काठमाडौं। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको प्रमुख आधार पर्यटन व्यवसाय अहिले समस्या नै समस्याले पिरोलिरहेको छ। खासगरी होटेल क्षेत्र। कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका कारण लामो समय करिव ९ महिना होटेलहरु बन्द रहे। भाइरसको जोखिम कम भएसँगै होटल व्यवसायलाई सरकारले खोल्न अनुमति त दियो तर, यहाँ सम्म आइपुग्दा धेरै होटेलहरु खुल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

भाइरसको प्रभावले सबैभन्दा धेरै असर पारेको क्षेत्र मध्येको एक हो होटल व्यवसाय। हालसम्म दशकौँ पुराना धरै व्यवसायी पलायन भइसकेका छन्। कोही पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् भने कोही पर्यटक आउलान कि भन्ने आशमा देखिन्छन् त कोही भने बाध्यताले न त पलायन न त व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न सक्ने स्थितिमा छन्।

यसै सन्दर्भमा नेपालको होटेल क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले पारेको असर, समस्या र समाधानका उपायका बारेमा होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहसँग डिसी नेपालका उपेन्द्र शाहीले गरिएको कुराकानीकाे संपादित अंश

कोभिड- १९ का कारण लामो समय बन्द भएका होटल पछिल्लो समय औपचारिक रुपमा खुलेका छन्, समग्र देशभरिकै होटलको अवस्था कस्तो छ अहिले?

सुरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन थालेपछिको र अहिलेको अवस्था पम्कै पनि फरक छ। अब अहिलेको अवस्थाको होटलको कुरा गर्दा हामी पनि  ‘युज टू’ भइसक्यौँ।  त्यो बेलामा के, कहाँ, कसरी बाँच्ने, कसरी बच्ने भन्ने कुरा अन्योल थियो। जताततै विश्वभरी नै एक किसिमको अन्योलताको अवस्था थियो। अहिलेसम्म हामीले धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ। हाल स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारको प्रोटकल पनि जारी भएको छ।

त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हाल होटेल क्षेत्र अलिकति सञ्चालनमा आइरहेको छ। त्यो हेरिकन अहिले सानो मात्रामा भएपनि व्यापार व्यावसाय सुरु भएको छ। धेरै कुराहरु पुनःसञ्चालनमा पनि आइसकेका छन्। तर, यसो भन्दै गर्दा अझै पनि धेरै कुराहरु अर्डरमा छैन।

जस्तो अनअरआइभल भिसा नै छैन। तर, कोरोनाबाट अझ पनि मान्छेहरु पूर्ण रुपमा विश्वासमा फर्किसकेको अवस्था छैन। किनभने कोरोनाबाट अझै पनि मान्छेहरु संक्रमित भइरहेका छन्। अझै पनि कोरोनाका कारण मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ। नयाँ किसिमको स्ट्रेनले अझ धेरै संशकित बनाएको छ। त्यसैले घुम्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरु त्यतिधेरै घुमिरहेका छैनन्।

अब, अहिलेको हिसाबमा देशैभरी करिव १० हजारको संख्यामा होटलहरु छन्। २५ लाख पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने अर्थात खान, पिउन र बस्ने क्षमता भएको क्षेत्र होटेल हो। सन् २०१९ मा करिव १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए। त्यसको डबल क्षमता त होटलहरुसँग उही बेलामा थियो।

अर्को कुरा ठूला अधिकांश होटलहरु सञ्चालनमा छैनन्। जसले खोलेका छन्। त्यो पनि सञ्चालन भएका होटेलहरु पनि करिव १० प्रतिशत स्रोत साधनमा धानिएको अर्थात सीमित मात्रामा खोलिएको अवस्था छ। सय वटा कोठा भएको होटलले मुस्किलले १० वटा कोठा सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ। अहिलेको चुनौती भनेकै खर्च कसरी कटौति गर्ने भन्ने हो। फाइदा त छैन नै।

हाम्रो सरकारप्रतिको माग र अपेक्षा एउटै छ। त्यो हो, हामीलाई मारेको माछा होइन सरकार माछा मार्ने वातावरण दिनुप-याे। त्यसैले सरकारलाई म भन्न चाहन्छु कि आन्तरिक पर्यटकका लागि जुन व्यवस्था भएको छ, त्यसको प्रक्रिया मात्रै देउ। शनिबार र आइतबार दुइदिन सार्वजनिक बिदा दिनुप-याे। त्यो त सरकारले दिन्छु पनि भनेकै छ।

हाल करिव एक चौथाई अर्थात करिव २० /२५ प्रतिशत होटेलहरु मात्रै सञ्चालनमा छन्। त्यसमा पनि आफ्नो क्षमताको १० प्रतिशतमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। सरकार प्रति निराशा छाएको अवस्था छ। कति त साना तथा मझौला होटल पूर्णरुपमा बन्द भइसकेको अवस्था छ। करिव करिव ३५ प्रतिशत भन्दा धेरै व्यवसायीहरु कोही पलायन भएका छन् भने कोहीले पूर्णरुपमा होटल बन्द गरेको अवस्था छ।

यस्तै लाखौँको संख्यामा कर्मचारीहरु पनि यो क्षेत्रबाट पलायन भइसकेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने पनि यूरोप, अमेरिका लगाएतका देशहरुमा जुन हाम्रो मुख्य पर्यटकीय ठाउँ हो। जहाँबाट हाम्रो टुरिस्ट उत्पति हुन्छ। तीनै मुलुकहरुको पनि आर्थिक अवस्था र स्थिति नकारात्मक छ। त्यसैले यो अवस्थाबाट हेर्दा अन्तराष्ट्रिय पर्यटक आउन केही समय लाग्छ नै।

यहाँले भने जस्तै अझै पनि कोरोना संकट कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने अन्योलताको स्थिति नै छ, तपाइँहरुका अबका योजनाहरु के छन्, कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ अब?

अब अहिले आन्तरिक पर्यटन एउटा प्रमुख आधार हो। हामीले आन्तरिक पर्यटकबाट पनि धेरै कुरा गर्न सक्छौँ, गर्नु पनि पर्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले देश दर्शन कार्यक्रम भनेर घोषणा पनि गरिसकेको छ। त्यसमार्फत निजामती कर्मचारी संगठित संघसंस्थाका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिएर देशदर्शन कार्यक्रममा पठाउने भन्ने छ।

त्यसको प्रक्रिया बिस्तृत रुपमा आइदिए हुन्थ्यो। हाल काठमाडौंका रेष्टुरेन्टहरुमा हामी अलिकती चहलपहल देख्न सक्छौँ। पोखरा र चितवनमा पनि आन्तरिक पर्यटनका गतिविधि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था अलिकति सकारात्मकता तिर गइरहेको अवस्था छ।

त्यसैले गर्दा अब यो भन्दा खराव नहोस् भन्ने हामी चाहान्छौँ। फेरि संक्रमण नबढोस्। अझै पनि संक्रमण हटिसकेको अवस्था छैन। हुन त भ्याक्सिन आएको छ। यसको प्रभावकारिता के हुने, कस्तो हुने भन्ने कुरा त बाँकी नै छ। तर, पनि अहिलेको स्थिति भन्दाखेरि केही मात्रामा आशाका किरणहरु देखिन थालेका छन्। विस्तारै अन्योलता घट्दै गइरहेको छ। यसरीनै अगाडि बढ्दै जानु पर्ने देखिन्छ।

यो बीचमा सरकरले कोरोनका कारण थलियका व्यवसाय पुर्नउत्थानका लागि योजना, नीति नियम र रणनीति बनाएको थियो। त्यस्ता योजनाहरु होटेलको हकमा के कति कार्यन्वयन भए र तपाईँहरुका अपेक्षा के छन्?

अवश्य पनि सरकारबाट धेरै अपेक्षा भइहाल्छ। राज्य हाम्रो अभिभावक हो। समस्याकै बेलामा हामीले अभिभावक गुहार्ने हो। त्यसैले अपेक्षा त धेरै छन्। यसो भन्दै गर्दा हाम्रो धरातल पनि हामीले भुल्नु हुँदैन्।

सरकारसँग पनि लिमिटेड स्रोत साधन छ। त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्छ। तर, सरकारले जुन योजना बनाएको छ, सरकारले जुन नीति नियम बनाएको छ, त्यसलाई कार्यन्वयन गरिनु पर्छ भन्ने नै हाम्रो जोडदार माग र अपेक्षा हो। सरकारले घोषणा गरेको कुरा र कार्यक्रमहरु व्यवहारतः लागु हुन आवश्यक छ।

जस्तो सरकारले घोषणा गरेको ५० अर्बको पुर्नउत्थान कोष र त्यसमा ५ प्रतिशत व्याजदर भनेर घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै १ खर्बको पुर्नसंरचना कोष खडा गरिएको थियो। जेठमा बजेट आउँछ। अहिले ८ महिना बितिसक्यो तर, अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन।

भएको एउटै कुरा के हो, भने यो तीन तीन महिनामा हामीले किस्ताबन्दी र ब्याज चुक्ता गर्नुपथ्र्यो, त्यसलाई बढाएर पछि सारिएको छ। १ बर्ष पछि तिरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो केही मात्रामा राहत त हो।

तर, जुन ५ प्रतिशतमा पुर्नउत्थानकोष मार्फत दिने ऋृणको नीतिगत निर्णय भयो। मौद्रिक नीतिमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यो प्रक्रिया बैंकहरु मार्फत गर्नुपर्दाखेरी पहुँच र पावर हुनेका लागि मात्र भयो। त्यो केही सिमित व्यवसायीले मात्र पायका छन्। वास्तवमा त्यो अधिकांश समस्यामा परेका पाउनु पर्ने मान्छेले अझ पनि पाएका छैनन्।

किनभने हामी माघको मध्ये तिर आइसकेका छौँ। अझ बढी समस्या यथावत नै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्छेले विस्तारै त्यो पाउने आशानै मारिसकेका छन्। खासमा सबैले पायको अवस्था छैन्।

यो काठमाडौंको लागिमात्रै होइन,  देशैभरि रहेका होटलहरुको पहँच पुग्ने गरी हुनुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन। काठमाडौंका होटेलहरुको एउटा सिनारियो छ। काठमाडौं बाहिर माेफसलका होटेलको अर्कै सिनारियो हुन्छ। भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेतमा भएका होटेलहरुले झन् त्यो पाउन सकेको अवस्था नै छैन।

त्यसैले बनाएका नीति नियम देखाउनका लागि मात्रै होइन कार्यन्वयन हुनुप-याे। नीति निर्माण गरेपछि के ठूलो, के सानो समस्या अनुरुप सबैलाई समेट्ने समावेशी हुनुप-याे।

कसरी कोरोनाले थलिएका व्यवसायलाई कोभिडको मारमा परेका श्रमजिवीवर्गलाई बचाउने तिर सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन। त्यही कर्मचारिको पैसाबाट सरकारले रोजगारी कोष खडा गरेको मात्रै भएपनि धेरै हदसम्म सहज हुने अवस्था आउने थियो। ७ अर्ब भनेको सानो मात्राको पैसा होइन। त्यसको सही परिचालन मात्र भएको सन्दर्भमा पनि कर्मचारीको विहाना र बेलुका निभेको चुलो बल्ने आधार खडा हुने थियो।

