काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि नेपालमा एउटा संवेदनशील तर रोचक विषय चर्चाको शिखरमा छ, त्यो हो कोरोनाविरुद्धको खोप पहिला कसले लगाउने ?

धेरैजसोले बेलायतको बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको र भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड नामक सो खोपको विश्वसनीयताको प्रश्न चर्को रुपमा उठाए र यदि यो खोप विश्वसनीय छ भने सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दलका ठूला नेताहरुले लगाउनु पर्ने शर्त राखे ।

तर, यो तर्कलाई न प्रधानमन्त्री ओलीले वास्ता गरे न अरु दलका शीर्ष नेताहरुले नै कुनै महत्व दिए । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेझैं छिमेकी मुलुक भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज खोप भटाभट सरसफाइकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले देशभर लगाउन पाए ।

दक्षिण एशियामा सार्कसम्बद्ध मुलुकहरुमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाउनेमा भारतीय अनुदानका कारण नेपाली जनता तेस्रो भएका छन् । पहिलोमा भारत जो खोप उत्पादक पनि हो, दोस्रोमा भारतकै कृपामा भुटानले सो खोप पाएको थियो ।

खोपको विश्वसनीयताको परीक्षणका लागि विश्वका नेताहरुले कि त आफैं नत्र आफ्ना परिवारका सदस्यलाई पहिलोपल्ट खोप लगाएर जनतालाई विश्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छन् । बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयले खोप लगाइन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी छोरीलाई परीक्षणकालमै खोप लगाइयो । अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि खोप लगाएका छन् ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्लु बुश, बाराक ओबामाले त २ महिनाअघि नै टेलिभिजनमै लाइभ गरेर खोप लगाउने घोषणा गरेका थिए । नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च नेताहरु र उच्च कर्मचारीहरु खोप लगाउन मानिरहेका छैनन् । यो वर्ग यसरी पछि हट्नुले उनीहरुले जनतामाथि खोपको ‘परीक्षण’ गर्न चाहेर आम जनतालाई जोखिममा पार्न चाहेको आरोप लागेको छ ।

तर, सरकारको दावी भने अर्कै छ । ‘अहिले सरकारको प्राथमिकतामा उच्च पदस्थ अधिकारीलाई राखिएको छैन,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले डिसी नेपालसँग भने, ‘अन्य मुलुकमा जस्तो नेपालमा फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर आयो भने सबैभन्दा पहिला जोखिममा स्वास्थ्यकर्मी पर्ने भएकाले सुरुमा उहाँहरुलाई खोप दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’

खोप लगाउने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले रुची पनि देखाएका छैनन् । जनतालाई अहिले खोप लगाउने र उनीहरुमा कस्तो प्रतिक्रिया देखिन्छ भन्ने हेरेर मात्र आफूले लगाउने नियतमा यो वर्ग लागेको देखिएको धारणा जनतामा जवर्जस्त परेको छ । र, यसको बलियो आधार पनि छ । यस विषयमा विस्तारमा बुझ्नका लागि गत चैतमा नेपालमा लकडाउन गरिँदाको सन्दर्भमा पुग्नुपर्छ ।

तर, खोप लगाउने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले रुची पनि देखाएका छैनन् । जनतालाई अहिले खोप लगाउने र उनीहरुमा कस्तो प्रतिक्रिया देखिन्छ भन्ने हेरेर मात्र आफूले लगाउने नियतमा यो वर्ग लागेको देखिएको धारणा जनतामा जवर्जस्त परेको छ । र, यसको बलियो आधार पनि छ । यस विषयमा विस्तारमा बुझ्नका लागि गत चैतमा नेपालमा लकडाउन गरिँदाको सन्दर्भमा पुग्नुपर्छ ।

नेपालमा पहिलो केस माघमा फेला परेको थियो भने दोस्रो केस चैतमा । पहिलो केस परीक्षणका लागि स्वाबको नमूना हङकङ पठाइएको थियो। चैतपछि भने नेपालमै परीक्षण शुरु भयो। कोरोना परीक्षणका लागि किटको अभाव हुँदा नेपालमा परीक्षणको मौका फ्रन्टलाइन वर्करले पाएनन्। शीर्ष नेताहरु र उच्च कर्मचारीले त्यतिबेला कोरोना परीक्षण गरे।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरु हुनुअघि सांसदहरु र कर्मचारीहरुको सामूहिक परीक्षण गरियो। तर, सर्वसाधारणले त्यतिबेला परीक्षण गराउन ५ हजार रुपैयाँ दिएर पनि घण्टौं लाइन लाग्नु पर्यो । उतिबेला शीर्ष नेता, उच्च पदस्थ अधिकारी र उनीहरुको निकटमा रहने कर्मचारीको लागि शक्तिको ‘दुरुपयोग’ गरेर परीक्षण किट उपयोग गरियो तर यतिबेला आपतकालीन उपयोगका लागि अनुमति दिइएको र परीक्षणमै रहेको खोप लगाउन भने यो वर्ग हच्किएको छ। देशको शक्तिशाली मानिएको र आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी समेत बोकेको वर्ग यसरी पछि हट्नुलाई सुखद मानिएको छैन ।

