दुल्लू । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कम खर्चमा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन्। अदालती प्रक्रियालाई छिटोछरितो र कम खर्चिलो बनाउन सरोकारवालाका सुझाव सङ्कलनका लागि दैलेखमा आएका कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

मुद्दा प्रक्रियाका लागि पीडितले आफू र सहयोगीको यातायात खर्च, खान बस्न, वकिलको पारिश्रमिकलगायतका खर्चलाई जोडेर बढी खर्चिलो मानेकाले त्यसलाई कम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव सङ्कलनका लागि आएको जानकारी दिए । “विकृति, विसङ्गति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपाय सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन सुझाव सङ्कलनका लागि यहाँ आएको हुँ”, उनले भने ।

न्यायाधीश कार्कीले न्यायिक कामको प्रभावकारिताबारे सातवटै प्रदेशमा टोली जाने बताउँदै सुझाव सङ्कलन गरेको दैलेख पहिलो जिल्ला भएको बताए । दैलेखको कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका कर्मचारी, सेवाग्राही, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी र फौजदारी मुद्दाका अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्षसँग आफूले काम गर्दाको समस्या र समाधानका उपाय विषय सुझाव मागिएको उनले बताए ।

टोलीमा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष खगेन्द्र श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार विमल पौडेल, उपसचिव ऋतबहादुर पुलामीको सहभागिता थियो ।

दैलेख जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका कानून व्यवसायीसँगको भेटमा अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले जिल्लामा न्यूनतम पारिश्रमिकमा सेवा गरेको दुखेसो पोखे । अधिवक्ता सुरेन्द्र अधिकारीले समाजका अपराध रोकथाम गर्न कानूनी सचेतना जरुरी रहेको सुझाव दिए । समितिसँगको भेटमा दैलेख जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार इन्द्रबहादुर कार्कीले जिल्ला अदालतमा जनशक्ति अभाव भएको जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षण राजेश साहुले अनुसन्धानका लगि साधन स्रोतको अभाव भएको सुनाए।

दैलेख जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेले जिल्लामा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतको अदालतकै व्यवस्था सुधारका लागि सुझाव लिएकाले अदालतका काम कारवाहीमा थप सुधारका निम्ति पृष्ठपोषण पाएको बताए । नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा सरोकारवालाको राय सुझाव प्राप्त भएकाले व्यवहारगत समस्या र औँल्याएका कमीकमजोरीहरु हट्दै जाने नेपाल बार एशोसिएशन दैलेखका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले बताए

सर्वोच्च अदालतको गत साउन ३० गते निर्णय र कार्यादेशअनुुसार छ महिनामा राय सुझाव सङ्कलन गरी प्रतिवेदन बुझाउन न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय समितिले सातवटै प्रदेशमा पुगी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावत, न्याय परिषद्का सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, महान्याधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्याधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष, महासचिव, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष र सचिव सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका प्रशासन प्रमुख सदस्यसचिव रहेका छन् ।

कार्यादेशले समितिलाई न्यायापालिका विकृति, विसङ्ति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार रोक्न कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि सुधारको प्रतिवेदन दिने, प्रतिवेदनको आधारमा कार्ययोजना तयार पार्ने र कार्यान्वयका रणनीतिबारे सझाव दिनसक्ने अधिकार दिएको छ । रासस