काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि पुनःस्थापनासम्म कांग्रेसले ठोस निर्णय गरेर गतिविधि अगाडि बढाएन।

नेकपाको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदातल दिएको फैसलालले नेकपा एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि संसदमा फेरिएको समिकरणमा पनि काँग्रेस अझै अनिर्णित छ। अथवा कांग्रेस अझै पर्ख र हेरको नीतिमा छ।

गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि संसदमा ४ वटा दल अस्तित्वमा आएका छन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठबन्धन सरकारमा परिणत भएको छ। र, घुमाउरो ढंगबाट तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पनि बताइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ।

प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भने यो सबै टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महत अहिले काँग्रेसले कुनै निर्णय लिहाल्ने अवस्था बनिनसेको बताउँछन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘हेरौं, सर्वोच्चको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छ। फैसला कार्यान्वयन भएपछि काँग्रेसले आवश्यकता अनुसार उचित निर्णय लिन्छ।’

सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि प्रचण्ड–माधव समूह सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा थियो। तर, काँग्रेसले निर्णय नगर्दा उसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएन।

आइतबार पुनःस्थापनापछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नै काँग्रेसले अवरोध गर्यो। बुधबार बस्ने बैठक पनि काँग्रेसले अवरोध गर्ने जनाएको छ। सहमहामन्त्री डा. महतले संसद अवरोधबारे सरकारसँग कुनै सम्पर्क नभएको बताए।

सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा टेबुल गर्ने कार्यसूचीको कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ। संसदको यो अवरोध हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सरकारका प्रतिनिधिले काँग्रेससँग यो विषयमा सम्पर्क नै गरेका छैनन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले अहिले यो जेलिएको राजनीतिक परिस्थितिबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्दा यो राजनीतिक संक्रमण कुन दिशामा गएर टुंगिन्छ भन्ने अनुमान गर्न नै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ।