बहस सकिएपछि ५ सदस्यीय एमिकस क्यूरीले आफ्नो राय दिनेछ। त्यसपत्रिमात्र संवैधानिक इजलासले मुद्दाबारे फैसला गर्नेछ। यसरी हेर्दा यो मुद्दाको किनारा लाग्न मध्य फागुन लाग्ने देखिएको छ।

यद्यपी वकालत गर्ने भनी नाम दिएका सबै कानून व्यवसायीले वकालत नगर्न पनि सक्छन्। र एकै दिन धेरै कानून व्यवसायीले पनि वकालत गर्न सक्छन्। र विदाको दिनबाहेक सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाई गर्ने भएकाले फैसला आउन कम्तिमा फागुनको पहिला साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

हालसम्म रिट निवेदकहरुका तर्फबाट डा. भिमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, निवेदक सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट र डा. दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका छन्। चारजनाले आइतबार बहस गरेका हुन् डा. पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले सोमबार बहस गरेका हुन्।

सोमबारको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएको जिकिर गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षसम्म सरकार राम्रोसँग चलाएकाले निर्दोष सदन विघटन गर्न नपाइने तर्क पेश गरे।

‘पुस १७ गते संसद् अधिवेशन बस्ने तयारी थियो, ५ गते नै विघटन गरियो र केही अध्यादेश पनि ल्याइयो, यो न्यायोचित भएन। यसबाट प्रधानमन्त्री संंसद्पति उत्तरदायी नभएको ठहर्छ’, उनले भने। राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नसक्ने बताउँदै उनले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न नमिल्ने तर्क दिए।

रिट निवेदकै तर्फबाट अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले निर्वाचनमा जाने जनताको मनस्थिति नभएको जनाउँदै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार नदिएकाले मिल्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयमा निर्दोष प्रतिनिधिसभा गर्न नपाइने तर्क पनि उनले गरे।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ। अर्को पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ।