काठमाडौं। सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारणको शेयर अर्थात् आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आवेदन दिएको साढे ३ वर्ष भयो। तर, आवेदन दिएको वर्षौं हुँदा पनि कम्पनीले सेबोनबाट आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाउन सकेको छैन।

कम्पनीले २५ करोड १८ लाख २३ हजार रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्न २०७४ असार २७ गते बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । त्यसको केही समयपछि २०७४ असोज २० गते मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीले पनि ७ करोड ३६ लाख २८ हजार रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति माग्दै बोर्डमा निवदेन दियो । तर, हालसम्म बोर्डले दुवैलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको छैन । यी प्रतिनिधि कम्पनी हुन्, यीसहित बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति पर्खाइमा ८ कम्पनी वर्षौंदेखि पाइपलाइनमा बसेका छन् ।

वित्तीय तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूले आवेदन दिएको १/२ महीनामा नै आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाउँछन् । हालसम्मकै ठूलो आईपीओ निष्कासन गरेको नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले गत मङ्सिर ८ गते बोर्डमा आवेदन दिएर पुस १० गते नै आईपीओ स्वीकृति पाएको थियो । यसरी अन्य कम्पनीले महीना दिनमा नै आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाउँदा जलविद्युत् कम्पनीहरूले भने वर्षौंसम्म पाइपलाइनमा बस्नुपरेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले यसमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको नै कमजोरी नै रहेको दाबी गरेको छ । आर्थिक अभियानसँग बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूबाट समयमा तोकिएको कागजपत्र नआउँदा आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए । सीईबीडी कम्पनीलाई आवश्यक कमेन्ट पठाएको वर्ष दिन हुँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नपठाएको उनको भनाइ छ । यस्तै, मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीले विद्युत् नियमन आयोगको पूर्वस्वीकृति हालैमात्र पठाएको उनले बताए ।

‘जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्ने बोर्डको मनसाय होइन,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले तोकिएको कागजपत्र नदिँदा नै ढिलाइ भएको हो । बोर्डका कारण ढिलाइ भएको होइन ।’

बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भने हचुवाको भरमा जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन नसकिने बताए । आईपीओ निष्कासन गर्ने जलविद्युत् कम्पनीको आयोजना कम्तीमा पनि विद्युत् उत्पादनका लागि तयारी अवस्थामा भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट