यो पुँजीगतखर्च सम्बन्धी विश्लेषण गर्दा म आजसम्मको यो ६ महिनाको मात्रै होइन कि, विगत ११ वर्षदेखिको कुरा गर्न चाहान्छु। तपाईले पछिल्ला एघार वर्षमा अर्थात ६६/ ६७ देखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने के देखियो भने पुँजीगत खर्च घटीमा ७ प्रतिशत, बढिमा १५ प्रतिशत र औषतमा १४ प्रतिशतसम्म भएको छ। भनेपछि यसपाली पनि १४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।

यस्तै कुल विनियोजित बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमा यो अवधिमा चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अर्थात ३६.०८ प्रतिशत भएको छ । यसमा पनि हेर्यौँ भने पछिल्लो एक दशकमा कुल खर्च बढीमा ३१ /३२ प्रतिशत, घटीमा २३ प्रतिशतसम्म र औषतमा २७ प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरेको छ।

यस हिसावले हेर्दा यो नेपाली अर्थतन्त्रको नौलो रोग होइन। अर्को कुरा यो एघार वर्षमा सरकारले ल्याउने बजेटको आकारमा पनि ठूलो अन्तर आइसकेको छ। आजभन्दा एघार वर्षअघि नेपालको बजेट करिव ६ खर्ब चानचुन थियो। अहिले नेपालको बजेट बढेर १५ खर्ब पुगेको छ। त्यो हुँदा पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून दुई खर्ब पनि पुगेको छैन्। उतिबेला ११ वर्षअघि करिव १ खर्ब पुँजीगत खर्च हुन्थ्यो।

सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुनुको पछाडि पनि पुँजीगत खर्च नहुनु प्रमुख कारण हो। किनभने पुँजीगत खर्च जति बढि भयो, त्यति नै नीजि लगानी पनि आउँछ। एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनु भनेको तीन रुपैयाँ निजी लगानी आउनु हो। तर, यहाँ एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च हुँदैन। यसको अर्थ के हो भने पुँजीगत खर्च कम हुनाले उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षाकृत स्रोत जान सकेन।

त्यो निजी क्षेत्र होस् चाहे त्यो सरकारी क्षेत्र होस। खर्च भएको रकम पनि वर्षको अन्तमा गएर खर्च हुन्छ। त्यसको अर्थ गुणस्तरीय खर्च हुँदैन। स्रोत खेर जाने अवस्था भयो। हाम्रो चरित्र कस्तो भयो भने असारको अन्तिम साताभित्र कुल बजेटको दश प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने। हामी ६ महिनामा १४ प्रतिशत खर्च गर्ने अनि एक सातामा १० प्रतिशत खर्च गर्योँ भने के हविगत होला त्यसको?

कुल विनियोजित बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमा यो अवधिमा चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अर्थात ३६.०८ प्रतिशत भएको छ । यसमा पनि हेर्यौँ भने पछिल्लो एक दशकमा कुल खर्च बढीमा ३१ /३२ प्रतिशत, घटीमा २३ प्रतिशतसम्म र औषतमा २७ प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरेको छ।

त्यसैले अहिलेको अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती देखियो। के चुनौती देखियो भन्दा स्रोत उपयुक्त ठाउँमा खर्च हुन सकेन। लगानी हुन सकेन। यसको अर्थ थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। विकासका लागि चाहिने आधारहरु सिँचाइका परियोजनाहरु, जलविद्युतका परियोजनाहरु, सडक परियोजनाहरु बन्न सकेनन्। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेन। त्यसमा चुनौती रह्यो।

हिजो पूजिगत खर्च ढिलो किन हुन्छ त भन्दा बजेट ढिलो आयो भन्यो एउटा कारण वा वाहाना त्यो थियो। त्यसपछि संविधानमै व्यवस्था गरि जेठ १५ गते अनिवार्य बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्यौँ। दोस्रो कुरा बजेट आइसकेपछिको प्रक्रिया झन्झटिलो भयो भनेर सरलिकृत गर्यौँ। जस्तो बजेट आइसक्छ कार्यक्रम स्वकृत गर्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानु पर्ने फेरि मन्त्रालय जाने मन्त्रालयबाट परिषदमा जाने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलिकृत ग-यौं।

