तत्कालीन नेपाल कम्युननिष्ट पार्टी माओवादीले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गरेको २५ वर्ष पूरा भएको छ। माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो।

२०६२/०६३ सालको शान्ति सम्झौतापछि नेपाली राजनीतिको संसदीय व्यवस्थामा आएको माओवादीबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। बाबुरामा भट्टराई पनि नेकपा माओवादीकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री भए। अहिले तत्कालीन नेकपा माओवादी भिविन्न चिरामा विभाजित बनेको छ। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले माओवादी विघन गरिसकेका छन्।

मोहन बैद्य (किरण), बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र प्रचण्ड अलग अलग कित्तामा छन्। यद्यपी, २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) सँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादीले पछि पार्टी एकीकरण नै गर्यो। एकीकृत पार्टी नेकपा अहिले दुई समूहका विभाजित बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड माधवकुमार नेपालले अलग अलग समूह बनाएका छन्।

प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका अध्यक्ष तथा एकीकृत नेकपाका सम्बद्ध विद्यार्थी संघठनका सहसंयोजक रञ्जित तामाङसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश :

जुन उपलब्धीका लागि जनयुद्ध गरिएको थियो, ती सबै उपलब्धिहरु पूरा भए ?

जनयुद्धले २०४० वर्षको राजतन्त्रलाई संग्राहलयमा पुर्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको छ। यो जनयुद्धको मुल राजनैतिक उपलब्धि हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक जनताहरुद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको संविधान २०७२ बनाएर जारी गरे, यो ऐतिहासिक परिघटनालाई पनि हामीले जनयुद्धको उपलब्धीका रुपमा लिएका छौं।

यो संविधानमार्फत सिंगो देशले विकास तथा शुसासन, मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन, स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार लगायतका विषयहरुसहित समाजिक आर्थिक रुपान्तरणको संकल्प गरेको र लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अनुभूति दिलाउँदै सिंगो देशलाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्था तर्फ अगाडि बढाउने यसले बाचा गरेको छ। यदि जनयुद्ध हुँदैन थियो भने यो कुरा हुने थिएन।

जनयुद्ध २०६२/६३ को जनआन्दोलमा समायोजन भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। यदि त्यो हुँदैन थियो भने नेपालको सामान्ति राजतन्त्र र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था आज पनि देशमा ज्यूँका त्यूँ रहन्थ्यो।

हामीले जुन राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका छौं सबै जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र लिंगका मानिसको, राज्यमा उपस्थिति छ त्यो रहँदैनथ्यो। जनताका छोराछोरीहरुले देशको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्दैन थियो। आज जो राष्ट्रपतिको रुपमा, प्रधानमन्त्रीको रुपमा, विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा रहनु भएको जनताका छोराछोरी हुनुुहुन्छ। त्यो पनि जनयुद्धको उपलब्धी हो।

१० वर्षे लामो जनयुद्धमा शहिद, बेपत्ता पारिएका र घाइतेहरुले राहात पाएको महशुस गरेका छैनन् नि!

नितान्तरुपमा रुपमा जसले बलिदानी स्वीकार गरेर देशमा परिवर्तन भित्र्याउने आधार तयार गर्यो। जसले वेपत्ता हुन तयार भएर देशमा परिवर्तनको लागि नयाँ दिशा निर्देश गर्न भूमिका खेल्यो। जसले आफ्नो शरिरको अंग गुमाएर भए पनि जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि भूमिका खेल्यो। उहाँहरुको योगदामा स्थापित भएको राज्यले सम्मान व्यक्त गर्न पर्छ। पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

जनयुद्ध २०६२/६३ को जनआन्दोलमा समायोजन भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। यदि त्यो हुँदैन थियो भने नेपालको सामान्ति राजतन्त्र र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था आज पनि देशमा ज्यूँका त्यूँ रहन्थ्यो।

