काठमाडौं। नेकपा एमाले र जनता समाजबादी पार्टी (जसपा) बीच बुधबार वालुवाटारमा भएको वार्तामा जसपाले एमाले वार्ता टोलीसमक्ष चार शर्त अघि सारेको छ। ती सर्तहरु मानेमा जसपाले केपी ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाउ दिएको छ।

जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको तत्काल रिहाई, मधेश आन्दोलनमा क्रममा जसपा नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, नागरिकता विधेयकमा रहेको वैवाहिक अंगिकृत सम्बन्धि सातबर्षे प्रावधान खारेज र संविधान संशोधन कार्यदल गठन जसपाले राखेका शर्तहरु हुन्।

दुईपक्षबीच बुधबार वालुवाटारमा भएको छलफलमा पहिलो, दोश्रो र तेश्रो बुदाँमा सहमति नजिक पुगिएको बताइएको छ। चौथो बुदाँ अर्थात संविधान संशोधन कार्यदलका बनाउने बारेमा भने आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ। छलफलमा एमालेका तर्फबाट नेताहरु सुवास नेम्बाङ, बिष्णु पौडेल र डा राजन भट्टराई र जसपाको तर्फबाट नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सहभागि थिए।

जसपाले कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित हाल जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई फास्टट्र्याकबाट रिहाइ गर्ने प्रकृया शुरु गर्न बिशेष जोड दिइरहेको छ। साथै वैवाहिक अंगिकृतलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा पनि अन्तरिम संविधानको प्रावधान नै नयाँ नागरिकता विधेयकमा राख्नका लागि समेत जसपाको माग रहेको छ।

शर्तहरु तत्काल पुरा भएको खण्डमा जसपाले अहिले केपी ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने र चुनावी सरकारमा भने सहभागिता नै जनाउने आश्वासन दिएको जानकारी डिसी नेपाललाई प्राप्त भएको छ।