पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जुन कदम चाल्नु भयो, त्यो असंवैधानिक कदम हो। प्रधानमन्त्रीको यो कदमको विरोधमा सबै जसो राजनीतिक दल सडक आन्दोलनमा होमिएका छन्।

अझ नेकपाको एक समूह त सरकारको यो कदमको विरोधमा अन्य दलभन्दा पनि आक्रामक देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले यो असंवैधानिक कदमको विरोधमा ठूलो र व्यापाक विरोध पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारी यो संविधानले दिएको छैन।

मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त गराउन भन्दै सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिइएको हो। एक जना प्रधानमन्त्रीको सनकमा पूरै देश र जनताले दुख पाउने अवस्थाबाट मुक्त हुन संविधान मै यो व्यवस्था गरिएको हो।

तर संविधानमा जे सुकै लेखिएको भएपनि शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति सही भएन भने केही पनि नहुँदो रहेछ भन्ने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले पुष्टि गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलाउने काम भयो। विश्वका ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि यस्ता समस्या आउँछन् तर उनीहरुले विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै पद त्यागेका उदाहारण प्रशस्तै छन्।

यदि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्यो भने फेरि अर्को तानाशाही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनेछ। संविधान केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा हुनेछ र राजनीतिक अदुरदर्शिता हुने, जनमतको अपमान गर्ने घटनाक्रमको प्रारम्भ हुने अवस्था आउँछ।

संविधान, ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र संरक्षणको जिम्मा पाएको सरकारले नै संविधान, विधि, विधान तथा नियम कानुनको उल्लंघन गर्नु बेइमान र अनैतिक कार्य हो। यसलाई कुनै दृष्टिबाट पनि राजनीतिक कदम भन्न मिल्दैन।

अहिले एकथरीले के पनि तर्क गरेका छन् भने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले काम गन पाइन भनेर जनतामा जान पाउँछ भन्ने तर्क पनि उठेका छन्। तर बहुमत प्राप्त दलमा प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य नेतापनि हुन्छन्।

प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसके अर्को त्यही दलबाट अर्को नेतालाई दलका नेता बनाएर प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्न सकिन्छ। तर अहिले त म भइँन भने अरुलाई पनि हुन दिन्न भन्ने प्रकारले काम गरेको जस्तो देखियो।

यो गैरराजनीति कदम हो। प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर नेपाल र नेपालीको मानव अधिकार र नैसर्गिक अधिकार खोस्ने प्रयास भएको छ। सरकार पक्षले जे जस्तो तर्क बितर्क राखेपनि गलत अभ्यासको थालनी प्रधानमन्त्री ओलीले सुरु गर्नु भएको छ।

यदि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्यो भने फेरि अर्को तानाशाही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनेछ। संविधान केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा हुनेछ र राजनीतिक अदुरदर्शिता हुने, जनमतको अपमान गर्ने घटनाक्रमको प्रारम्भ हुने अवस्था आउँछ।

त्यसैले यो प्रतिगमन कदम सच्चिनै पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्धा अदालतले के निर्णय गर्छ भन्दा पनि यो संवैधानिक र राजनैतिक बिषयमा पनि जोडिन जान्छ। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई अहिलेको अवस्थामा

प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष बाहेक सबै राजनैतीक दलहरुले बिरोध गरिराखेको अवस्था छ। तर लोकतन्त्रिक दल भएको हिसाबले सम्मानित अदालतलाई सम्मान गछौँ। अदालतको फैसला निर्वाचनको पक्षमा आयो भने पनि हामी स्वीकार गछौँ। निर्वाचन बहिस्कार गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार भित्र पर्दैन। जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्छौं।

कांग्रेस नेता डा. दहितसँग डिसी नेपालका लागि सम्भव सिंह ठकुरीले गरेकाे कुराकानीमा आधारित