२०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि बेग्लै मौलिक संस्कृति बसाल्न सकेनाैं
प्रजातन्त्र दुनियाँको सर्वोतम शासन विधि हो। यो भन्दा अर्को उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली कहीँ पनि अभ्यासमा आएको छैन। यो प्रणालीलाई अभ्यास र व्यवहारले सिद्ध गर्ने हो। प्रजातन्त्रमा दश प्रतिशत सिद्धान्त हुन्छ भने ९० प्रतिशत ब्यवहार हुन्छ। प्रजातन्त्रले नै सबै नागरिक अधिकारहरुको व्यक्तित्व विकासको सुनिश्चित र मुलुकमा साझा स्वामित्वको भावना जागृत गराउँछ।
प्रजातन्त्रले यो देश मेरो हो मैले स्वतन्त्रता पूर्वक कानुन र न्यायको परिधिभित्र बसेर काम गर्छु भन्ने भावनाको जागृत गराउँछ। २००७ साल अगाडि नेपाली समाजमा यस्ता कुराहरु विद्यमान थिएनन्। एउटा राणा परिवारले निरङ्कुश शासन चलाएको थियो। जनताको अवस्था दयनीय थियो। एक प्रकारले मानिसहरु नरकीय जीवन बिताइरहेका थिए।
त्यो बेलाका शासकहरुले जनतालाई रैती भन्थे। त्यो बन्द समाजबाट नेपाली समाजलाई खुला तथा नयाँ परिवेश र युगको ढोका खोल्ने काम २००७ सालको क्रान्तिले गर्यो। यसको नेतृत्व जननायक विपी कोइरालाले नेतृत्व गर्नु भएको थियो। यो आजकै गौरवशाली दिन थियो।
त्यसयता हामीले ७० वर्ष व्यतित गर्यौं। आज ७ दशक पूरा भयो। यसबीचका धेरै व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए। २००७ सालको परिवर्तनलाई राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कू गरे। हामीले पञ्चायत विरुद्ध ३० वर्ष संघर्ष गर्नु पर्यो। त्यो निरङुकुश पञ्चायती राजनीति व्यवस्थाले ३० वर्ष फरि समाज बन्द भयो।
अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिराखेको छ। यो व्यवस्था निर्विकल्प व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा जनताको आस्थालाई बढाएर मन जितेर जनताको भरोसाको व्यवस्था बनाउनु सक्नुपर्छ। मुलुकमा संविधान छ, तर कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलका केही पात्रहरुमा तदअनुकुलको व्यवहार छैन। यो कमजोरी नेतृत्वको हो। सफल नेतृत्वका लागि उसको सम्पूर्ण व्यवहार नै प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ।
पञ्चायतमा राजा सर्वोपरी भएकाले जनताका सबै अधिकारहरु कुण्ठित थिए। जनताको स्वतन्त्रता र सबै राजनीति दलहरु प्रतिवन्दमा थिए। त्यो निरङुकुशताको बिरुद्धमा नेपाली कंग्रेस सबै भन्दा सक्रिय थियो। कठोर संघर्ष पश्चात २०४६ मा पुनःप्रजातन्त्र स्थापना गर्यौं
तर २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले प्रजातन्त्रको बेग्लै मौलिक संस्कृति बसाल्न सकेनौं। सुसंस्कृत राजनीतिक परम्परा स्थापना गर्न सक्नु पथ्र्यो तर हामीले राणा र पञ्चायतले छोडेको विरासतसँगै लिएर आयौँ। व्यवस्था परिवर्तन त गर्यौं तर वैयक्तिक रुपमा सोच्ने र स्वार्थमा लाग्ने परिपाटी भएकाले सामुहिक चिन्तनको अभाव भएको छ।
प्रजातन्त्रले बेग्लै पहिचान दिन सकेन, अनि राजनीतिक प्रणलीमा पञ्चायतको बिकृति व्यक्तिवाद, अवसरवाद र सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने यि सबै गलत प्रविृत्ति हावी भए।र अन्ततः माओवादी शसस्त्र हिंसात्मक क्रान्तिको विकास भयो। हिंसात्मक विद्रोहको चपेटामा नेपाली समाज शिकार हुन पुग्यो। एक दशकसम्म सबै उन्नती र प्रगतिको ढोकाहरु बन्द भयो।
