एनआरएनएको ९औँ महाधिवेशनमा पारित हुन नसकेको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन आइतबार कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७४ देखि ०७६ सम्मको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित भएको छ। सन् २०१९, अक्टोबरमा सम्पन्न संघको ९औँ महाधिवेशनमा पारित हुन नसकेको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको हो।
यसअघि सहमति नजुट्दा संघको अघिल्लो कार्यकालको आर्थिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेको थिएन्। प्रतिवेदनलाई थाती राखेर संघको नवौँ सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो।
महाधिवेशनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले संघभित्रको आर्थिक प्रशासनलाई अनुसाशित र पारदर्शी बनाइएको बताए। उनले संस्थाभित्र आर्थिक परिचालनमा भएका कमीकमजोरीलाई हटाउन काठमाडौंस्थित सचिवालयमा हुने लापरवाहीमा कडाई गरिएको बताए।
आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्दै श्रेष्ठले संस्थाको आर्थिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनको लागि आर्थिक तथा कर्मचारी नियमावली, लेखा परिक्षण, वार्षिक बजेट तर्जुमालगायतका सुधारका काम थालिएको बताए।
उनले कोरोना संक्रमणको प्रभावले अनुमानित वार्षिक बजेटभन्दा कम खर्च भएको बताउदै गत वर्षको अनुमानित बजेटबाट जम्मा २९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको जानकारी दिए।
आर्थिक प्रतिवेदनमाथि केशव कंडेल, जानकी गुरुङ, गंगाधार गौतम, हरिहर अर्याल, मीनबहादुर जिसी, विदुर खत्री, ओमबहादुर क्षेत्री, सुरज केसी, ज्ञानेन्द्र रेग्मी, सुनिल शाह, चिरन शर्मा, दिलिप गुरुङ, शिवजी श्रेष्ठ, टिबी कार्कीलगायतले संस्थाको आर्थिक प्रशासन सुधारको लागि सुझाव राखेका थिए।
अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुले राखेका जिज्ञासाको उत्तर कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले दिएका थिए। उपाध्यक्ष सोनाम लामा, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाललगायतका पदाधिकारीले बोलेको अधिवेशनको सञ्चालन महासचिव डा.हेमराज शर्माले गरेका थिए।
Facebook Comment