तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपाली जनताले इतिहासमै पहिलो पटक पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने जननिर्वाचित सरकारको अपेक्षा गरेका थिए।

२०७५ को जेठमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक रुपमा एकीकरण भएपछि यो विश्वास अझै बलियो भएको थियो। तर, ती सबै सपनामा एकाएक तुषारापात भएको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै एक समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने र ‘भारतलाई कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने बताएसँगै नेपाली जनताको अगाडि झण्डै अढाइ महिनासम्म चलेको राजनैतिक जात्राको चुरो कुरो खुलस्त भएको छ।

नेपालको राजनीतिमा भारतको ठाडो हस्तक्षेप सुरु चर्चा सुरु भएको छ। यो हस्तक्षेप समयक्रमअनुसार कहिले बढ्ने, कहिले घट्ने भइरह्यो। भारतको हस्तक्षेप केही कमीबेसी भएको थियो तर आजपर्यन्त कहिल्यै हट्न भने सकेन। र, अहिलेको राजनैतिक घटनाक्रम हेर्दा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहको सक्रियता भारतकै निर्देशनमा भएको खुल्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउने प्रयास एक वर्षअघिदेखि नै सुरु भएको थियो। प्रचण्डले कहिले आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको भन्दै हलो अड्काउने, कहिले आफूले पूरै कार्यकारी अध्यक्ष पाउनुपर्ने माग राख्ने गर्न थालेको एक वर्ष भयो। तर, यो अवधिमा केही सीप नलागेपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले यसलाई ठूलै जीतको रुपमा मनाए।

पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुको पनि तात्विक अर्थ रहँदैन । नेकपा विभाजन नहुँदै ओलीलाई संसदीय दलको नेता कायमै राखेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा पहिलो अप्ठ्यारो ओलीले सांसदहरुलाई अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिदिन सक्छन्। त्यो अवस्थामा कति सांसदले कित्ता क्लियर गर्लान् र कति मौन बसिदेलान् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन सक्छ।

तर, अदालतको फैसलालाई जीतको रुपमा विश्लेषण गर्दै गर्दा यो समूहका लागि संवैधानिक, वैधानिक र कानुनी जटिलताहरु भने झनै थपिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रयासमा यो समूह जसरी जटिलतामा जेलिँदै गएको छ त्यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष बलियो हुँदै गएको छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने प्रयासमा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई निकै सकस हुने निश्चित छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त राजनैतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा’ प्रधानमन्त्री भएका हुन्। भलै प्रचण्डले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा आफूविरुद्ध लागेको अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको जवाफ दिँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको दावी गरे।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटै दलको बहुमत नपुगेमा प्रतिनिधिसभामा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री ठहर गरिसकेकोले प्रचण्डको दावी स्वतः बदर हुन्छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन संसदमा भन्दा पनि पार्टीभित्रै शक्ति चाहिन्छ। किनकि एउटै दलबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन निकै कठिन हुन्छ।

बरु उनलाई पार्टीको संसदीय दलको नेताबाटै हटाएर आफ्नै दलबाट अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनु सजिलो हुन्छ । तर, नेकपाभित्र गुटगत विभाजन छ। पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित नभए पनि गुटगत विभाजनका कारण यो प्रक्रिया झनै झन्झटिलो हुन जान्छ।

नेकपा संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेतालाई संसदीय दलको बहुमतले हटाउन सक्छ। तर, संसदीय दलमा आफ्नो पक्षको बहुमत छ भन्ने कुरामा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष नै निश्चित छैन।

संसदीय दलमा बहुमत पुग्न सकेन र केपी ओली संसदीय दलको नेताबाट हटेनन् भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीभित्रबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सक्दैनन्। यो कुरा ओली पक्षले पनि बुझेको छ र प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय पटक पटक आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन चुनौती दिइरहेका छन्।

पार्टीभित्रबाट हटाउन नसकिने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने एकमात्र विकल्प प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउनु हो। यसैका लागि प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएका दिन चितवनको कार्यक्रम बीचैमा छाडेर हुत्तिँदै बुढानीलकण्ड पुगेका थिए।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहयोग मागे र यसको बदलामा देउवालाई प्रधानमन्त्री पद अफर गरे। देउवाले यस विषयमा सरसल्लाह गरेर जवाफ दिने बताएर उनीहरुलाई फर्काए।