त्यस्तै अख्तियारी दिने कुरामा पनि बजेटमा आयर सम्बन्धीत जिम्मेवार व्यक्तिको पद तोकिसकेपछि, त्यसमा मान्छे गइसकेपछि उ जिम्मेवार भयो अख्तियारी स्वतः हुन्छ भनेर विनियोजन ऐन निर्माण गरियो। खरिद ऐनहरुमा पनि संशाेधन गर्यौँ। तर, यति गर्दाका बावजुद पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन।

त्यसैले यतिमात्रै होइन रहेछ कारण यो तीनवटा तह अर्थात संघीयता आइसकेपछि अब हुन्छ खर्च भन्यौं तर, यसमा पनि हुन सकेन पुँजीगत खर्च। यसमा के त्रुटी ग-याैं भन्दा संघीयता त आफैं चल्ने प्रक्रिया त होइन। त्यसको लागि पूर्व तयारी चाहिन्छ। कानुन बनाउनु पर्छ। त्यहाँ काम गर्ने निकायहरु खडा गर्नुप-याे। जनशक्तिलाई बेलैमा त्यहाँ समायोजन गर्नुपर्छ। त्यहाँ काम गर्ने निकायहरु खडा गर्नुपर्छ।

जनशक्तिलाई त्यही अनुसार प्रशिक्षण गर्नुपर्छ। तर हामीले त्यि सबै कुरा ढिलो ढिलो ग-याैं। जस्तो कर्मचारी समायोजन हुन कति समय लाग्यो, अहिले पनि त्यो पूर्ण रुपमा भएको छैन।

त्यस्तै तीनवटा सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नको निम्न्ति हामीले अन्तरसरकारी वित्त सम्बन्धी ऐन ल्यायौं, त्यसले पूरा कुरा भन्न सकेन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय ऐन ल्यायौं, त्यसले पनि पुरा कुरा भन्न सकेन।

अहिले पनि तीनवटा तहबीचको सरकारका बीचमा समन्वयको कमी छ। उनीहरुको काम कारवाहीमा कन्फयूजन छ। कुन परियोजना कति रकमसम्मको, कुन क्षेत्रकाे, कुन तहले गर्ने संघले कतिसम्म गर्ने, प्रदेशले कुन गर्ने र स्थानीय तहले कुन गर्ने भन्ने कुराको अझै अन्योलताको स्थिति छ।

यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा मापदण्ड बनाएको छ। तर, त्यो मापदण्ड पनि कार्यन्वयन भएको छैन्। दोस्रो कुरा उनीहरुलाई हामीले समयमा जनशक्ति दिन सकेनौँ। प्रविधि दिन सकेनौँ। पूर्वाधारको कमी भयो। त्यसैले हाल यसरी समन्वय पनि नभएको, स्रोत र साधन पनि नभएको अवस्था छ। यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण हो।

हाम्रो कार्यशैली हिजोको जस्तै तर संरचना नयाँ बनायौं। वित्तीय अनुशासन छैन। जसकारण समयमा बजेट बनाइएन। बजेट बनाउँदा वैज्ञानिक ढंगले बनाइएन। तयार नभएका योजनाहरुलाई हचुवाका भरमा बजेटमा राखियो। काम गर्दा र नगर्दाको अवस्थामा दण्ड र पुरस्कार त्यहि ढंगले दिने व्यवस्था पनि भएन। निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता विकास पनि गरेनौं र उनीहरुलाई त्यहि अनुसार परिचालन पनि गरेनौं।

यस्तै योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, बजेट कार्यन्वयन बजेटको अनुगमन र बजेटको मूल्यांकनका विषयहरुलाई सबै ठाउँमा त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउँनु जरुरी छ। यसरी बजेटलाई आधारभुत विषयसँग जोडेर यथार्थ परक बनाइयो भने मात्रै पुँजीगत खर्च र चालु खर्च बढ्छ। अनिमात्रै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको थियो। जसअनुसार २०७७ पुससम्ममा पुँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको १४ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत भएको छ। यस्तै चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अर्थात ३६.०८ प्रतिशत रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात १३.६० प्रतिशत रहेको छ। खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ।

अर्थविद डा. अधिकारीसँग डिसी नेपालका उपेन्द्र शाहीले गरेकाे कुराकानीमा आधारित