काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गठन आदेश मस्यौदा गरी पठाएको एक दशकपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २० गतेको बैठकले समितिको गठन आदेश पारित गरेको मन्त्रालयका संस्कृति शाखाप्रमुख दुर्गाप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । विधेयक समितिले गठन आदेश पारित गर्न पुस २ गते मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरेको थियो ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०६७र६८ मा गठन आदेश मस्यौदा गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । मन्त्रालयमा पेश भएपछि अर्थ, कानूनलगायत मन्त्रालयको रायसुझाव लिई गठन आदेश पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो ।

समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा माधव भट्टराई सरकारले गठन गरेको समिति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नियम केही नभएकाले धर्म, संस्कृतिका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञसँग छलफल गरी त्यसबेला मस्यौदा गरी पठाएको बताउँछन् । संस्कृतिसम्बन्धी विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने गरेकाले पारित हुन समय लागेको उनले बताए ।

समितिको गठन आदेशसमेत नहुँदा आफैँ कार्यविधि बनाएर काम गर्ने गरिएको अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतम बताउँछन् । गठन आदेश नभएकै कारण विसं २०७० मा बनेको गौतम नेतृत्वको समितिले नै काम गर्दै आएको छ ।

समितिको गठन आदेश पारित भएसँगै केही प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने जनाइएको छ । प्रकाशन नभएसम्मका लागि पञ्चाङ्ग प्रकाशनलगायत दैनिक सञ्चालन हुने काम गर्न समितिलाई कुनै बाधा नरहेको संस्कृति शाखाप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए ।

विसं २०२५ मा स्थापना भएको समिति शुरुमा अध्यक्ष प्रा डा मङ्गलराज जोशीकै घरमा कार्यालय राखी सञ्चालन भएको थियो । स्थापना हुँदा नेपाल राजकीय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका नाममा दरबारलाई ज्योतिषीय सल्लाह, सुझाव दिने काम हुने गरेको थियो । समितिलाई पात्रो (पञ्चाङ्ग) स्वीकृतिको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो ।

अध्यक्ष जोशीको निधनपछि विसं २०६१ मा नायब बडागुरुज्यू प्रा डा माधव भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले पनि शुरुमा घरमै कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए । केही समयपछि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा समितिको कार्यालय स्थापना गरियो ।

प्रतिष्ठानको एउटा कोठामा कार्यालय साँघुरो भएर २०६६ सालपछि पशुपतिस्थित महास्नानघरमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले महास्नान घरमा क्षति पुगेपछि एक वर्ष मैजुबहालस्थित सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलको घरमा कार्यालय चलाइयो ।

विसं २०७३ देखि भने सरकारले भाडा तिरेर घट्टेकुलोमा समितिको कार्यालय राखिएको छ । समितिले २०६१ साल पछि देखि नै नियमावली, निर्देशिका, कानून, गठन आदेश मस्यौदा गरी पठाइरहेपछि हालै मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेश जारी भएको हो ।