काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पोखरामा आयोजित पार्टीको गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देशको सुरक्षा व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने बयान दिएका छन्।

उनको भनाइले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसनधान विभागको भीभीआईपी सुरक्षा सम्बन्धी दक्षतामा प्रश्न चिन्ह लगाइ दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले देशको सुरक्षा निकायको राष्ट्रिय मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेइज्जत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। विश्वका कैयौं द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनमा खटिने नेपाली सुरक्षाकर्मीले देशभित्रै सुरक्षा दिन सक्दैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको बयानको आशय हो? देशका सुरक्षाकर्मीमाथि नै प्रधानमन्त्रीको यो अविश्वासले सुरक्षा निकायको ‘मोरल डाउन’ भएको भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरुले नै असन्तुष्टि पोखेका छन्।

सोमबार पोखरामा प्रधानमन्त्रीले आफूले पार्टीलाई नेतृत्व गरी ठीक ढंगले अगाडि बढाइरहेको र सरकार पनि गतिशील भई सञ्चालन गरिरहेको हुनाले आफूमाथि प्रहार भइरहेको दावी गरेका थिए।

‘तपाईंहरू देखिरहनुभएको छ, सम्पूर्ण रूपमा ममाथि अत्यन्तै तीव्र ढंगले प्रहार भइरहेको छ। ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो भने पनि तपाईँहरू अनौठो नमान्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ‘तर, त्यस्तो हुन दिइनेछैन, हामी सतर्कता अपनाउनेछौँ। म रहिनँ भने पनि केही छैन। पार्टी छ, आन्दोलन छ।’

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले देशको सुरक्षा निकायको राष्ट्रिय मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेइज्जत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। विश्वका कैयौं द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनमा खटिने नेपाली सुरक्षाकर्मीले देशभित्रै सुरक्षा दिन सक्दैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको बयानको आशय हो?

प्रधानमन्त्रीले आफू असुरक्षित भएको बताइरहँदा नेपाली सुरक्षाकर्मीले भने आफ्नो देश मात्र नभइ विदेशमा पनि सुरक्षा दिइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मी योगदानको हिसाबले चौथो बरियतामा छन्।

२०२० को डिसेम्बर ३१ सम्मको तथ्यांकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मिसनमा ५ हजार ७१५ जना नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको वेबसाइटमा उल्लेख छ। सुरक्षाकर्मी तैनाथीको हिसाबले यो चौथो ठूलो संख्या हो।

केही समय अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राज्यका सुरक्षा निकायलाई बेवास्ता गरेजस्तो गरी जनयुद्धका लडाकुलाई आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाएका छन्।

देशका भीभीआईपीले देशका सुरक्षा निकायमाथि यसरी प्रश्न चिन्ह लगाउने हो भने विदेशीहरुले हाम्रो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी लिन्छन् र त्यसको असर गम्भीर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ।

नेपाली सेनाको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म नेपाली सुरक्षाकर्मीले संयुक्त राष्ट्रसंघका ४३ शान्ति मिशनमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा अहिलेसम्म नेपाली सेनाबाट मात्रै १ लाख ३४ हजार ८ सय ९० जना सैनिक खटिइसकेका छन्।  १९५८ मा लेबनानमा युएनओजीएल मिसनमा पहिलो पटक नेपाली सुरक्षाकर्मीले शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाएका थिए। त्यसयता यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ।

नेपाली सेनाका अनुसार अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा ५ हजार १ सय २८ सैनिक, ३४६ सशस्त्र प्रहरी र २३९ जनपद प्रहरी परिचालित छन्। अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशनमा १ हजार ५२८ महिला सैनिक सहभागी भइसकेका छन्। अहिले पनि विभिन्न मिसनमा १८७ महिला सैनिक परिचालित छन्। अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न १२ शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्।

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको सहभागितामा असर पर्न सक्छ। राष्ट्रसंघले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई जुन विश्वासका साथ विभिन्न मिसनमा परिचालन गर्ने गरेको छ त्यो विश्वास घटाउने काम देशका कार्यकारी प्रमुखबाटै भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुन थालेको छ। यतिमात्र होइन विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख वा शीर्ष नेताले नेपालको भ्रमण गर्ने विषय पनि यसले प्रभावित पार्नेछ र मित्रराष्ट्रबाट नेपालले पाउने सहयोग पनि स्वतः प्रभावित हुनेछ।

नेपालका प्रधानमन्त्री आफ्नै देशमा आफ्नै सुरक्षाकर्मीको बीचमा सुरक्षित नहुँदा अन्य देशका शीर्ष नेताहरुले नेपालमा आफूलाई कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्? भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उठाएको छ। विदेशी उच्च ओहदाका नेता वा पदाधिकारीलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिन सक्दैनन् भन्ने सन्देश जानु देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि समेत नकारात्मक सन्देश हो।

नेपालले पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी नीतिमा परिमार्जन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र देशको साधन स्रोतको उच्चतम परिचालन गरी लाभ लिने सरकारी योजनामा समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नकारात्मक असर गर्नेछ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई असुरक्षित मान्नेछन् र लगानी गर्नबाट पछि हट्नेछन्।

नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत मानिएको पर्यटन व्यवसायलाई पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। पर्यटन विकासको सरकारी योजनासमेत यसबाट धराशायी हुन सक्छ। नेपालले २०२० लाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने योजना बनाएको थियो।

यद्यपि कोभिड–१९ का कारण यो योजना स्थगित गर्नुपरेको थियो। स्थगित यो योजना पछि कुनै अर्को वर्ष संचालन गर्न चाहँदा पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको नकारात्मक असरले त्यसलाई प्रभावित पार्ने नै छ।