काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागेको छ। त्यसका लागि सरकारले हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको पहल गरेको छ। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीमार्फत सरकारले विप्लव नेतृत्वका नेकपाका नेतासँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेको छ।

उता विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको छ। त्यसका लागि यसले तत्काल तीन वटा माग अगाडि सारेको छ। वार्ताको वातावरण बनाउन विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफूमाथिको प्रतिबन्ध खारेजी, पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र वार्ताका लागि औपचारित्र पत्र पठाउनुपर्ने पूर्व सर्त राखेको छ।

‘हामीले वार्ता विरोधी होइनौं, हामी वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान होस भन्ने चाहन्छौं,’ विप्लव निकट स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो, ‘त्यसका लागि हामीले केही पूर्वशर्त राखेका छौं, ती पूरा हुने वित्तिकै वार्ताको वातावरण बन्छ।’

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको संयोजकत्वका वार्ता टोली गठन गरेको छ। सो वार्ता टोलीमा धर्मेन्द्र बाँस्तोला र चिरन पुन सदस्य छन्।

सरकारी प्रतिबन्धपछि ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता पलायन भएपनि विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने दबावमा रहेको र सरकारले पनि घोषित निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न वार्ता गर्नैपर्ने अवस्था रहेकाले दुवै पक्ष वार्ताप्रति सकारात्मक भएका हुन्।

‘सरकार सबै असन्तुष्ट पक्षसँग वार्तामार्फत नै निकास निकाल्न चाहन्छ, एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले विप्लवहरुसँग वार्ता गरेर मुलधारमा ल्याउने कोशिश जारी छ।’

तर विप्लव निकट स्रोतका मुद्दाका हिसावले केही प्रगति र तलमाथि भएको छैन। वार्ताको विषय कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा पनि अन्यौल गरेको छ। तर सरकार आफैं वार्ता प्रति सकारात्मक भएका बेला वार्ता गर्न सक्दा राजनीतिक रुपमा आफू माथि पर्न सक्ने बुझाई विप्लव समूहको छ।

सरकारले यसअघि पनि वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने भन्दै तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीमार्फत वार्ताको पहल गरेको थियो। तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लव समूहसँग वार्ताको पहल गरेपनि सार्थक भएको थिएन।

‘अहिले आफ्नो शक्ति कमजोर भएको बेला शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्यले वार्ताको कुरा गरेको पनि हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरु इमान्दारिताका साथ आए वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ।’

सरकारले अहिले नै विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने, विप्लव समूह साँच्चै वार्ताका लागि तयार भएको हो भने मात्रै आधिकारिक रुपमा वार्ता टोली गठन गर्ने जनाएको छ।