कर्णाली । जनमुखी निर्वाचनका लागि विद्यमान कानूनमा व्यापक सुधार आउनुपर्नेमा कानूनविद्हरुले जोड दिएका छन्।

नेपाल कानून समाज, काठमाडौंद्वारा आज आयोजित कर्णाली प्रदेशस्तरीय ‘निर्वाचन प्रणालीको सुधार’ विषयक भर्चुअल छलफलमा सहभागी कानूनविद् तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नआउँदा राजनीतिमा अपराधीकरण बढेको बताएका छन् ।

सो अवसरमा अधिवक्ता मोहन आचार्यले ‘निर्वाचन प्रणालीको नीतिगत, संस्थागत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधारका विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले निर्वाचन प्रणालीका दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीतिगत सुधारका साथै यसको भावी कार्यदिशा र दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये नेपाल बढी समावेशी, लोकतान्त्रिक, समानुपातिक, पारदर्शी र विश्वसनीय भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्वाचन आचारसंहित कडा हुँदा असल नेतृत्वलाई राहत पुग्ने विचार व्यक्त गरे। “पहिलेभन्दा निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार त आएको छ”, उनले भने, “यद्यपि स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शिता भन्ने कुरा नारामा सीमित छ ।” सभामुख शाहीले भ्रष्टाचार कम गर्ने नीति तर्जुमा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोग स्वायत्त संवैधानिक निकाय हुँदापनि सरकारको हस्तक्षेपबाट टाढा नरहेको टिप्पणी गरे । “निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारले आयोगसँग परामर्श लिनुपर्छ”, उनले भने, “तर सरकार आफँैले मिति तोकेको छ ।”

उनले संविधान निर्माण गर्ने दलको नेतृत्वले कानून बुझेको छ , तरपनि महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ल्याउनेभन्दा आशीर्वादले प्रतिनिधित्व गराउने गरेको टिप्पणी गरे । मुलुकमा अहिले १६ लाख मतदाता गर्नबाट बञ्चित हुने देखिएको भन्दै उनले १६ वर्षमा नागरिकता बनाइसक्ने भएकाले मतदाता परिचयपत्र बनाउन फजुल खर्च नगर्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु जीवन बुढा, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र सुमित्रा बिसीले सामान्य नागरिकको पहुँचमा निर्वाचन प्रणाली नरहेको भन्दै निर्वाचन करोड र अर्बपतिको काबुमा गएको आरोप लगाए । निर्वाचन प्रणालीमा भएका अस्पष्टता र अपूर्णता हटाउन कानून ज्ञाता र विज्ञसहितको नीतिगत छलफल आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनमा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही निर्वाचनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले नेपालमा राजनीतिले अपराधीलाई संरक्षण गरेर अपराधीले राजनीति गरे जस्तो भइरहेको तर्क गरे ।

सभापतिको आसनबाट प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले आवधिक चुनावलाई तलमाथि गर्न नमिल्ने भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र बलियो आचारसंहिता निर्माण आजको आवश्यकता हो भने । उनले कुनै पनि उम्मेदवारलाई १० किलोमिटरभन्दा टाढा गाडी लिन नपाइने जस्ता मापदण्ड राख्नुपर्ने भन्दै प्रिन्ट तथा अनलाइन मिडियालाई चुनाव प्रचारप्रसारको माध्यम बनाउने तरिकामा सोच्नुपर्ने धारणा राखे । रासस