काठमाडौं। पछिल्लो समय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा विवादमा छन्। उनीहरु विवादमा पर्नुको मुख्य कारण उनीहरुले पदको गरिमा कायम गर्न नसक्नु हो। बचाउको लागि जे–जस्ता तर्क गरिए पनि उनीहरुले पदको मर्यादा नाघेका हुन् भन्न सोचिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन।

उपराष्ट्रपति पदमा आसीन भएर सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण बहिस्कार गर्ने, संवैधानिक परिषद सदस्य भएर अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा पटक पटक अनुपस्थित हुने जस्ता क्रियाकलाप संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिले गर्न सुहाउने क्रियाकलाप होइनन्।

पार्टीको, त्यो पनि अमुक गुटको कुरा सुनेर वा अमुक व्यक्तिलाई सत्ता दिलाउनकै लागि भएको विद्रोहलाई सघाउने गरी संवैधानिक पदमा आसीन व्यक्तिले यस्ता कदम चाल्नु नितान्त नाजायज कुरा हो। उपराष्ट्रपति पुन वा सभामुख सापकोटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। नेपालमा अझैसम्म पनि संवैधानिक पदमा रहेर त्यो पदको गरिमा कायम गर्न नसकेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन्।

मुद्दा साना होलान् तर केही हदसम्म पार्टीको प्रभावमा परेर काम गरेको लान्छना पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवमाथि पनि लागेकै हो। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि पार्टीको प्रभावमा परेर काम गरेको आरोप लागिसकेका छन्। नितान्त पार्टीको संसदीय दलको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत राष्ट्रपतिले पार्टीभित्र हस्तक्षेप गरेको कुरा समेत बाहिर आएको थियो।

यसबाहेक संवैधानिक आयोगका प्रमुख वा पदाधिकारीबाट पनि यस्ता क्रियाकपालहरु भएको बेलाबेलामा सुन्ने गरिएको छ। देशले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाएको एक दशकभन्दा थोरै मात्र अधिक समय भयो। तर, सभामुख, उपसभामुख तथा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु पाउन थालेको ३ दशक बितिसक्यो।

संविधानमा यी पदमा रहने व्यक्तिहरु तटस्थ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ तर व्यवहारमा आजसम्म पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त हामीले अहिलेसम्म पूर्णकालीन राजनैतिक नेता नै पाएका छौं। उनीहरुको पृष्ठभूमि पूर्णरुपमा राजनैतिक छ (अपवादका रुपमा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा न्यायाधीशबाट अवकाशप्राप्त हुन्)।

यो पृष्ठभूमिले उनीहरुमाथि दलको प्रभाव हावी भइरहेको छ। सभामुख र उपसभामुख पनि सांसद नै हुने भएकोले उनीहरुमाथि दलको प्रभाव हावी भइरहेको छ। यतिमात्र होइन हामीकहाँ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि राजनैतिक भागबण्डा हुन्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि दलीय प्रभाव हावी हुन्छ। यसरी राजनैतिक नियुक्ति दिइएका पदाधिकारीबाट दलहरुले वफादारिताको अपेक्षा गर्छन्। र, यही अपेक्षाले हामीकहाँ संवैधानिक पदको गरिमाको तेजोवध भइरहेको छ।

जनताकाका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको बर्खिलाप हुने गरी संवैधानिक वा कार्यकारी पदमा आसीन व्यक्तिबाट संविधान विरोधी काम भइरहे संविधान बलियो हुने होइन, बरु संविधान कमजोर हुन्छ।