हाम्रो सरकारप्रतिको माग र अपेक्षा एउटै छ। त्यो हो, हामीलाई मारेको माछा होइन सरकार माछा मार्ने वातावरण दिनुप-याे। त्यसैले सरकारलाई म भन्न चाहन्छु कि आन्तरिक पर्यटकका लागि जुन व्यवस्था भएको छ, त्यसको प्रक्रिया मात्रै देउ। शनिबार र आइतबार दुइदिन सार्वजनिक बिदा दिनुप-याे। त्यो त सरकारले दिन्छु पनि भनेकै छ।

हप्तामा दुइदिन बिदा भयो भने जस्तो उपत्यकाकै मानिसहरु पनि घुम्न जालान। काठमाडौंका मान्छे घुम्न नगरकोट जालान, धुलिखेल जालान्। त्यस्तै पोखराका मान्छे पशुपतिनाथको दर्शनको लागि काठमाडौं आउलान्। यसरी आन्तरिक पर्यटनमा त वृद्धि हुन्छ। यसरी नै त व्यवसायले पुर्नजीवन पाउने हो। त्यसैले यस्ता नीतिगत रुपमा भएका निर्णय कार्यन्वयन हुनुप-याे।

दोस्रो चाँहि समस्या भनेको अहिले हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोष छ, त्यो यस्तै समस्या परेपछि प्रयोग गर्न भनेर हो। त्यो मान्छेले रोजगारी गुमाउँएपछि, मान्छे विरामी परेको बेलामा पाउनु पर्ने हो। त्यो पैसा खर्च गर्ने उद्देश्येले संकलन गरिएको हो। त्यो पैसा हाम्रै हो। त्यो हाम्रै कर्मचारीबाट संकलन गरिएको खडा गरिएको कोष हो।

त्यो पैसालाई पनि सरकारले चलायमान बनाउनु पर्ने आवश्यक्ता छ। अहिले मोटामोटी झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ जम्मा भएको अवस्था छ। त्यसको १० प्रतिशत मात्रै ब्याजमा लगाउने हो भने पनि त ७ अर्ब रुपैयाँ ब्याज संकलन हुन्छ। त्यो पैसालाई चलायमान बनाउनु पर्छ नत्र भने हाम्रा कामदार कर्मचारी कसरी बाच्छन्। हामी व्यवसायीहरुसँग पनि छैन्। हामीले आफ्नो खल्तीबाट उनीहरुलाई कसरी पैसा तिर्न सक्ने कहिलेसम्म यसरी चल्छ आखिर यस्तै हो भने हामी पनि त अलमोस्ट खालि भइसकेका छौँ।

हाम्रा कर्मचारी कामदारहरुको पनि त परिवार पाल्नु पर्ने हुन्छ। छोरा, छोरी र श्रीमती पाल्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। उनीहरुले कसरी परिवार पाल्छन त? यो विषयलाई सरकारले मानवीय समवेदनाको हिसाबले पनि हेर्नु पर्ने हो तर, सरकारको ध्यान अन्तै छ।

कसरी कोरोनाले थलिएका व्यवसायलाई कोभिडको मारमा परेका श्रमजिवीवर्गलाई बचाउने तिर सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन। त्यही कर्मचारिको पैसाबाट सरकारले रोजगारी कोष खडा गरेको मात्रै भएपनि धेरै हदसम्म सहज हुने अवस्था आउने थियो। ७ अर्ब भनेको सानो मात्राको पैसा होइन। त्यसको सही परिचालन मात्र भएको सन्दर्भमा पनि कर्मचारीको विहाना र बेलुका निभेको चुलो बल्ने आधार खडा हुने थियो।

सरकारबाट केही नपाएको हुनाले हामीले होटलसंघ नेपाल र राष्ट्रिय ट्रेड यूनियनले एउटा सम्झौता गरेका छौँ। त्यसामा सन् २०२० मा हामीले सानो मात्रामा भएपनि काम नगर्दा पनि १० प्रतिशत बेसमा कामदार कर्मचारीको खातामा तलब हाल्दिएको अवस्था थियो।

र सन् २०२१ का लागि पनि गएको हप्तामात्रै हामीले सम्झौता गरेका छौँ। अहिले हाम्रो हालत सुर्धेको अवस्था छैन्। झन दिनप्रतिदिन डामाडोल हुने अवस्था छ। खासमा यो त सरकारले हेनुपर्ने र गर्नुपर्ने कुरा हो नि।

पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतक माहोलले यो क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्छ?

हरेक क्रियाकलापमा राजनीति समावेश भइ नै हाल्छ। सरकारले नीतिगत रुपमा केही कुरा ल्यायर व्यवहारमा पनि त्यही अनुसार चलाउला भन्ने आशा थियो। कोभिड पछि भ्याक्सिनेसन हुने धेरै ठाउँ छन्। अवश्य पनि भ्याक्सिनेसन भइसके पछि धेरै मान्छेहरुले घुम्न चाहन्छन्। त्यस्तो मान्छेको इन्क्वाएरी हामीसँग छ। ठाउँहरु हामीसँग छ। पछिल्लो समय जुन नारा जुलुश भइरहेको छ। प्रहरीले वाटर क्यानन हानेको छ।

त्यो फुटेजहरु त विश्व भरी नै जान्छ। खसगरि हाम्रो दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकको अवस्था उस्तै प्रकृतिको छ। निर्वाचन होला अथवा नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, चुनाव घोषण त भएको छ।

त्यसकारण त्यो इन्क्वारी गर्ने मान्छेले पनि हाल आयर इन्क्वयरी नै गर्न छोडेको अवस्था छ। राजनीतिक हिसाबमा देखिएको स्थिरताले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले कोरोना संकटको सामना त छँदै थियो तर पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमले हामीलाई दोहोरो मारमा पारेको छ। मान्छेहरु यस्तो अवस्थामा घुम्न डराउँछन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा होटेल क्षेत्रको योगदान कस्तो छ?

होटेल क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। हाम्रो झण्डै ११ लाख कर्मचारीलाई रोजगारी दिइरहेको उद्योग हो। यसमा अर्को कुरा कमसेकम ३० प्रतिशत महिलाहरुले रोजगारी पाएको क्षेत्र हो। कोरोना भाइरसको प्रभावले मुस्किलले एक लाख कर्मचारीले पनि रोजगारी पाएका छैनन्।

बाँकी १० लाख ले त रोजगारी गुमाएको अर्थात प्रत्यक्ष मारमा परेको अवस्था छ। वर्षेनी सरकारलाई होटेल क्षेत्रले अर्बौं कर तिरिरहेका छन्। अर्को मुख्य कुरा सहायक व्यवसाय तरकारी, खाद्यन्न, माछा, मासु, फलफुल पसलहरुलाई चलायमान बनाइ राख्ने क्षेत्र होटेल हो।

अन्त्यमा अनअरआइभल भिसा दिने काम छिटो गर्नुपर्छ। यसमा समन्वयको कमी पनि छ जस्तो लाग्छ। पर्यटन मन्त्रायले पर्यटन मैत्री निर्णय गर्छ। तर त्यो निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नमान्ने, गृह मन्त्रालयले नमान्दिने जस्तो समस्या बारम्बार दोहोरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो सरासर उहाँहरुको समन्वयको कमी हुँदा हामीले मार खेप्नु परिरहेको अवस्था छ।

हाम्रो माग भनेको सरकारले जे बोलेको छ, त्यो पूरा हुनु पर्छ भन्ने नै हो। सरकारले पकाएको खाना खुवाइदिने सहयोग हामीले सरकारबाट खोजेकै होइनौँ । सरकारले हामीलाई गरेर खाने वातावरण सिर्जना गरिदिनु प-याे।