राज्यलाई कमजोर बनाउन राज्यका स्थायी संयन्त्रमाथि प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई राजनीतिक दल र दलका नेताले चरितार्थ गरेका छन्। विशेषगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका अवयवहरुलाई कमजोर पार्ने सिलसिला सुरु भएको थियो।

बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको थियो। पछि २०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्धका नाममा सुरु गरेको हत्या हिंसाको राजनीतिले राज्यका संयन्त्र मात्रै होइन, पद्धति बिगार्ने काम ग-याे।

त्यसो त २०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन एमालेले राज्यका संवेदनशील संवैधानिक निकायप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत मात्रै भएन पद्धति बिगार्न सडकमा उत्रिने, सडकका रेलिङ भाँच्ने र सडकका पेटी भत्काउने काम ग-याे।

त्यसपछि पनि दलका नेताहरुले पद्धति बिगार्ने बाहेक बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिएन। बरु सबै दल र दलका नेता पद्धति बिागर्नेतिरै लागेको देखिन्छ। आफ्ना माग पूरा गराउन र आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन विशेष गरी कम्युनिष्टहरुले पद्धति बिगार्ने काम गरेका छन्।

अहिले पनि एकथरी कम्युनिष्टहरु पद्धति बिगार्न लागेका छन्। जिम्मेवार नेता अहिले पनि भड्काउ र उत्तेजित रुपमा जनतालाई भड्काउने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। तर उनीहरुले अब आन्दोलन किन र के का लागि भनेर जनतालाई कन्भिन्स गराउन सकेका छैनन्।

कांग्रेसका लागि यो ज्यादै उपयुक्त र महत्वपूर्ण अवसर हो। कम्युनिष्टहरुलाई घ्यू नपचेर आपसी राजनीतिक किचलो सृजना गरेर, आज विपक्षी दललाई फाइदा पुग्ने कार्य भइरहेका बेला त्यो लाभ कांग्रेसले लिनुपर्ने होइन र?

प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले सत्तारुढ दल नेकपा दुई समूहका विभाजित बनेको छ। एउटा समूहले सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने अर्को समूह सडकमा छ। सडकमा हुने समूहले आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउने चेतावनी दिँदै दैनिक विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ।

उनीहरुको भाषण सुन्दा अझै पनि मुलुल अस्थिर बन्ने र पद्धतिमाथि प्रहार हुने संभावना बढेर गएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतले यसै गर्छ वा यसै गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति जिम्मेवार राजनीतिक दलबाटै सुनिएको छ। जिम्मेवार नेतासहित मुलुकका प्रधानमन्त्रीलगायतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम गरिरहेका छन्।

जसरी पनि आफ्नो पक्षमा अदालतको फैसला आओेस भन्ने नियतले नेताहरुका अभिव्यक्ति आउनुले पद्धतिलाई भत्काउने काम गरेको छ। अझै पछिल्लो समय त निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रभाव पार्ने काम पनि हुन थालेको छ। यसरी पद्धति बिगार्ने र भत्काउने, पद्धति बन्न नदिने जुन काम भइरहेको छ, त्यो दुखद् र निन्दनीय काम हो।

यस्तो बेलामा लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले सबैलाई समेट्न र सबैलाई सही दिशातर्फ लैजान पद्धतिमाथि धावा बोल्नेहरुलाई सचेत गराउन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्न निर्वाचन जस्तो विषयलाई सहजै स्वीकार गर्न साथै जनतामा गएर जनताबाट निर्वाचित भएर संविधानको सही कार्यान्वयनका लागि काम गर्नतिर मुखरित हुनुको साटो बेमौसमको बाजा बजाएजस्तो गरी आन्दोलन गर्नु दुखको विषय हो।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही समय बाँकी थियो तर सरकारको कार्यशैलीबाट जनता सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् । यस्तो स्थितिमा जनताबाट अर्को जनमत लिने कुरालाई स्वीकार गर्नुको सट्टा संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्नु दुखद हो । अहिलेको अवसरलाई पार्टीमा एकजुट भएर सदुपयोग गर्नुको साटो कांग्रेसका नेता दश तिर फर्किएर दश किसिमका कुरा गर्दैछन् ।

जसरी पनि आफ्नो पक्षमा अदालतको फैसला आओेस भन्ने नियतले नेताहरुका अभिव्यक्ति आउनुले पद्धतिलाई भत्काउने काम गरेको छ। अझै पछिल्लो समय त निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रभाव पार्ने काम पनि हुन थालेको छ। यसरी पद्धति बिगार्ने र भत्काउने, पद्धति बन्न नदिने जुन काम भइरहेको छ, त्यो दुखद् र निन्दनीय काम हो।

नेतै पिच्छेका विचार र नेतै पिच्छेका नीति देखिएका छन् । कांग्रेसजस्तो पार्टी र त्यसका नेताबाट यसरी विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक हुनु र वडादेखिको विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। केका लागि विरोध र किन विरोध भनेर बुझाउन नसक्नु र बुझाउन नसकिएको त्यही विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्नु दुखद हो।

लोकतान्त्रिक विधि स्थापित गर्न जनता समक्ष जाने कुरालाई सहर्ष नस्वीकारेर लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया, मूल्य मानयता भत्काउन लागेका कम्युनिष्टहरुको एउटा झुण्डको पछि लाग्नु र त्यही बाटो हिँड्नु कांग्रेसका लागि कति उपयुक्त र स्वाभाविक हो? कांग्रेसले किन यो कुरा विचार गरिरहेको छैन? कांग्रेसको स्थापनाकाल देखिको नीति सिद्धान्त मूल्य मान्यता र संस्थापक नेताहरुले देखाएको बाटो किन अहिलेका कांग्रेसका नेताहरु हिँड्न खोजिरहेका छैनन्?

कांग्रेसका लागि यो ज्यादै उपयुक्त र महत्वपूर्ण अवसर हो। कम्युनिष्टहरुलाई घ्यू नपचेर आपसी राजनीतिक किचलो सृजना गरेर, आज विपक्षी दललाई फाइदा पुग्ने कार्य भइरहेका बेला त्यो लाभ कांग्रेसले लिनुपर्ने होइन र?

त्यसो हुँदा पद्धति बिगार्ने अदालतलाई प्रभाव पार्नेहरुप्रति औंलो ठड्याउँदै लोकतान्त्रिक विधि मान्यता र संविधानको रक्षा देश रजनताको सर्वोत्तम हित अपनाउन जनताबाट जननिर्वाचित भएर देशको बागडोर सम्हाल्न कांग्रेस अग्रसर हुने बेला र अवसर आएको छ। आम कांग्रेस जन र नेताले बेलैमा बुझ्नुपर्छ।