काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुकको राजनीति दुई ध्रवमा विभाजित बनेको छ। अधिकांश दलहरु प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन् भने केही दल चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। कतिपय दलभित्र त चुनाव कि आन्दोलन भन्नेमा पनि मतभेद छ।

तर सरकारले तोकिएकै समयमा चुनाव गर्ने भन्दै त्यसको सम्पूर्ण तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दै आएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचनको तयारीका विषयमा जानकारी लिएका थिए। उनले वैशाख १७ र २७ को कुनै विकल्प नभएको भन्दै चुनावको तयारीलाई तीव्र पार्न आग्रह गरेका थिए।

यद्यपी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट उपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ भने विभाजन भएको नेकपाको आधिकारिकताको टुंगो पनि लागेको छैन।

नेकपाका दुवै समूहले आफू नै आधिकारिकता भएको दाबी गरेपनि आयोगले यो विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन। यसैबीच आफ्नो पक्षमा आउन चाहने राजनीतिक दलका नेतालाई सहज वातावरण बनाउन भन्दै सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल गरेको छ।

विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीभित्रको असन्टुष्ट पक्षलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट नेताहरुसँग छलफल थालेका हुन्। ‘हिजो निर्वाचनमा झिनो मतले हारेका र कतिपय जितेका साथीहरु पनि अहिले ओली नेतृत्वको नेकपामा आउन चाहनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुलाई हाम्रो पार्टीमा ल्याउने सहज वातावरण बनाउने काम त हाम्रै हो नि।’

जनता समाजवादी पार्टीभित्र केही नेताहरु नेतृत्वदेखि असन्तुष्ट छन्। उनीहरु यसअघि नै नेकपामा प्रवेश गर्न चाहेका थिए। त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए।

तर पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको छ। तर अहिले संसद पनि भएको र पार्टी पनि विभाजन भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सहज छ।

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने वित्तिकै तराई केन्द्रित दलका भूमिका नपाएका नेताहरु अपाm्नो समूहमा आउने ओली समूहको विश्लेषण छ। अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि परामर्श गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।