राष्ट्रिय सम्पतिको बिनाश, क्षति भयो र १७ हजार निर्दोष नागरिकको हत्या भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई उहाँहरुलाई संसदीय राजनीतिको अभ्यासको थालनी गराउनु भयो र यही प्रजातन्त्रको जगमा देश संघीय गणतन्त्रको रुपमा स्थापना भयो।
संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १२ वर्ष बित्यो। यो १२ वर्ष पनि अपेक्षा अनुसार देश चल्न सकेन। कम्युनिष्टका ४ ओटा सरकारमा संविधान घोषणा हुन सकेन संविधानका ८० प्रतिशत काम पहिलो संविधानले नै गरेको हो। तथापि पनि पूर्णता पाउन नसकेपछि पछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन मार्फत सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभाले पूर्णता पायो।
त्यसैले अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिराखेको छ। यो व्यवस्था निर्विकल्प व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा जनताको आस्थालाई बढाएर मन जितेर जनताको भरोसाको व्यवस्था बनाउनु सक्नुपर्छ।
मुलुकमा संविधान छ, तर कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलका केही पात्रहरुमा तदअनुकुलको व्यवहार छैन। यो कमजोरी नेतृत्वको हो। सफल नेतृत्वका लागि उसको सम्पूर्ण व्यवहार नै प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ।
प्रजातन्त्र फलाकेर मात्र चल्दैन, यसलाई व्यवहारमा सिद्ध र प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्र भनेको आवरण मात्र होइन, आचरण हो। प्रजातन्त्र भनेको नीति मात्र होइन, प्रवृत्ति हो, सिद्धान्त मात्र होइन व्यवहार हो।
यी अहिले सबै कुराहरुको सर्वदा अभाव देखियो र अहिले यो प्रणाली पनि उस्तै रहेछ भन्ने चिन्ता जनतामा पर्न थालेको छ। त्यसैले जनताले प्रश्न गरिराखेका छन्, र यो व्यवस्था विरोधी तत्वहरुले नै प्रश्न गर्ने ठाँउ उत्पन्न भएको छ। यो व्यवस्थालाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले नै यस्ता प्रश्नहरु उब्जिन थालेका हो।
अहिलेको केपी ओली सरकारले सीमान्तकृत समुदायको भावना बुझ्न सकेको छैन। कोभिडको महामारीमा विकसित मुलुकले पनि आफ्नो नागरिकलाई रक्षा गर्यो जुन देशका नागरिक आफैं सम्पन्न र सक्षम थिए।
छिमेकी भारतको दिल्ली सरकारले त्यँहाको हरेक परिवारलाई मासिक ५ हजार दिएको थियो र सुरुमै १५ लाख बिपन्न नागरिकलाई राहत दिएको थियो। नेपाली समाज पनि यही चपेटामा पर्दा राज्यले केही दिन सकेन उल्टै हामी उपचार गर्न सक्दैनौ भनेर गैरजिम्मेवारपन अहिलेको सरकारले देखायो।
राज्य भनेको नागरिकले आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार बनाएको संस्था हो। नागरिकका लागि राज्य हो, राज्यका लागि नागरिक होइन। राज्यको प्रतिनिधि भनेको सरकार हो। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राज्य थप गैरजिम्मेवार र अप्रजातान्त्रिक बनेको छ।
सरकार भनेको समग्रमा विवेचनात्मक र समीक्षा गर्दा कुन बिन्दूमा पुगिन्छ भने राज्य सञ्चालन गर्ने ठाँउमा सही राजनीतिक दल छैन। राजनीतिक दलको पनि सही पात्र छैनन् र आज समाजले यो अवस्था भोग्नु परेको छ।
त्यसैले अब नागरिकले भोट हाल्दा प्रजातान्त्रिक सोच व्यवहार भएको पात्रलाई भोट हाल्यो भनेमात्र नागरिक प्रति उत्तरदायी सरकार आउँछ र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ।
केन्द्रीय सदस्य घिमिरेसँग डिसी नेपालका लागि सम्भव सिंह ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित
Facebook Comment