तर, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा राजनीतिक परिवर्तनसँग जसले हिजो परिवर्तका निमित्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यो समूदायलाई, ती योद्धालाई, ती वीरवीरंगानाहरुलाई सम्मान गर्ने कुरामा जो सुकै व्यक्ति सरकारको नेतृत्व गरोस्, जहिलेसम्म उहाँहरुले सम्मान गर्ने वातावरण बन्दैन उसले यो व्यवस्थ प्रति सम्मान दर्शाउन सक्दैन।

योद्धाहरुलाई सम्मान गर्न नसक्ने मान्छेले यो परिवर्तनलाई मनबाटै स्वीकार गरेको बुझिँदैन। त्यसैले सरकार र सत्तामा जो होस् हिजो यो राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति जीवन वलिदान गर्ने, त्याग र समपर्ण गर्ने र योगदान गर्ने मान्छेलाई यो सरकारले जहिले सम्मान गर्ने वातावरण बन्छ त्यसबेलामात्रै यो परिवर्तनपछि उसको श्रद्धाभक्ति र साँचो अर्थमा सम्मान छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अहिले भएको छैन। सरकारले गर्नु पर्छ गरेका छैनन्।

सरकारमा प्रचण्ड पनि जानु भएको हो, बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको नेतृत्व गर्नु भएकै हो। अहिले पनि तपाईँहरु सरकारमै हुनुहुन्छ। यहाँले सरकारले गर्नु पर्ने कुरा गरेन भन्दा अलि सुहाएन कि?

साँचो कुरा भन्दा तपाईँलाई नसुहाएको लाग्छ, तपाईलाई मिठो लाग्दैन भने सत्यकुरा तितो नै हुन्छ। किन भने आज हाम्रो पार्टीभित्र एकतापछि छोटो समयमा जुन समस्या देखियो यसको मुल कारण भनेको चाहिँ हिजोको राजनीतिक पृष्ठभूमि हाम्रा आ–आफ्ना थिए। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका आफ्ना थिए र तत्कालीन एमालेका आफ्ना थिए। हामीले दुवैकुरालाई स्वीकार गरेर पार्टी एकीकरण गरेका हौं।

एकीकरणपछि सबै कुरालाई व्यवस्थपन गरेर, सम्मान गरेर, यी सबै कुरामा समझदारी बनाएर जाने कुरामा निर्णय भएको हो। त्यो अनुरुप यो सरकार चलेन, यो सरकारले काम गरेन। आज बेपत्ता छानबिन आयोग अलपत्र छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अलपत्र छ।

हामीले यो भएन भन्दा, यसलाई सरकारको नेतृत्वले गम्भिररुपमा लिनु पर्छ भन्दा, पार्टी विभाजनको कारण बन्न पुग्यो। सरकारको जुन रबैया छ। जसरी सरकारले शैलि प्रस्तुत गर्यो त्यो कुराले पनि पार्टी एकतामा समस्या उत्पन्न भएको हो। यी कारणले आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षका विरुद्धमा पार्टीभित्र असमझदारी, असन्तुष्टि बढ्यो।

तत्कालीन जनयुद्धका नेता मोहन बैद्य (किरण) र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) लगायतका नेताहरुले गठबन्धन गर्नु भयो। २०६८ सालमा जनमुक्ति सेना विघटन गर्नुलाई पनि प्रतिगमनको संज्ञा दिनु भएको छ !

नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासको कुरा गर्नुहुन्छ भने पुष्पलालले सुरुवात गर्नु भएको कम्युनिष्ट पार्टीहरु कति भए। अहिले उहाँ कमरेडहरु पनि अलग हुन भएको कुरालाई अनौठो मानिदैन। अनेकौं विचार, अनेकौं धारणमा पार्टीहरु अलग भए। कति सही थिए कति गलत थिए। त्यो समिक्षा होला। हुनुपर्छ पनि । सयमले त्यसको छिनोफानो गर्ला।

अग्रगामी राजनीतिक र आर्थिक रुपमान्तरणको मुद्दामा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको विराट राजनैतिक मैदानमा अवतरण गर्ने भन्ने सबैको सहमतिमा आएको हो। त्यो कार्यनीति तयार गर्ने कुरामा कसैको पनि विमति थिएन।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा गएपछि पार्टी भित्र वहस र छलफलहरु स्वभाविक रुपमा भयो जसको कारणले गर्दा, विषय र विचार मिलाउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि हामी एकैठाउँ बस्न सकेनौं। हाम्रा आ–आफ्ना विचारहरु थिए।

