प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। निर्वाचनमा जाने कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने भन्ने बिषयले राजनीतिक अन्यौलताको सृजना भएको हो।प्रतिनिधिसभा बिघटनको विरुद्ध गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ।

प्रतिनिधिसभा बिघटन हुने बित्तिकै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारीक रुपमा बिभाजित भएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको कदमबिरुद्ध नेकपाका पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल पक्षले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्रकै असहयोगका कारण संविधानको भावना र मर्म अनुसार बिघटन गर्नु परेको स्पष्टिकरण दिदैँ आएका छन्।

नेकपाको (प्रचण्ड–नेपाल) समूहले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएकाले संसद पुनःस्थापनाको बिकल्प नभएको अडान लिदैँ आएको छ।
नेकपा भित्रको आन्तरिक खिचातानी र राजनीतिक संकटका विषयमा सम्भव सिंह ठकुरीले नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) समूहका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पार्टी विधिविधान अनुसार चलेन शिर्ष नेतृत्वबीच बिवाद भयो भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग राख्दै हस्ताक्षर संकलन गरेर अध्यक्षद्वयलाई बुझाउनु भएको थियो। बैठक नै नबसी अनौपचारिक रुपमा पार्टी बिभाजन भयो कुन रुपमा हेर्नु भएको छ ?

यो निकै नै दुःखद् परिस्थ्तिि हो । एक पटक हैन धेरै पटक हामीले हस्ताक्षर संकलन ग¥यौँ । बैठक राखियोस् सबै केन्द्रीयसदस्यहरुको राय सल्लाह सुझाब शिर्ष नेतृत्वले सुनेर मात्र पार्टीको निर्णय सार्बजानिक होस् भन्ने हाम्रो कोशिस थियो ।

पछिल्लो समय हामीले साउनमा १५२ जना केन्द्रीयसदस्यहरुको हस्ताक्षर गरेर बुझएका थियौँ। तर, उहाँहरुले बैठक नै राख्न चाहनु भएन । सबै नेताहरु बैठक राख्नु पर्छ भन्नुहुन्थ्याे। बैठक नराख्ने मुख्य जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी ओलीले लिनुहुन्छ। बैठक नहुनुको जिम्मेवार उहाँ हो। बरु बिस्तारै पार्टीलाई बिभाजन गर्ने कोशिस गर्नुभयो ।

हामी केन्द्रीय सदस्यहरुले बिधिविधान अनुसार बैठक राख्नुपर्छ भनेका थियौँ । बैठक नबोलाई बैठकमा उठ्ने प्रश्नको जवाफको सामना गर्न सक्नुभएन । त्यो भन्दाअघिका बैठकहरुको निर्णयको उलङ्घन गरेर र बैठकबाट भागेर केपी आलीले बिभाजनको परिस्थिति निर्माण गर्नुभयो । यो हाम्रो राजनीतिको अपसंस्कृतिको रुपमा ईतिहासमा अंकित हुन्छ।

बैठक बस्ने वित्तिकै शक्ति र संघर्षको कुरामात्र गर्नु हुन्थ्यो भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीले नै लगाउनु भएको थियो त ? तपाईँहरुले यही भन्नु भएको हो?

बैठकमा हामीले पद र शक्ति संघर्षको कुनै पनि कुरा उठाएका छैनौँ । सरकारलाई सही कुराको दिशा निर्देश गर्ने कुरामा , सुशासनको बिषयमा , पार्टीलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट एकीकरणको सबै काम टुङ्ग्याउने विषय जस्ता महत्वपूर्ण वियमा छलफल भएको हो । र यही कुरा नेपाल सरकारलाई जनकारी पनि दिएका हौँ हामीले कुनै व्यक्तिगत लाभ र प्रतिष्ठाको कुरा गरेका छैनौँ।

प्रधानमन्त्रीको पद र पार्टी अध्यक्ष चाहिएको भए महाधिवेशन गरौँ भन्दा प्रचण्ड र माधव नेपालले मान्नु भएन भन्ने आरोप छ नि ?

हामी पनि महाधिवेशनबाट भागेका हैनौं, तर सहमतिका साथ जाउँ । सबै कमिटीको निर्णय मानेर जाउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । उहाँ एकलौटी ढङ्गबाट मात्र जान खोजेर हुँदैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २०७७ चैत १७ गते महाधिबेशनको मिति तोकेको थियो।

अनौपचारिक रुपमा बिभाजित मनोबिज्ञानमा छ। औपचारिक रुपमा संविधान कानुन र राजनीतिक दल ऐन अन्तर्गत विभाजित छैन। तर व्यवहारहरु सबै विभाजित जस्तै छ।

तर, त्यस्का पक्रियाहरु पुरा गर्न फेरि बैठक र सहमति र योजनाको आवश्यक थियो तर यो काम नै नगरी हामीले बोलेपछि सबै हुनुपर्छ भन्ने निरंकुश मान्यता पार्टीमा चल्दैन। राजनीतिक दल भएपछि छलफल र संबाद र सामूहिक निर्णय बाट मात्र चल्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा पार्टीको असहयोग नै प्रमुख बाध्यता भएको प्रधानमन्त्रीले बोल्दै आउनु भएको छ नि ?

स्वयम् प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् बाहेक अरु सबै संस्था उहाँलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्छ। गल्ती गरे आलोचना हुन्छ राम्रो गरे प्रसंसा हुन्छ । संसद उहाँको सहयोगी पनि हो बिरोधी पनि हो । सहयोगी यसकारण कि संसदहरुले दिएका सिफरिस कार्यान्वयन गर्दै जानुहुन्छ ।

समितिका निष्कर्षहरु सही ढङ्गबाट पालना गर्दै जानुहुन्छ संसद सहयोगी हुन्छ । तर संसदले भनेको कुराहरु सुन्नुहुन्न आफ्नो कुरा मात्र लागु गर्न खोज्नु हुन्छ भने संसद आलोचनात्मक पनि बन्छ।

हामीले यो संविधानमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको व्यवस्था गरेका छौँ । संसदले असहयोग ग-यो भन्नु उहाँको कुरा तर्कसंगत छैन।

पार्टी फूटेको हो ?

अनौपचारिक रुपमा बिभाजित मनोबिज्ञानमा छ। औपचारिक रुपमा संविधान कानुन र राजनीतिक दल ऐन अन्तर्गत विभाजित छैन। तर व्यवहारहरु सबै विभाजित जस्तै छ।

फुटको जिम्मेवार को हो ?

जसले व्यवहार बिधिविधान उलङ्घन गर्छ । नीति विधान अन्र्तगत पार्टी चलाउदैन उही केपी शर्मा ओली जिम्मेवार हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बिघटनमा तपाँईको आधिकारिक धारणा के हो ?

प्रतिनिधिसभा पुुनःस्थापना हुनुपर्छ । यो संवैधानिक छैन ।संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसैले अदालतले पुनःस्थापना गर्नुको अरु विकल्प छैन।

अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला ग-यो भने तपार्इँहरुको राजनीतिक यात्रा र रणनीति कस्तो हुन्छ ?

अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गर्नु त्यो काल्पनिक कुरा हुन् त्यसो गर्नै सक्दैन। अदालतले विवेकपूर्ण न्याय गर्नुपर्छ संविधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको व्यबस्था अनुरुप निर्णय हुनुपर्छ र हुन्छ ।

फैसला गरिहाल्यो भने दुई ओटा कुराहरु हुन्छन् । पहिलो कुरा चुनाव हुँदैन चुनाव गर्नका लागि बिघटन भएको हो भन्ने हाम्रो राजनीतिक विष्लेशण नै छैन त्यसैले बैशाखमा चुनाव हुँदैन । दोस्रो कुरा देश ठुलो राजनीतिक अन्धकारमा रुमलिन्छ ।संविधानवादको विकाश अवरुद्ध हुन्छ र हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले त न्यायपालिकामाथि शंका व्यक्त गरेका छन् नि ?

प्रक्रियाहरुमा शंका लाग्यो भने आलोचना र शंका दुबै हुन्छ । नेपालको न्याय प्रणली धेरै ठाँउमा धेरै पटक प्रश्नवाचक चिन्ह भित्र घेरिएको हुँदा आज पनि त्यो प्रश्नवाचक चिन्ह हामीसँग छैन भन्न मिल्दैन । धेरै ठाउँमा अदालतले न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमा सम्पादन भएको छैन । यी बिभिन्न घटनाक्रमले नेपालको न्याय प्रणालीमा खबरदारी र शंका उत्पन्न भएको कुरा भन्न डराउनै पर्दैन ।

सूर्य चिन्हको आधिकारिकता ओली पक्षले पायो भने तपार्इँहरुको राजनीतिक यात्रा के होला ?

राजनीतिकदलको ऐन र व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन चिन्ह कम्रेड केपी ओलीको पक्षमा किमार्थ पर्दैन । किनभने राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा केन्द्रीयकमिटीको बहुमत जस्को छ उसैले आधिकारिकता पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । हामी अगाडी उभिएर बहुमत प्रस्तुत गर्न सक्षम छौँ । बहुमत सदस्य हाम्रो भएकाले अरुलाई दिन सक्दिैन दावा गर्यो भने पनि असफल हुन्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा तान्ने प्रयास भई राखेको छ। यो स्वभाविक अनुसन्धान हो कि राजनीतिक प्रतिशोध हो ?

यो दुबै कुरा छन् । त्यो घटनाक्रमलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्नै पथ्र्यो त्यसले अनुसन्धान गर्न ठिक छ। तर त्यो घटनाबाट कोही व्यक्तिलाई तान्नकै निम्ति कोशिस गरिएको छ र जबरजस्ती तान्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यो गलत  हाे।

त्यहाँ दुरुपयोग भएकै छ तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माधव कुमार नेपाल कति जिम्मेवार छ अरु कति छन् भन्ने कुरा नीतिगत रुपमा हेर्नुपर्छ । तर अहिले केपी ओलीले संवैधानिक आयोगहरु आफै गठन गरेर बदलाको भावनाले गरेको हो भने प्रतिशोध नै हो।

नेकपाको दुबै पक्षको शिर्ष नेतृत्वबीच गालिगलौच र आरोप प्रत्यारोपको दोहोरी चलेको छ। यो त आफू सिसाको घरमा बसेर अरुलाई ढुङ्गा हाने जस्तो भयो नि ?

यो कुरामा सहमत छु । व्यक्तीगत रुपमा आरोप लगाउने लान्छित गर्ने र चरित्र उजागर गर्ने कार्य गर्दै जाँदा राजनीतिमा यो सबै उदाङ्गो हुन सक्छ यो बन्ने प्रक्रयामा अगाडी बढिरहेको छ यो सबै गलत नै हो ।

पुनः एकीकरणको सम्भावना कस्तो छ ?

आजकै र यही समिकरणमा एकता सम्भव छैन । एक छौँ तर एकता छैन । तर भोलिको दिनका केपी ओलीले सबै दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुभयो अथवा हामीले आफ्नो दृष्टिकोण फेरेर दुबैपक्षलाई एउटा बिन्दुमा पु-यायौँ भने सम्भव छ।