नर्वे। पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले महासंघ केन्द्रको निर्वाचनमा विदेशमा रहने पत्रकारलाई अनलाइनको माध्यमबाट मताधिकार दिनपर्ने माग गरेको छ। महासंघ युरोप शाखाले चौथो महाधिवेशनको अवसरमा जारी गरेको सात बुँदे घोषणपत्र पत्रकार महासंघ केन्द्रले अनलाइन मताधिकारको व्यवस्था गर्नपर्ने माग राखेको हो।

कोरोनाको कारणले गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट भएको महाधिवेशनमा जारी गरेको घोषणपत्रमा पत्रकार महासंघ केन्द्रले सबै बैदेशिक शाखाहरूलाई नेपालमा रहेका शाखा सरहकै मान्यता दिनपर्ने दाबी महासंघ युरोप शाखाको छ।

घोषणापत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिता र पत्रकारको उचित सम्मान, सामाजिक सुरक्षाका लागि अक्षयकोष संचालन, युरोप स्तरीय गुनासो डेस्क स्थापना, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका विषय समेटिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा भएको महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। महासंघको समुदघाटन कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्च गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आफू लागिपरेको दाबी गरे।

युरोप शाखाका अध्यक्ष केजिन राईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का, डेनमार्कका लागि राजदूत युवनाथ लम्साल र फ्रान्सका लागि राजदूत दीपक अधिकारी समेतले कार्यक्रम सफलताको शुभकामना दिए।

त्यसैगरी महासंघका उपाध्यक्ष दीलिप थापामगर, केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी पुन, केन्द्रीय सदस्य राजेश चाम्लिङ र सिर्जन अर्यालले पनि युरोप शाखाले गरेको गतिविधिको प्रशंसा गर्दै आगमी दिनमा युरोप शाखाले अझै प्रगतिको पाइला चाल्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै एनआरएनए केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. हेमराज शर्मा, युरोप संयोजक नारायण आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार भगिरथ योगी लगायतले पनि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।

महासंघ युरोप शाखाले महाधिवेशन गरेपनि नयाँ कार्यसमिति भने चयन गरेको छैन। महासंघ केन्द्रको नियमावली अनुसार महाधिवेशन भएको ३० दिनपछि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नपर्ने हुन्छ। महासंघ युरोप शाखाले पनि सोही विधि अनुरुप अबको ३० दिनभित्र आगमी कार्यकालको लागि नेतृत्व चयन गर्दैछ।

अधिवेशनले पारित गरेको ७ बुँद्धे घोषणापत्र

१) युरोपमा रहेका नेपाली राजदूताबासहरु, कुटनीतिक निकायहरु, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु गैर आवाशीय नेपाली संघ, विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक संघसंस्थाहरुसंग नेपाल र नेपालीको हकहित रक्षाको पक्षमा सहकार्य तथा समन्वय गरेर अघि बढ्नेमा हामी दृढ़ छौं। प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिता र पत्रकारको उचित सम्मान र मर्यादा राख्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग यो अधिवेशन अपील गर्दछ।

२) युरोपमा क्रियाशील रहेका श्रमजीवी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि अक्षयकोष संचालनमा ल्याउने यो अधिवेसन घोषणा गर्दछ। सो कोषबाट श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई भैपरी आउन सक्ने आकस्मिक दुर्घटना, जटिल स्वास्थ्य समस्या लगायतका विषयमा आर्थिक राहत उपलब्ध गराइनेछ।

३) प्रवासमा क्रियाशील रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका शाखाहरुलाई नेपालकै शाखासरह मान्यता दिन र आगामी केन्द्रीय महाअधिवेशनमा प्रवासमा रहेका सबै साधारण सदस्यहरुलाई मतदान गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न यो अधिवेसन केन्द्रसित जोडदार माग गर्दछ। प्रवासमा रहेका पत्रकारहरुलाई अनलाइन भोटिङको विशेष व्यवस्था पनि हामी माग गर्दछौँ। ४

४) युरोपमा रहेका पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा संचालन गर्ने यो अधिवेसन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।

५) श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि यो अधिवेसन सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरुमा खबरदारी गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकारहरुबाट प्राप्त हुन आउने उजुरी र गुनासाहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सम्बोधनका लागि युरोप स्तरीय ‘गुनासो डेस्क’ स्थापना गर्ने यस अधिवेशन घोषणा गर्दछ।

६) कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई विशेष राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन हामी नेपाल सरकारसँत माग गर्दछौं। स्वरोजगारमूलक मिडियालाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न, साथै समानुपातिक विज्ञापन वितरण सुरु गर्न र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत दिइने भुक्तानी समयमा उपलब्ध गराउन समेत यो अधिवेशन माग गर्दछ।

७) प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानुन र नियमावली नबनाउन र निर्देशिका जारी नगर्न, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवम् नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग यो अधिवेशन जोडदार माग गर्दछ।