काठमाडौं। देशभरका सहकारी संस्थाहरुलाई समेटेर नेपाल सहकारी बैंक लिमिटेडको स्थापनाका लागि दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। शनिबार कार्की ब्याक्वेट काठमाडौंमा सम्पन्न सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिको भेलाले बैंक स्थापनाका लागि प्रस्ताव पारित गरेको छ।

भेलामा ७७ वटै जिल्लाबाट करिव तीन हजार सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए। आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी बैंक करिव डेढ महिनापछि सञ्चालनमा आउने छ। गत असोज महिनामै बैंक स्थापनाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिए पनि कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावका कारण दर्ता प्रक्रिया ढिलो गरि सुरु भएको हो।

सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको आयोजक तथा जिल्ला सहकारी संघ स्याङजाका पूर्व अध्यक्ष केशवराज लम्सालले बताए। शुक्रबारको भेलाले बैंक स्थापनाका लागि चाहिने नीति नियम पारित गरेको छ। यस्तै सहकारी सदस्यको भेलाले पुँजी संकलनका लागि तदर्थ समिति गठन गरेको छ। भेलाले पुँजी संकलन प्रक्रियाका लागि तदर्थ समितिलाई अख्तियारी समेत दिएको छ।

नेपालमा हाल एउटा मात्रै राष्ट्रिय सहकारी बैंक सञ्चालनमा छ। देशभरका सहकारीको दोस्रो प्रतिनिधिमूलक बैंकको रुपमा नेपाल सहकारी बैंकको स्थापना हुँदैछ। बैंकको अनुमानित पुँजी करिव १ अर्बको हुने छ। देशभरका ७७ वटै जिल्लाका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले यसमा सेयर लगानी गर्ने छन्। एउटा सहकारी संस्थाले न्युनतम ५० हजारदेखि अधिकतम २५ लाखसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने जनाएको छ।

बैंकले सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थालाई समेट्दै निक्षेप लिने, कर्जा दिने, सदस्य संस्थाको क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आफ्ना सदस्य संस्थाको जोखिमको आँकलन गर्ने र सुझाव दिने, जस्ता कार्य गर्नेछ।

यस्तै बैंकले सदस्य सहकारी बैंकको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने, नियमन र अनुगमन गर्ने, स्तरोन्नतिका लागि तालिम दिने, सहकारी महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकार र राष्ट्रबैंकसँग नीति–नियमका लागि लविङ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सरकारले गरिबी निवारणका लागि चलाउने कार्यक्रमको पैसा सस्तो ब्याजमा वा अनुदानमा ल्याउने, आफ्ना सदस्यहरुलाई सीमा तोकेर, उद्देश्य अनुसार सरल ब्याजमा लगानी गर्ने आदि जस्ता कार्य गर्ने छ।

अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान

समग्र अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। सहकारी क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशतको योगदान दिइरहेको छ। हाल देशभरका सहकारी संस्थाहरुले बार्षिक रुपमा करिव १० खर्बको आर्थिक कारोबार गर्ने गर्दछन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीको २० प्रतिशत योगदान छ।
हाल देशभरमा ३० हजार भन्दा धेरै सहकारीसंस्था सञ्चालनमा छन्। ७७ वटै जिल्लामा ७० लाख सदस्य संख्या रहेको सहकारी क्षेत्रले ३ लाखभन्दा बढि मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ।

सहकारीको इतिहास

प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा गुठी, धर्मभकारी, मङकाखल, पर्म आदि नामबाट सहकार्यको शुरुआत भएको पाइन्छ। आधुनिक सहकारीको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि यसको शुरुआत भने २००७ सालको परिवर्तन पछि भएको पाइन्छ। सहकारीको शुरुआत विसं २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनापछि भएको हो। यसको व्यावसायिक र सङ्गठित सुरुवात भने २०१३ चैत २० गते चितवन जिल्लाको बखान सहकारी संस्था स्थापनाले गरेको हो।

यसै शिलशिलामा संस्थागत कानुनी व्यवस्था गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरी लागू गरियो। २०१८ मा सहकारी नियम पनि जारी भयो । २०२० सालमा नै सहकारी बैंकको स्थापना भएको पाइन्छ तर सहकारी सुझवुझका अभावका कारण कहिले भूमिसुधार, कहिले साझा संस्था ऐन ल्याई सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने काम भएको पाइन्छ । विसं २०४८ मा साझा केन्द्रीय कार्यसमितिको विघटन गरी साझा संस्था ऐन २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो। खासगरी २०४८ पश्चात सहकारी स्थापना गर्ने एक लहर नै चलेको पाइन्छ।

यस्तै हाल सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ लागु भइरहेको छ।