विगत १ वर्षदेखि सारा विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट संकटग्रस्त छ। विश्वमा नै स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा भयो। बेलायतमा अझै पनि संकटकाल जारी छ। विश्वले कोरोना खोपको विकास गरेका बेला नेपालले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा करिव ५ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ।

कोरोना महामारीको यो अवधिमा करिव ५ सय परिवारलाई खुसि र सुखि राख्ने मिठो सपना बोकेर विदेश गएका युवाहरुले ज्यान गुमाउनु प-यो। मलेसियाबाटमात्र गत शनिबार करिव १९ वटा शव नेपाल पठाइयो। कतिपय शवहरु लामो समयसम्म विदेशी हस्पिटलहरुमा अलपत्र जस्तै भएर बसेका छन। यी बाकसमध्ये सबैभन्दा धेरै मलेसियामा रहेका छन।

रोजी रोटीको लागि विदेशमा करिव ६५ लाखको हाराहारीमा नेपाली पुगेको पाइन्छ। आधाकरोडभन्दा बढी नेपालीहरुले वाध्यात्मक प्रवासी जीवन विताइरहेका छन।  नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म ठूला/ठूला आन्दोलन संघर्ष र राजनीतिक परिवर्तनहरु पनि नभएका भने होइनन्।

तर, यी आन्दोलन संघर्ष र परिवर्तनहरुले आजसम्म पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था कस्तो छ ? कसैको खोजी र चासोको विषय बनेन् किनकि सरकार रेमिटान्स मै मस्त छ।

राज्यले विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिन्छ किनकि उसलाई हामीले पठाएको रेमिट्यान्सलाई सात पुस्ता पुग्ने गरि कसरी कुम्लाउने भन्ने मात्रै चिन्ता छ । राजनीतिक दलहरूलाई उनका भातृ संगठनलाई तोकेर पठाएको लेबि र आर्थिक कोटाको मात्रै चिन्ता छ।

राजनीतिक दलहरूलाई पनि कुनै श्रमिकको मतलब छैन किनकि विदेशमा कार्यरत श्रमिक कुनै दलको कार्यक्रममा जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्दै झण्डा बोकेर नारा लाउदै जान पाउदैनन् नत सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्दै सडक आन्दोलन नै गर्न जान सक्छन् ।

यसर्थ उनिहरुलाई पनि किन चाहियो ? नेपाली श्रमिकको अवस्था अनि अन्य केहि सामाजिक अभियान्ताहरुलाई भनेको बेला विभिन्न अभियानहरु चलाएर श्रमिकको पैसामा आफ्नो नाम कमाउन पाएपुग्छ । उनीहरुलाई पनि किन चासो र चिन्ता हुनुपर्यो ?

कहिलेसम्म हामी श्रमिकहरु विदेशीको दास र गुलाम हुनुपर्ने ? कहिलेसम्म श्रम शोषण र उत्पीडन सहेर बस्नुपर्ने ? सरकारलाई रेमिट्यान्स उत्पादन गर्ने मेसिन बनिदिनु पर्ने ? अनि हामी आफै नै काठको बाकसमा कैद भएर लावारिसे जस्तै बनेर कतिन्जेल फर्की रहनुपर्ने ? यसको जवाफ न त सरकारले दिन्छ त कुनै राजनीति दल, कसैले दिदैनन् किनकि सबैलाई चाहिएको मात्रै पैसा हो ।

राज्यले विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिन्छ किनकि उसलाई हामीले पठाएको रेमिट्यान्सलाई सात पुस्ता पुग्ने गरि कसरी कुम्लाउने भन्ने मात्रै चिन्ता छ । राजनीतिक दलहरूलाई उनका भातृ संगठनलाई तोकेर पठाएको लेबि र आर्थिक कोटाको मात्रै चिन्ता छ।

कोहि कसैलाई सामाजिक अभियान्ता बनेर श्रमिकसँग इमोशनल ब्ल्याक मेल गर्दै महान समाजसेवी र विकासवादी बन्नु छ । मेनपावरहरुलाई एक जना श्रमिक विदेश पठाए बापत कति कमिसन आउँछ भन्ने नै चिन्ता छ।

आखिर श्रमिकको बारेमा बोल्ने र खोज्ने को छन यहाँ विदेशमा नेपालीले भोगेको पीडा वेदना अनि कयाैं नेपाली चेलिहरुले भोग्नुपरेको नारकीय पीडासहितको जीवनको कसलाई मतलब छ र यहाँ अनि धन कमाउन परिवारलाई खुसी राख्ने मीठो सपना बोकेर आँखा भरी आँसु बनाएर बिदा भएका आफ्ना आफन्त धन र जीवन त परै जाओस् शव हेर्न र अन्तिम दाहासंकार गर्नलाई पनि ४/५ महिनादेखि कुर्नुको पीडा झनै कति कहाली लाग्दो र पीडादायी छ।

यो भोग्नेहरुलाई मात्र थाहा छ अनि त्यो पीडा कस्ले देख्ने कस्ले सुन्ने ती परिवारको चिच्यावट र वेदनाहरु तसर्थ यसको विरुद्ध आम श्रमजीवीहरु आफै नै एकतावद्द भएर आफ्नो पिडा र आवाजलाई बुलन्द गर्न आवश्यक छ ।

राज्यले रेमिटान्सलाई मात्रै प्यारो मान्छ तर हरेक नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकार समेत हामीलाई उपलब्ध गराएको छैन यसर्थ पनि प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिक प्रती सरकार र राज्य कति गम्भीर र जिम्मेवार रहेको छ भन्ने गतिलो उदाहरण लिन सकिन्छ।

अन्तिममा म प्रवासका विभिन्न मुलुकमा रहनु भएको आम नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदिबहिनीहरुलाइ यहीँ अपिल गर्न चाहन्छु । अहिले पनि नजुटे हामी कहिले जुटने ? हामीले पनि नगरे अब कस्ले गर्ने ? यो कुरालाई आम श्रमजीवीहरुले गम्भीरतापूर्वक मनन् गराैं र आउनुहोस् एक पटक हामी श्रमिक आफैले यो कहालीलाग्दो समस्याको उचित विकल्प र निकास खोजौँ।

लेखक नेपाली मजदुर एकता समाजका महासचिव हुन्