काठमाडौं। आगामी वैशाख १७ र २७ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले आइतबार दलहरुलाई आयोगमा बोलाएर निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गरेको छ।

आयोगले विभिन्न १४ वटा दलहरुलाई आयोगमा छलफलका लागि बोलाएकोमा १२ वटा दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘दलहरुलाई निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गर्न बोलाएका थियौं। उहाँहरुले आचारसंहिताबारे आआफ्ना धारणा राख्नु भएको छ।’

छलफल सुरु हुनुअघि प्रमुृख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताको मस्यौदाबारे जानकारी दिए। आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता भड्किलो चुनाव खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। खास गरी प्रचारप्रसार सामाग्रीमा नियन्त्रण गर्ने गरी आचारसंहिता प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रचारसामाग्रीमा खर्च कटौती हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। चुनाव चिन्हसहितको टोपी, टिसर्टलगायतका सामाग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै सञ्चार माध्यमहरुमार्फत गरिने प्रचारमा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव छ।’

यसअघि दलहरुले प्रचारप्रसारमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका थिए। र प्रचारप्रसार सामाग्रीकै कारण चुनाव निकै महँगो भएको भन्दै सुधारको बहस भइरहेका बेला आयोगले खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको हो।

छलफलपछि सञ्छिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूहका नेता लिलामणी पोखरेलले आचारसंहिता यसअघिका भन्दा व्यवस्थितरुपमा आएको बताए। उनले भने, ‘आचारसंहितामा मुख्यगरी प्रचार सामाग्रीमा नियन्त्रणको विषय छ। यो राम्रो हो। तर हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर प्रचार गर्न पाउने पनि भनिएको छ, त्यसले त खर्च घटाउँदैन।’

आयोगले आचारसंसिहतामा व्यवस्थित बनाउन खोजेको अर्को विषय आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथिको कारबाही हो। आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिमानासमेतको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आचारसंहिता उल्लंघनको विषयलाई अनुगमन गर्न राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको अनुगमन समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं। यो व्यवस्था आयोगका लागि नयाँ हो।’

नेता पोखरेलले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा यसअघि आयोगले कुनै कारबाही नगरेको र अनुगमनलाई व्यवस्थित नबनाएकाले त्यस्तो भएको बताएका थिए। तर, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने तीन तहमा अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गरिने भएकाले अब आचारसंहिताको पालनाको विषय कडाइका साथ लागु हुने बताए। उनका अनुसार केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहमा अनुगमन समिति बनाउने आयोगको प्रस्ताव छ।

आचारसंहिताका विषयमा छलफलमा सहभागी सबै दलहरुबाट सकरात्मक सुझाव आएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। दलहरुसँग आचारसंहिताबारे छलफल गरेको आयोगले दलहरुले दिएको उपयुक्त सुझावलाई समेटेर छिटै आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ। वैशाख १७ मा पहिलो चरणमा देशका ४० जिल्लामा मतदान हुनेछ। बाँकी जिल्लामा २७ वैशाखमा मतदान हुनेछ। पहिलो चरणको मतदान हुन अब ७५ दिनमात्र बाँकी छ।

जब नकेपा विवादको कुरा उठ्यो

आयोगले आचारसंहिताका विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाएको बैठकमा नेकपाको विवादको विषय पनि उठ्यो। आयोगले पत्र पठाउँदा दुई समूहमा विभाजित भएको नेकपालाई एउटै पार्टीको हैसियतमा पत्र पठाएको थियो। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुबैजना अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै आयोगले छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, बैठकमा दुबै समूहबाट छुट्टा छुट्टै प्रतिनिधि आयोगमा पुगे। ओली समूहबाट बाबुराम शर्मा दाहाल सहभागी भए भने प्रचण्ड–माधव समूहबाट लिलामणी पोखरेल सहभागी भए।

छलफलको शुरुमै पोखरेलले आफ्नो धारणा राखेर बैठकबाट बाहिरिए।

उनले बैठकमा नेकपाको विवाद समाधान नगरी निर्वाचन आयोगले कसरी चुनाव गराउन सक्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले आयोगले नेकपाको पुरानै ४४१ सदस्यीय कमिटीलाई मान्यता दिएको अवस्थामा सोही आधारमा बहुमत केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयलाई किन स्वीकार नगरिएको भन्दैसमेत आयोगलाई प्रश्न गरेका थिए। आफ्नो प्रश्नमा आयोगका पदाधिकारीले कुनै जवाफ नदिएको पोखरेलले जानकारी दिए।

उता ओली समूहका नेता शर्माले दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिबले बोलाएको बैठकमात्र वैधानिक हुने नेकपाको विधानको व्यवस्था रहेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहको बैठकको वैधानिकता नै नरहेको जिकिर गरेका थिए।