अहिले नेपालमा लगाइएको खोप कोभिशिल्ड हो । कोभिशिल्ड भ्याक्सिन परीक्षणको क्रममै कतिपयले चर्को विवादमा पारेका थिए । तेस्रो चरणको ट्रायलमा केही सहभागीलाई पहिलोपटक पूर्ण र दोस्रोपटक आधा तथा केही सहभागीलाई दुवैपटक पूर्ण डोज दिइएपछि यसको नतिजा पनि फरक फरक आएको कुरा चर्चामा आएको थियो । एकपटक पूर्ण र अर्कोपटक आधा डोज लगाएकाहरुमा प्रभावकारिता बढी देखिएपछि यो भ्याक्सिनको फेरि अर्को ट्रायल गरिँदैछ ।

अर्कोतर्फ यो भ्याक्सिनले अहिलेसम्म कहीँ पनि पूर्ण स्वीकृति पाएको छैन। नेपालसहित विभिन्न देशहरुले यसलाई अहिलेसम्म दिएको स्वीकृति आपतकालीन मात्र हो । यस्तो स्वीकृति पाएको भ्याक्सिन चिकित्सकको निगरानीमा, राज्यको जिम्मेवारीमा मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । परीक्षणको क्रममै रहेको र आपतकालीन मात्रै स्वीकृति पाएको भ्याक्सिन नागरिकलाई लगाउँदा त्यसको उत्तरदायित्व सरकारले लिने गर्छ । नेपालमा भने राज्य यसबाट पनि पछि हटेको छ । भ्याक्सिन लगाएपछि केही भइहालेमा त्यसको पूरै जिम्मेवारी बिरामी स्वयंको हुने भन्नु राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हो ।

असोजको पहिलो साता पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणवाहिर जानेजस्तो देखिएपछि संक्रमितको उपचार राज्यले नगर्ने भनेर राज्य पछि हटेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले बाध्यकारी आदेश जारी गर्नुपर्यो । अहिले फेरि यो भ्याक्सिन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरु, पार्टी अध्यक्षहरु, विपक्षी दलका नेता र माननीयहरुले किन लगाउन खोजेनन् ? भन्ने प्रश्न जवर्जस्त उठेको छ र यसको भरपर्दो जवाफ कसैले पनि जनतालाई दिन सकेका छैनन् ।

नेपालमा ल्याइएको भ्याक्सिनको प्रयोग अवधि पनि धेरै बाँकी छैन । यो भ्याक्सिन उत्पादन भएको ६ महिनामा यसको म्याद गुज्रिन्छ । बिजनेस टुडेसँग कुरा गर्दै यो भ्याक्सिनको उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाका कार्यकारी निर्देशक सुरेश जाधवले कम्पनीले सरकारको लागि आपूर्ति गरेको भ्याक्सिनको म्याद उत्पादन मितिले ६ महिनाभित्र गुज्रिने बताएका थिए । कम्पनीले भारत सरकारलाई उपलब्ध गराएको २० मिलियन डोजमध्येबाट भारत सरकारले नेपाललाई १ मिलियन डोज दिएको हो ।

भारत सरकारले सिरमलाई गएको अक्टोबर–नोभेम्बरमै भ्याक्सिन उत्पादन गरेर स्टक राख्न अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेला उत्पादन गरेर स्टकमा राखिएको भ्याक्सिनको आधा प्रयोग अवधि गुज्रिइसकेको छ । अब त्यो स्टकको भ्याक्सिन आउँदा केही हप्ता वा महिनाभित्र बिरामीलाई दिन नसकिए त्यसको म्याद गुज्रिन्छ । नेपाल पठाइएको भ्याक्सिन पनि म्याद गुज्रिने संघारमा छ र नेपालीले म्याद गुज्रिएको भ्याक्सिन पाउने जोखिम पनि छ ।

गत वर्षदेखि शुरु भएको महाविपत्ति कोरोना महामारी अहिले पनि जारी छ । कोरोनाका कारण अहिले पनि दैनिक मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ, संक्रमित थपिइरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप आएसँगै केही राहतको महसुस त भएको छ तर, आशंका भने कायमै छन् । ठूलो संख्यामा नागरिकहरुले आशंका गरिरहेको बेला शीर्ष नेता र उच्च पदस्थ अधिकारीहरु भने जनताको शंका निवारणमा चुकेका छन् ।