काठमाडौँ । “सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हात हातमै सरकारी सेवा” भन्ने नाराका साथ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक एप’ प्रति प्रयोगकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । शुक्रबार साँझ सार्वजनिक गरेको सो एपमा सोमबार उपराह्न ४ बजेसम्म दुई लाख ३८ हजार ८०६ जना प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार एप डाउनलोड गर्नेमध्येबाट हालसम्म ६३ हजार ५८० जना प्रयोगकर्ताले एप सञ्चालन गरिसकेका (खाता खोल्न सफल भएको) छन् । धेरै सङ्ख्यामा नागरिक एप डाउनलोड भएता पनि विभिन्न कारणले गर्दा एक लाख ७५ हजार २२७ जना प्रयोगकर्ताको विवरण प्रमाणीकरण हुन नसकेको केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरै प्रयोगकर्ताको आफ्नै नाममा सिमकार्ड नहुनु तथा गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नागरिकता नम्बर र राहदानी नम्बर फरक हुँदा विवरण प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो ।

परीक्षणको क्रममा रहेको उक्त एपमा प्रयोकर्ताको आकर्षण देखिएता पनि विभिन्न कारणले एप सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको पोखरेल बताउँछन् । नागरिकता, राहदानी वा मतदाता परिचयपत्रमा रहेको विवरण गृह मन्त्रालयमा रहेको डाटामा मेल नखाएको तथा अर्काको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा प्रमाणीकरण हुन नसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार प्रमाणीकरण भएका ६३ हजार बढी प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताले नागरिकता नम्बर प्रमाणीकरण गरेका छन् । हालसम्म ४६ हजार प्रयोगकर्ताले नागरिकता प्रमाणीकरण गरेको, २३ हजार ३२२ जनाले राहदानी, १९ हजार ८८० जनाले मतदाता नामावली र २८ हजार ६३४ जनाले प्यान नम्बर प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

यसैगरी १४ हजार १८८ जनाले एसएलसीको प्रमाणपत्र र छ हजार १११ जनाले उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । तीन जनाले लोकसेवा, दुई हजार ७७३ जनाले सञ्चयकोष प्रमाणीकरण गरेका छन् । यस एपमध्येमा हालसम्म नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रमाणीकरण भएका छैनन् ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटल गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै शुक्रबारबाट नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । शुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी यस एप्समा नागरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको छ । आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जोड्ने योजना सरकारको छ ।