पार्टी विभाजन भएको धेरै लामो समय भयो। उहाँहरुले प्रचण्डका निर्णयहरुमा माथि राखेका असहमतिको पनि परीक्षण भइसक्यो। उहाँहरुले जुन कारण देखाएर पार्टी विभाजन गर्नु भएको थियो त्यो पनि देखाई सक्नु भयो। आजको आवश्यक्ता भनेको पुनः एकीकरण हुनु हो। हामीले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका लागि हामी एक ठाउँमा हुनुको विकल्प छैन। फेरि पुराना माओवादीहरु नयाँ राजनीतिक परिदृष्यको आवश्यक्तालाई मध्येनजर गरेर एउटै ठाउँमा आएर ठूलो, फराकिलो र मुलधारको नेकपा बनाउन जरुरी छ।

कम्युनिष्ट भनेपछि समाजवाद हुँदै साम्यवाद, अझ नाम माओवाद, अपेक्षा चीनको जस्तो व्यवस्थाको थियो। तर, बहुदलीय व्यवस्थामा आयौं। नेतृत्वले सुखभोग गर्दा सिद्धान्त विर्सेको हो ?

पहिलो कुरा संसदीय व्यवस्थामा आएको कुराको पनि समिक्षा हुन जरुरी छ। हामी संविधान सभामा थियौं। संविधान सभामा भएका बेला पार्टीभित्र विवाद हुन्थेन भने अहिलेको भन्दा निक्कै प्रगतिशिल संविधान, शासकीय स्वरुप र प्रावधानहरु गथ्र्यौ।

हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठाएका पनि थियौं। त्यो निर्णय हुन हामी हाम्रो आन्तरिक कारणले सकेनौं। त्यहाँ चुकेपछि हामीले सहमतिबाट अगाडि बढ्ने कुरा गर्यौं। सबै राजनीतिक दलहरुसँग सहमति र साझेदारीबाट यो संविधान आएकाले याहाँ माओवादीमात्र हाबी हुने कुरा थिएन।

माओवादी आन्दोलनबाट आएका नेताहरुले कोही निर्वाचनमा भागलिने कसैले बहिस्कार गर्ने भएका कारण दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीको आकार साँघुरियो। समग्र माओवादी आन्दोलन कमजोर भएको पृष्ठभूमिमा बनेको संविधानमा हामीले भनेका सबैकुरा आउने थिएनन्। र आउन सम्भव छैन। आजको संविधानमा देखिएका केही कमजोर पक्षहरुमाथि पुनः छलफल र बहस गर्न जरुरी छ।

अर्कोकुरा ज्यो तपाईँले नेतृत्वको प्रश्न गर्नु भएको छ। त्यो भणुवा मनोवृतिको धारणा हो। माओवादीमा लागेका कोहिपनि व्यक्तिहरु आफ्नो सुख शयल, आनन्दको जीवन बिताउन नसक्ने अवस्थाका हुनुहुन्थेन। सुख शयलकै लागि माओवादी जनयुद्धमा होमिएको हैन।

शासनसत्तामा, सरकारमा आइसकेपछि सुखसुविधा भन्ने कुरामात्र हैन विचार र सिद्धान्तका आधारमा कसरी राजनीतिक कोर्षलाई अगाडि बढायो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। कतिपय निकृष्ठ र भद्या टिप्पणी गर्नेहरुले पनि कहिलेकतै यस्ता कुरालाई उठाउँछन्।

माओले भनेजस्तै राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो कि भएन भन्ने जनताको जीवनमा परिवर्तन देखियो कि देखिएन हेरेर नापिन्छ, भन्याजस्तो त्यसरी हेर्न सकिन्छ। तर, सुखसुविधा, मोजमस्ति भन्ने कुरा सही तर्क हैन।