काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दा सम्बन्धमा लिखित जवाफ दिएका छन्। ओलीले सर्वोच्च अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर अदालतको अवहेलना विरुद्धको मुद्दा सम्बन्धमा लिखित जवाफ दिँदै निवेदनको दावी नै दुषित भएको बताएका छन्।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाका पक्षमा आफू करिव ५ दशक दृढताका साथ उभिएको ओलीले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली आज आफैं अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दामा बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘२०७७।१०।९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यकर्ता भेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मैले पेश गरेकाे लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राखेको हुँ। र यसमा बोलिएका केही शब्द वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छकी भनि मनपरी ढंगले बीच बीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरी प्रसतुत निवेदन गरेको देखिन्छ। तसर्थ निवेदन दावी नै दुषित छ।’

तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र नभई अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जाने र नागरिकका अधिकारसंँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने अदालतको समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा पेश गरिएको लिखित जवाफमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षमा दशकौँ लडी संवैधानिक विधि र कानूनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ भनिएको छ ।

‘लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेंँ भनी कल्पना गर्नुसमेत दूराग्रहपूर्ण छ,’ जवाफमा भनिएको छ।

जवाफमा सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने कामकारवाहीमा कुनै अवरोध नगरिएको तथा कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा नगरिएको जनाइएको छ ।

ओलीले आफू सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग रहेको जनाएका छन्। जवाफमा उनले भेनका छन्, ‘म पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै चौध वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति हुँ।म सत्यसंँग नलड्ने र शक्तिसँंग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु।’

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा अदालत, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु तथा अदालतमा न्यायसम्पादनको लागि कार्यरत कर्मचारी एवं कानून व्यवसायीप्रति कुनै लाञ्छना नलगाएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन्, ‘अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएजस्तो यो यस्तो हुनुपर्छ, नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारवाही गर्छु जस्ता दवावमूलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन।’

दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलको नेताको हैसियतले सर्वोच्च अदालत, अरु अदालत तथा न्यायिक अङ्गलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्र सफल हुने विश्वास लिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुने छैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतसमक्ष स्पष्ट पार्न चाहेको प्रधानमन्त्रीले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।

यसअघि चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कील सोही प्रकृतिको अदालतको अवहेलनामा लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्।