प्रधानमन्त्रीले पत्रकार राजेन्द्र बानियाँसँगको एक अन्तरर्वार्ताको क्रममा यो घटनालाई निकै रोचक ढंगले चित्रण गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्रचण्ड–नेपालले बुढानीलकण्ठ पुगेर भनेका थिए ‘प्रभु! तथास्तु भनिदिनुप-याे, प्रधानमन्त्री बनिदिनुप-याे।’

उनीहरुले वास्तवकै के भनेका थिए त्यो स्पष्ट छैन तर परिस्थिति यस्तोसम्म बनिसकेको छ कि ओलीलाई पदबाट हटाउनका लागि प्रचण्ड–नेपाल समूह ओलीकै अगाडि नझुकी सुखै छैन। यतिसम्म कि प्रचण्ड नेपाल समूहले यसअघि आफूहरु आधिकारिक भन्दै गरेका निर्णय पनि फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता छ।

संसदीय दलमा बहुमत पुग्न सकेन र केपी ओली संसदीय दलको नेताबाट हटेनन् भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीभित्रबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सक्दैनन्। यो कुरा ओली पक्षले पनि बुझेको छ र प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय पटक पटक आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन चुनौती दिइरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले दुवै समूहका निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै ओली र प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष रहेको नेकपा आधिकारिक भनेसँगै अब दुवै समूहले यसअघि गरेका सबै निर्णय बदर भएका छन्। पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन भएको छैन र अब दुवै समूहले कांग्रेस सभापति देउवा वा अन्य कसैलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने परिस्थिति छैन।

संविधानमा प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको बहुमत भएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने स्पष्ट व्यवस्था छ र सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा पनि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको पहिलो शर्त पूरा हुने अवस्थामा दोस्रो शर्तमा जानु नपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि नेकपाबाटै बन्ने स्थिति हुन्छ।

नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने एकमात्र विकल्प भनेको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने हो। तर, संसदीय दलको बैठक बोलाउन पनि उनै प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ किनकि नेकपा संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेताको निर्देशनअनुसार प्रमुख सचेतकले दलको बैठक बोलाउने व्यवस्था छ।

अब उनै प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको बैठक बोलाउन आग्रह गर्न प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई नैतिक संकट छ। किनकि यो समूहले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशित गरिसकेको छ र अब आफैंले निष्काशन गरेको व्यक्तिलाई संसदीय दलको बैठक बोलाउन आग्रह गर्नुपर्ने भएकोले प्रचण्ड नेपाल समूह यो विकल्पमा जान चाहँदैन।

सोमबार बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई पार्टी विभाजनको विवाद छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाइदिन भन्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजित भएको आधिकारिक घोषणा गरिदेओस् र आफ्नो पक्षलाई नेकपा ठहर गरिदेओस् भन्ने चाहन्छ। तर, यो समूहको चाहनाअनुसार निर्वाचन आयोग चल्ने होइन। र, यो समूहले आफूले पार्टी विभाजन गरेर अलग्गिन चाहँदैन। यदि आफूहरु अलग्गिएमा आधिकारिक नेकपा ओलीसँग रहन्छ र सूर्य चिन्ह पनि ओलीले नै पाउँछन्।

पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुको पनि तात्विक अर्थ रहँदैन । नेकपा विभाजन नहुँदै ओलीलाई संसदीय दलको नेता कायमै राखेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा पहिलो अप्ठ्यारो ओलीले सांसदहरुलाई अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिदिन सक्छन्। त्यो अवस्थामा कति सांसदले कित्ता क्लियर गर्लान् र कति मौन बसिदेलान् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ नेकपा विभाजन नहुँदा उसैसँग बहुमत हुने र उसैको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दगायतका दलले किन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने भन्ने प्रश्न रहन्छ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले अफर गर्दैमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन त्यसैले उनले प्रस्तावको समर्थन गर्छन् भन्ने पनि छैन । पार्टी आफूले विभाजन नगर्ने र निर्वाचन आयोगले गरिदिन्छ भनेर पर्खिने परिस्थितिको सृजना भएको छ। नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन नभएसम्म यो अड्किएको हलो अगाडि बढ्लाजस्तो देखिन्न।