काठमाडौं। नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिवन्धित नेकपाले संसदीय व्यवस्था फेल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि विप्लव समूहले अब नयाँ शासकीय स्वरुपमा बहस गर्नका लागि पनि वार्ता आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

डिसी नेपालको सम्पर्कमा आएका विप्लव समूहका एक नेताले आफूहरुले पहिलादेखि नै भन्दै आएको संसदीय व्यवस्था पुन अफाव सिद्ध भएको र अब नयाँ शासकीय स्वरुपका विषयमा वहश गर्न पनि खुला राजनीतिमा आउनु आवश्यक भएकाले वार्ताका लागि तयार भएको बताए।

‘अरु व्यवस्था स्थिर हुँदैनन्। यो हुँदैन, त्यो हुँदैन भने पनि सबै भन्दा खतम व्यवस्था त संसदीय व्यवस्था नै रहेछ। अब संसदीय व्यवस्थाबाट जनताको सवालका समस्या समाधान हुन नसकेपछि नयाँ शासकीय स्वरुपमा बहस हुन आवश्यक छ। भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ ती नेताले भने।

संसदीय व्यवस्थाले देशलाई पराधीन बनाएको, सार्वभौमको रक्षा गर्न पनि नसकेको र जनमतको पनि कदर गर्न नसकेको निष्कर्ष विप्लव समूहले निकालेको छ।

माघ २८ गते काठमाडौंमा कार्यक्रम गरेर मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त रणनीतिक मोर्चा बनाएका थिए। रणनीतिक मोर्चा बनाएको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले विराटनगरको कार्यक्रममा विप्लव समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गरे भने सोही दिन विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ताको लागि सकारात्मक भएको जनाएका थिए।

‘अहिले चार दलीय संयुक्त रणनीतिक मोर्चा बनेको छ। मोर्चाको पनि त्यही निष्कर्ष छ। यो व्यवस्था असफल भयो। अदालतबाट आउने निर्णय कानूनी निर्णयमात्र हो। राजनीतिक निर्णय होइन। हामी राजनीतिक निकासका लागि संयुक्त सरकार बनाउनतर्फ लाग्नु पर्छ र बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ ती नेताले भने।

सत्तारुढ दल नेकपा तीन समूहमा विभाजन भएपछि सरकार गठनको लागि प्रयाप्त जनमत नभएको उनले बताए। उनका अनुसार जम्मा ४२ लाख जनमतमध्ये ३ समूहलाई बाँढ्दा १४ लाख हुन्छ। ‘त्यो भन्दा ठूलो त मधेशमा राजनीति गर्ने पार्टी भएका छन्,’ उनले भने, ‘अब राजनीतिक निकास दिनका लागि संयुक्त सरकारको विकल्प छैन। यो बेलामा शासकीय स्वरुपमा पनि बहस गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’

२०७५ सालको फागुन २८ गते सरकारले विप्लव समूहमाथि सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको थियो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वतन्त्र रुपमा विरोध गर्न, सभामारोह गर्न उक्त समूहलाई असहज भएको थियो।

‘जनता समक्ष के सही के गलत भनेर पार्टीको धारणा पनि राख्न पाइएको थिएन,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीको धारणा जनताको माझ राख्न, स्वतन्त्ररुपमा आफ्ना गतिविध गर्न पनि पार्टी माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि पनि सरकारसँगको वार्ता आवश्यक भएको हो।’