काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई पूरा भएपछि अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित भएको छ। सबैपक्षको बहस सकिएपछि अब सबैको ध्यान सर्वोच्चमा गएको छ ।

सरकार पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानसम्मत छ भन्ने जिकिर गरिरहेको भने अन्य पक्षले सरकारको कार्य गैरसंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

गत माघ ४ गतेबाट भएको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने गरी आफ्नो भनाइ राखेका थिए। महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल तथा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरु गरी ४९ जनाले सरकारी कार्यको प्रतिरक्षा गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। सो कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए।

गत माघ ४ गतेबाट भएको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने गरी आफ्नो भनाइ राखेका थिए। महान्यायाधिवक्ता, सरकार वकिल तथा प्रधानमन्त्रीको कानुन व्यवसायीहरु गरी ४९ जनाले सरकारी कार्यको प्रतिरक्षा गरेका थिए।

रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट तीन जना कानुन व्यवसायीले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।विपक्षी भएका मध्येका कानुन व्यवसायीले रिट निवेदनले लिएको दाबीबमोजिम हुने गरी गर्न अदालतसँग माग गरेका थिए।

प्रतिनिधिसिभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा रहेका दलहरु आफ्नो पक्षमा फैसला नआए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको चर्को विरोध गर्दै आएको नेकपा (प्रचण्ड–माधव नेपाल)  समूहले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे दीपावली गर्ने र विघटनलाई सदर गरे आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार आकस्मिक केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर प्रचण्ड–नेपाल समूहले दीपावली र विरोध दुवै अवस्थामा तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको हो।

शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको विरोधसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा देखिएको जनमतलाई अदालतले देखेकै होला भनेर आफ्नो पक्षमा फैसाल गर्ने विश्वास जनाएका थिए।

नेकपाका दुवै समूह यतिबेला आफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले भने यही साताभित्र फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यही हप्ताको अन्तिमसम्म अदालतले फैसला सुनाउने तयारी गरेको हो।