काठमाडौं। ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतलाई ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक भन्दा अदालतको अपमान हुने र संवैधानिक भन्दा सम्मान हुने’ भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने जवाफ दिएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र अनुपराज शर्माले आफूहरुविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनाको रिट निवेदनका विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित रुपमा यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

यी ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले गएको पुस २४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक भएको बताएका थिए । यो विज्ञप्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको र अदालतको अवहेलना गरेको दावी गर्दै अधिवक्त लोचन भट्टराई र अधिवक्ता धनजीत बस्नेतले छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए । यसैको सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग ७ दिनभित्र जवाफ मागेको थियो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आफुहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै जारी गरेको धारणा नेपालको संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक हकको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक गरेको जवाफ दिएका छन् । ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणहरुसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं’ जवाफमा भनिएको छ ।

निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्नेहरुले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गरेको तर संवैधानिक भन्नेहरुले सार्वजनिक रुपमा बोल्दा पनि अवहेलना भएको जिकिर नगरेकोले यस्तो द्वैध चरित्र स्वीकार्य नहुने पूर्व न्यायमूर्तिहरुको तर्क छ । ‘विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भइ अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहनु नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कारवाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अनर्थ विचारणीय हुन्छ’ पूर्व न्यायमूर्तिहरुले जवाफमा भनेका छन् ।